Japan BIG B Initiative Bay of Bengal Industrial Growth Belt
दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातील व्यापाराचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकणारा एक मोठा आर्थिक आणि सामरिक प्रकल्प सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रात आला आहे. जपानने (Japan BIG-B Initiative) बांगलादेशातील आपल्या बहुचर्चित ‘बिग-बी’ (BIG-B – Bay of Bengal Industrial Growth Belt) या उपक्रमाचा विस्तार करत त्यात भारताचा समावेश करण्याची जोरदार शक्यता आणि मागणी मांडली आहे. बांगलादेशातील मातारबारी (Matarbari) येथे बांधल्या जाणाऱ्या पहिल्या खोल समुद्रातील बंदराला (Deep-Sea Port) केंद्रस्थानी ठेवून आखलेल्या या योजनेमुळे बंगालच्या उपसागरात नवीन औद्योगिक आणि सागरी क्रांती होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची आणि बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्यातील उच्चस्तरीय बैठकीनंतर या प्रकल्पाला नव्या वेगाने पुढे नेण्यावर सहमती झाली आहे. या बैठकीदरम्यान जपानने ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, बंदरे, वाहतूक आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, या संपूर्ण प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा भारताचा यात सक्रिय सहभाग असेल, असा स्पष्ट दृष्टिकोन जपानने मांडला आहे.
‘बिग-बी’ म्हणजेच ‘बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट’. ही संकल्पना सर्वप्रथम २०१४ मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिन्झो आबे यांनी मांडली होती. बांगलादेशातील चित्तगाव आणि कॉक्स बाजार या किनारपट्टीच्या भागाचा औद्योगिक विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत मातारबारी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खोल समुद्रातील बंदर, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, महामार्ग आणि औद्योगिक कॉरिडोअर उभारले जात आहेत.
जपानच्या या उपक्रमाचा मुख्य कणा ‘मातारबारी बंदर’ आहे. सध्या बांगलादेशला मोठ्या व्यापारी जहाजांसाठी सिंगापूर किंवा कोलंबाच्या बंदरांवर अवलंबून राहावे लागते. मातारबारी बंदर पूर्ण झाल्यानंतर मोठी मालवाहू जहाजे (Panamax Ships) थेट या बंदरावर येऊ शकतील. जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य एजन्सी (JICA) या संपूर्ण प्रकल्पासाठी मोठा निधी पुरवत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel Election: ‘अरब पक्षांनी वोटचोरी..’; पोलिसांच्या ‘अशा’ निवेदनामुळे इस्रायली अध्यक्ष नेतान्याहूंच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह
जपानला या प्रकल्पात भारताचा समावेश करण्यात विशेष रस आहे, आणि यामागे मोठी भौगोलिक व आर्थिक कारणे आहेत. भारताची ईशान्येकडील सात राज्ये (Seven Sisters) चारही बाजूंनी जमिनीने वेढलेली आहेत (Landlocked). या राज्यांना मुख्य भारताशी जोडणारा एकमेव मार्ग म्हणजे ‘सिलीगुडी कॉरिडोअर’ (चिकन नेक).
जर भारत ‘बिग-बी’ उपक्रमाशी जोडला गेला, तर त्रिपुरा, आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांना बांगलादेशातील मातारबारी बंदराच्या माध्यमातून थेट सागरी व्यापार मार्ग उपलब्ध होईल. त्रिपुरातील फेणी नदीवरील ‘मैत्री सेतू’ मुळे भारत आणि बांगलादेश दरम्यान आधीच दळणवळणाचा मार्ग सुलभ झाला आहे. या योजनेमुळे भारत, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि म्यानमार यांच्यात अखंड व्यापार नेटवर्क तयार होऊ शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran war : इराणचा अण्वस्त्र इशारा अन् अमेरिकेची मोठी लष्करी तयारी; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत महायुद्धाची ठिणगी?
‘बिग-बी’ हा केवळ रस्ते आणि बंदरांचा विकास करणारा प्रकल्प नसून त्याला मोठा राजकीय आणि सुरक्षेचा पैलू आहे. हिंद महासागर आणि बंगालच्या उपसागरात चीन आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (BRI) द्वारे वर्चस्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने म्यानमार आणि श्रीलंकेत बंदरे विकसित करून आपल्या सागरी नेटवर्कचा विस्तार केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, जपान आणि भारत एकत्र येऊन बंगालच्या उपसागरात एक मजबूत आणि पारदर्शक पर्याय उभा करत आहेत. बांगलादेशातील पायाभूत सुविधांमध्ये जपानी गुंतवणूक आणि भारतीय बाजारपेठेची साथ मिळाल्यास चीनच्या आक्रमक धोरणाला वेसण घालता येईल. म्हणूनच जपान या प्रकल्पात भारताला सामावून घेण्यासाठी आग्रही आहे.
Ans: 'BIG-B' म्हणजे 'Bay of Bengal Industrial Growth Belt'. बांगलादेशातील मातारबारी बंदराला केंद्रस्थानी ठेवून बंगालच्या उपसागरात ऊर्जा, वाहतूक आणि औद्योगिक विकास घडवून आणण्याची ही जपानची आर्थिक योजना आहे.
Ans: या प्रकल्पामुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना बांगलादेशातून थेट सागरी मार्ग मिळेल, ज्यामुळे वाहतूक खर्च आणि वेळ वाचून या प्रदेशातील व्यापाराला मोठी चालना मिळेल.
Ans: बांगलादेशातील कॉक्स बाजार जवळील मातारबारी येथे बांधले जाणारे खोल समुद्रातील बंदर (Deep-Sea Port) हा या योजनेचा मुख्य कणा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
