Donald Trump : 'मला इराणमध्ये सत्तापालट नकोय, पण...', डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडली मोठी मागणी; अण्वस्त्रांवरून दिला थेट इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
मध्यपूर्वेतील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस अधिकच गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि जगभराचे लक्ष वेधून घेणारे विधान केले आहे. इराणमधील विद्यमान राजवट उलथवून लावणे किंवा तिथे सत्तापालट घडवून आणणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट कधीच नव्हते, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याऐवजी, दोन्ही देशांमधील भविष्यातील युद्ध आणि तणाव कायमचा संपुष्टात आणण्यासाठी इराणसोबत एक ‘चिरस्थायी करार’ करण्याची आपली इच्छा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
संघर्ष मिटवण्यासाठी अमेरिकेची पुढील रणनीती काय असेल, यावर भाष्य करताना ट्रम्प यांनी ही भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, इराणमधील सत्तांतरामध्ये त्यांना कधीही विशेष रस नव्हता. सध्या अमेरिका अशा नेतृत्वाशी वाटाघाटी करत आहे, ज्यांच्याशी व्यवहार करणे अत्यंत कठीण आहे. इराणकडून करारांचे उल्लंघन होण्याचा इतिहास पाहता, भविष्यात अमेरिकेत कोणाचेही सरकार आले तरी इराण पुन्हा अण्वस्त्रांच्या दिशेने वळू शकणार नाही, इतका मजबूत आणि कायमस्वरूपी करार करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जरी राजनैतिक कराराचा हात पुढे केला असला, तरी त्यांच्या भूमिकेत कोणतीही नरमाई आलेली नाही. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत आपली भूमिका अत्यंत कठोर असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ठामपणे सांगितले की, काहीही झाले तरी अमेरिका इराणला अण्वस्त्रे विकसित करू देणार नाही. इराणकडे अण्वस्त्रे असणे हे केवळ मध्यपूर्वेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या सुरक्षिततेसाठी मोठा धोका ठरेल, असा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे.
विशेष म्हणजे, व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, जर वेळ आली तर तुम्ही पुन्हा इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई कराल का? तेव्हा ट्रम्प यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता “होय, नक्कीच!” असे उत्तर दिले. इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करणे आवश्यक वाटल्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही, या त्यांच्या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Cancer Pill Daraxonrasib : ‘सीटी स्कॅनमधून कॅन्सरची गाठ झाली गायब…’; डॅरॅक्सोनरासिब गोळीच्या चाचणीने वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ
इराणसोबतच्या या संघर्षाचे पडसाद अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही उमटताना दिसत आहेत. अलीकडेच व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेदरम्यान अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनी इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यांना थेट पाठिंबा देण्याचे टाळले होते. तसेच, इराणसोबत सुरू असलेल्या या युद्धाचा थेट परिणाम अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या कामगिरीवर झाला असल्याचेही व्हान्स यांनी म्हटले होते.
उपराष्ट्रपतींच्या या विधानामुळे ट्रम्प नाराज आहेत का, असा प्रश्न माध्यम प्रतिनिधींनी विचारला असता राष्ट्राध्यक्षांनी कोणतीही नाराजी व्यक्त केली नाही. उलट, व्हान्स यांचे विधान योग्यच असल्याचे म्हणत त्यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आपण घेतलेला लष्करी कारवाईचा निर्णय हा देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक होता, यावर ट्रम्प ठाम राहिले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bali Ganesha: ‘या’ मुस्लिम देशातील 50 फूट उंच भव्य गणेश मूर्तीची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद; वाचा नेमकी काय आहे खासियत?
इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे दावे आणि अमेरिकेच्याच गुप्तचर यंत्रणांचे मूल्यांकन यामध्ये मोठी विसंगती असल्याचे चित्र समोर आले आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून ट्रम्प सातत्याने असा दावा करत आहेत की, इराण अण्वस्त्र तयार करण्याच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचला होता आणि याच मोठ्या धोक्यामुळे अमेरिकेला या संघर्षात उतरावे लागले. काही सभांमध्ये तर इराण अण्वस्त्र बनवण्यापासून अवघ्या दोन आठवडे दूर होता, असेही त्यांनी म्हटले होते.
दुसरीकडे, अमेरिकन गुप्तचर संस्थांच्या अधिकृत नोंदी काहीतरी वेगळेच सांगतात. मार्च २०२५ मध्ये, तत्कालीन राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक तुलसी गबार्ड यांनी अमेरिकन काँग्रेससमोर साक्ष देताना स्पष्ट केले होते की, अमेरिकेच्या सर्व गुप्तचर यंत्रणांच्या मूल्यांकनानुसार इराण त्यावेळी अण्वस्त्रे विकसित करत नव्हता. इतकेच नव्हे, तर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी २००३ मध्ये थांबवलेला अणुशस्त्र कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यास कोणतीही अधिकृत परवानगी दिली नसल्याचेही गबार्ड यांनी नमूद केले होते.
सध्या ट्रम्प प्रशासन आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे जागतिक स्तरावर चर्चांना उधाण आले आहे. एकीकडे ट्रम्प २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत इराणबाबत मोठा निर्णय घेण्याचे संकेत देत आहेत, तर दुसरीकडे कायमस्वरूपी कराराची भाषाही करत आहेत. आता इराण ट्रम्प यांच्या या अटी आणि कराराच्या प्रस्तावावर काय प्रतिक्रिया देतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.






