Islamic NATO: धर्मापेक्षा राष्ट्रीय हित श्रेष्ठ! पाकिस्तानच्या जाळ्यात अडकण्यास इजिप्तचा ठाम नकार; जाणून घ्या पडद्यामागचे राजकारण

Saudi Pakistan Turkey Defence Pact: सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्यात एक संरक्षण करार झाला आहे. या करारानुसार, एका देशावरील हल्ला हा दुसऱ्या देशावरील हल्ला मानला जाईल. आर-४ गटाचा सदस्य असलेल्या इजिप्तने या करारात सहभाग घेतला नाही, ज्याची जगभरात चर्चा सुरू आहे.

• ‘इस्लामिक नाटो’ पासून इजिप्तचा नकार
• इस्रायल संबंध आणि सिनाईचे महत्त्व
• भारतासोबत वाढती भागीदारी

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परराष्ट्र धोरण हे भावना, धार्मिक जवळीक किंवा वैचारिक आघाड्यांवर चालत नसून ते केवळ आणि केवल कठोर राष्ट्रीय हितांवर आधारित असते. याचाच प्रत्यय नुकताच मक्का येथे पार पडलेल्या एका मोठ्या घडामोडीत आला आहे. सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की या तीन महत्त्वाच्या मुस्लिम देशांनी एकत्र येत ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारा’वर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार एका देशावरील लष्करी हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल, ज्याला जागतिक वर्तुळात ‘इस्लामिक नाटो’ असे संबोधले जात आहे. परंतु, या वर्षाच्या सुरुवातीला या संवादाच्या केंद्रस्थानी असलेला इजिप्त मात्र या ऐतिहासिक क्षणी अनुपस्थित राहिला. पाकिस्तान आणि तुर्कीच्या निमंत्रणानंतरही इजिप्तने (Egypt) या लष्करी करारावर स्वाक्षरी करण्यास दिलेला नकार सध्या जागतिक राजकारणात चर्चेचा विषय बनला आहे.

इजिप्तचा हा निर्णय अचानक घेतलेला नसून त्यामागे त्याची भौगोलिक सुरक्षा, इस्रायलसोबतचे गुंतागुंतीचे धोरणात्मक संबंध आणि आर्थिक हितसंबंध दडलेले आहेत. जून महिन्यात कैरो येथे पार पडलेल्या आर-४ (R-4) बैठकीत इजिप्त, तुर्की, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया एकत्र आले होते. या बैठकीने प्रादेशिक सहकार्याचा पाया घातला खरा, पण जेव्हा प्रत्यक्ष लष्करी आघाडीची वेळ आली तेव्हा इजिप्तने अत्यंत हुशारीने यापासून माघार घेतली. तुर्की आणि पाकिस्तानचा इस्रायलशी थेट सीमावाद नाही. पाकिस्तानची मुख्य चिंता भारत आणि दक्षिण आशिया पुरती मर्यादित आहे, तर तुर्की भौगोलिकदृष्ट्या इस्रायलच्या थेट सीमेवर नाही. याउलट, इजिप्तची ईशान्य सीमा थेट इस्रायल आणि गाझा पट्टीला लागून आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-India Railway corridor: रशिया ते भारत जमिनीवरून जोडला जाणार व्यापार; पाकिस्तानसह ‘या’ 5 देशांमधून धावणार रेल्वे

इजिप्त आणि इस्रायल यांच्यातील इतिहास युद्धांचा राहिला आहे. १९६७ च्या युद्धात इस्रायलने इजिप्तच्या सिनाई द्वीपकल्प भागावर ताबा मिळवला होता, ज्यामुळे इजिप्तची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती. अनेक वर्षांच्या मुत्सद्देगिरीनंतर आणि १९७९ मधील ऐतिहासिक ‘कॅम्प डेव्हिड शांतता करारा’नंतर इजिप्तला सिनाईचा ताबा परत मिळाला. गेल्या चार दशकांपासून या शांतता करारामुळे दोन्ही देशांच्या सीमेवर मोठे युद्ध टळले आहे. गाझा पट्टीतील तणावाचा थेट फटका इजिप्तच्या राफा सीमेला बसतो. अशा परिस्थितीत इस्रायलविरोधी कोणत्याही लष्करी आघाडीचा भाग बनणे म्हणजे सिनाईमधील शांतता धोक्यात आणणे होय, जे इजिप्तला अजिबात परवडणारे नाही.

Egypt could be NEXT to join ‘Mecca’ defense pact — Turkish FM Hakan Fidan says Egypt could enter the alliance once technical issues are resolved The Turkey-Saudi-Pakistan agreement is technically equivalent to NATO’s Article 5, he says pic.twitter.com/ZvIuigs7D6 — RT Intl (@RT_on_X) August 9, 2026

credit – social media and Twitter

सिनाई द्वीपकल्प हा केवळ इजिप्तचा एक भूप्रदेश नसून आफ्रिका आणि आशिया खंडांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा सामरिक पूल आहे. सिनाईच्या पश्चिमेस जागतिक व्यापाराची मुख्य वाहिनी असलेला ‘सुएझ कालवा’ (Suez Canal) आहे. या मार्गावरून जगभरातील मोठा सागरी व्यापार चालतो. जर इजिप्तने कोणत्याही इस्रायलविरोधी किंवा प्रादेशिक लष्करी करारात सहभाग घेतला, तर सिनाई भागात अस्थिरता निर्माण होऊन सुएझ कालव्यातून मिळणारा अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल, पर्यटन, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि ऊर्जा सुरक्षितता संकटात सापडू शकते. सिनाईमध्ये नैसर्गिक खनिज संपत्ती आणि दक्षिण भागात पर्यटन उद्योग मोठ्या प्रमाणावर विकसित होत असल्याने या भागाची सुरक्षा इजिप्तच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते.

याशिवाय, अमेरिकेशी असलेले लष्करी आणि आर्थिक संबंध टिकवून ठेवणे ही इजिप्तची मोठी गरज आहे. अमेरिका दरवर्षी इजिप्तला मोठी लष्करी मदत पुरवते, जी १९७९ च्या इस्रायल-इजिप्त शांतता करारावर आधारित आहे. जर इजिप्त अशा कोणत्याही लष्करी आघाडीत सहभागी झाला, तर तो थेट अमेरिकेच्या सामरिक रचनेशी संघर्ष निर्माण करेल. गाझामधील संकट असो किंवा प्रादेशिक तणाव, इजिप्तने नेहमीच एक मध्यस्थ म्हणून संतुलित भूमिका घेतली आहे. तुर्की, पाकिस्तान किंवा सौदी अरेबिया भौगोलिक अंतरामुळे इस्रायलविरोधात आक्रमक राजकीय भूमिका घेऊ शकतात, पण इजिप्तला स्वतःच्या भूमीचे रक्षण करण्यासाठी इस्रायलसोबत सातत्याने सुरक्षा संवाद चालू ठेवावा लागतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Aspergillus Tubingensis: प्रदूषणाच्या विळख्यातून होणार पृथ्वीची सुटका; ‘या’ शेजारील देशात सापडली चमत्कारिक प्लास्टिक खाणारी बुरशी

अशा नाजूक परिस्थितीत इजिप्तच्या नव्या परराष्ट्र धोरणात भारताचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. धार्मिक आघाड्यांमध्ये अडकण्याऐवजी इजिप्त भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या आर्थिक महासत्तेसोबतचे संबंध अधिक मजबूत करत आहे. भारत इजिप्तसाठी एक विश्वासार्ह व्यापारी भागीदार, गुंतवणूकदार आणि तंत्रज्ञान पुरवठादार म्हणून समोर आला आहे. हिंद महासागरापासून सुएझ कालव्यापर्यंतच्या सागरी सुरक्षेत भारत आणि इजिप्तचे समान हितसंबंध आहेत. त्यामुळेच, इस्लामिक नाटोचा भाग बनून युद्धाचा धोका पत्करण्यापेक्षा सिनाई सुरक्षित ठेवणे, गाझा संकट नियंत्रणात ठेवणे आणि भारतासारख्या देशांशी आर्थिक सहकार्य वाढवून आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, यालाच इजिप्तने आपले मुख्य प्राधान्य बनवले आहे.