
फोटो सौजन्य AI
ऑस्ट्रिया, इटली, नेदरलँड्स, पोलंड, चेक प्रजासत्ताक, ग्रीस, फिनलंड, बल्गेरिया आणि लक्झेंबर्ग या नऊ देशांनी एकत्र येत युरोपीय आयोगाकडे सध्याच्या कौटुंबिक पुनर्मिलन नियमांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. या देशांच्या मंत्र्यांनी युरोपियन कमिशनचे स्थलांतर आयुक्त मॅग्नस ब्रुनर यांना पत्र पाठवले आहे.
या पत्रात युरोपियन युनियनचा २००३ मधील Family Reunification Directive बदलण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार निर्वासितांना ठरावीक अटींच्या अधीन राहून आपल्या जवळच्या कुटुंबीयांना युरोपमध्ये आणण्याचा अधिकार मिळतो. मात्र, या प्रक्रियेसाठी अधिक कठोर अटी लागू करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे.
या नऊ सरकारांच्या मते, २०१५ पासून युरोपला मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर आणि आश्रय अर्जांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक शहरांमधील शाळांमध्ये नव्याने आलेल्या मुलांची संख्या वाढली आहे. त्यातील काही मुलांना यापूर्वी नियमित शिक्षण मिळालेले नसल्याने शाळांसमोर अतिरिक्त आव्हाने निर्माण होत आहेत.
याशिवाय घरांची वाढती मागणी, रुग्णालयांवरील ताण, बालसंगोपन केंद्रांची उपलब्धता आणि रोजगार बाजारपेठेतील स्पर्धा यांचाही प्रश्न गंभीर होत असल्याचे या देशांनी म्हटले आहे.
Breaking News : AI चिटिंग प्रकरणाचा दक्षिण कोरियाला मोठा धक्का; शिक्षणमंत्र्याचा राजीनामा,देशभर खळबळ
या मागणीमुळे युरोपमध्ये राहणाऱ्या निर्वासितांच्या कुटुंबीयांना प्रवेश मिळवणे भविष्यात अधिक कठीण होऊ शकते. मात्र, नऊ देशांनी नेमक्या कोणत्या अटी कठोर कराव्यात, याचा तपशील अद्याप स्पष्ट केलेला नाही. तसेच युरोपीय आयोगाने या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
सध्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी आयोगाची पुढील प्रक्रिया आणि सदस्य देशांची सहमती आवश्यक असेल. त्यामुळे ही मागणी प्रत्यक्ष धोरणात कधी आणि कशा स्वरूपात उतरते, याकडे निर्वासितांसह संपूर्ण युरोपचे लक्ष लागले आहे.