गुरुवार, 8 ऑक्टोबर 2026
Elon Musk: इलॉन मस्क यांचे गंभीर आरोप भारत सरकारने फेटाळले; सॅटेलाईट इंटरनेट धोरणावर स्पष्ट केली भूमिका ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारतातील उपग्रह संचार (Satellite Communication) क्षेत्रातील नियामक चौकटीवरून आणि सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा सुरू करण्यावरून एक नवीन वाद समोर आला आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आणि ‘स्पेसएक्स’ (SpaceX) चे प्रमुख इलॉन मस्क (Elon Musk) यांनी भारतात स्टारलिंक (Starlink) सेवा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांवरून थेट आरोप केले होते. भारतातील काही “प्रभावशाली उद्योगपती” आपल्या मक्तेदारीचा वापर करून स्टारलिंकला भारतात येण्यापासून रोखत असल्याचा दावा मस्क यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे केला होता. मात्र, भारत सरकारच्या संचार मंत्रालयाने (Ministry of Communications) प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) द्वारे अधिकृत निवेदन जारी करून मस्क यांचे हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत आणि भारतीय धोरण सर्वांसाठी समान असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (X) वर एका युजरच्या पोस्टला उत्तर देताना इलॉन मस्क यांनी भारतीय सॅटेलाईट इंटरनेट बाजाराबद्दल भाष्य केले होते. भारतातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात वेगवान इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी स्टारलिंकची किती गरज आहे, यावर चर्चा सुरू असताना मस्क यांनी दावा केला की, “भारतातील काही अत्यंत शक्तिशाली उद्योगपती आपल्या व्यावसायिक मक्तेदारीचे रक्षण करण्यासाठी स्टारलिंकच्या मार्गात अडथळे आणत आहेत.” मस्क यांच्या या विधानामुळे भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात आणि सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली होती.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: 60% संवर्धित इंधन कशासाठी? अन्यथा युद्ध सुरूच राहणार…; जेडी व्हान्स यांच्या अटींनी युद्धात शांततेच्या आशांना धक्का
मस्क यांच्या आरोपानंतर केंद्रीय संचार मंत्रालयाने तात्काळ अधिकृत निवेदन जारी करून सर्व दावे फेटाळून लावले. “भारताची उपग्रह संचार धोरणे आणि नियामक चौकट (Regulatory Framework) पूर्णपणे न्याय्य, पारदर्शक आणि भेदभावरहित आहे,” असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अफवा आणि आरोप बिनबुडाचे तसेच गैरसमजावर आधारित असल्याचे पीआयबी (PIB) च्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारने सांगितले की, नॉन-जिओसिंक्रोनस उपग्रह कक्षेवर (Non-Geostationary Satellite Orbit) आधारित सेवा पुरवण्यासाठी भारतात सध्या तीन जागतिक मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट (GMPCS) परवाने देण्यात आले आहेत. यामध्ये स्टारलिंकसोबतच इतर प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे. हे तिन्ही परवानाधारक सध्या नियामक प्रक्रियेच्या अगदी एकाच टप्प्यावर आहेत आणि कोणालाही विशेष सवलत किंवा अवाजवी अडथळा निर्माण केला गेलेला नाही.
🚨 BIG: 🇮🇳 India Demonstrates First 5.56 km Free Space Quantum Secure Communication Link. 👇 India has successfully demonstrated its first free-space Quantum Key Distribution (QKD) link over 5.56 km. The trial, conducted by QNu Labs in collaboration with BISAG-N and IIT Gandhinagar, established a secure quantum communication channel between the two sites. The system achieved a stable quantum bit error rate below 5% and generated secure encryption keys at 230 to 260 bits per second. The demonstration could support the development of longer distance and satellite based quantum secure communication networks. — Beats in Brief 🗞️ (@beatsinbrief) October 3, 2026
credit – social media and Twitter
सॅटेलाईट इंटरनेट सेवेबाबत भारत सरकार अत्यंत सतर्क असून, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वापरकर्त्यांच्या डेटा सुरक्षेशी (Data Privacy & Security) कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे सरकारने ठामपणे सांगितले आहे. परवान्याच्या अटींनुसार, तिन्ही परवानाधारक कंपन्यांसाठी सध्या अनिवार्य सुरक्षा मूल्यमापन (Security Assessment) प्रक्रिया सुरू आहे.
सरकारच्या नियमानुसार, ज्या क्षणी एखादी कंपनी सुरक्षा मूल्यांकनाचे सर्व निकष आणि अटी यशस्वीपणे पूर्ण करेल, त्याच क्षणी तिला स्पेक्ट्रम वाटपाच्या (Spectrum Allocation) पुढील टप्प्यात प्रवेश दिला जाईल. त्यामुळे कोणत्याही एका विशिष्ट कंपनीला रोखण्याचा किंवा दुसऱ्या कंपनीला झुकते माप देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Turkey: इतिहासाचा अविश्वसनीय पलटवार! 200 वर्षांपूर्वी तुर्की खलिफाने कापले होते सौदी राजाचे मुंडके अन् तेच राज्य कसे बनले ढाल?
सध्या भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत कंपन्यांमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. डोंगराळ, दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात जिथे फायबर ऑप्टिक केबल किंवा मोबाईल टॉवर पोहोचणे कठीण आहे, तिथे सॅटेलाईट ब्रॉडबँड क्रांती घडवून आणू शकते. मात्र, भारताचे सार्वभौमत्व, सायबर सुरक्षा आणि नागरिकांच्या डेटाचे रक्षण करणे ही सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे. केंद्र सरकारच्या या स्पष्ट निवेदनामुळे मस्क यांच्या आरोपांमधील हवा निघून गेली असून, सर्व कंपन्यांना भारतीय नियमांचे पालन करूनच सेवा सुरू करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
