Mecca Pact: अलिप्ततावादाचा ७० वर्षांचा इतिहास पुसला जाणार? जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम देश 'मक्का संरक्षण करारात' होणार सामील ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि विशेषतः मुस्लिम जगतातील भू-राजकीय समीकरणांमध्ये (Geopolitics) सध्या मोठ्या हालचाली पाहायला मिळत आहेत. जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला आग्नेय आशियाई देश इंडोनेशिया आता आपले दशकानुदशके जुने परराष्ट्र धोरण बदलण्याच्या तयारीत आहे का, अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चेला तोंड फुटण्याचे कारण म्हणजे तुर्कीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेला एक खळबळजनक दावा. तुर्कीच्या मते, इंडोनेशिया सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांनी मिळून स्थापन केलेल्या ‘मक्का संरक्षण करारात’ (Mecca Pact) सामील होण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे.
जर हा दावा खरा ठरला, तर इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र धोरणातील हा गेल्या ७० वर्षांतील सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक यू-टर्न ठरेल. कारण, १९५० च्या दशकात भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या खांद्याला खांदा लावून इंडोनेशियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष सुकार्नो यांनी जगाला ‘अलिप्ततावादाचा’ (Non-Aligned Movement) मंत्र दिला होता. कोणत्याही लष्करी गटात सामील न होता स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवण्याची परंपरा इंडोनेशियाने आजवर जपली आहे. मात्र, आता बदलत्या जागतिक परिस्थितीत जकार्ता आपली भूमिका बदलणार का, याकडे भारत आणि पाश्चात्य देशांचे बारकाईने लक्ष लागले आहे.
याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात तुर्की, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान या तीन देशांनी एकत्र येऊन ऐतिहासिक ‘मक्का संरक्षण करारावर’ स्वाक्षरी केली होती. नाटो (NATO) संघटनेच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या या त्रिपक्षीय कराराचा मुख्य उद्देश मुस्लिम देशांमध्ये सामूहिक सुरक्षा निर्माण करणे हा आहे. या करारातील अटींनुसार, या तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. ऑगस्टपासून या गटात इतर प्रभावशाली मुस्लिम देशांना सामील करून घेण्याबाबत पडद्यामागे चर्चा सुरू आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh : शेख हसीनामुळे बांगलादेश पुन्हा पेटला! मोहम्मद युनूस यांच्या घराला लावली आग, 28 जिल्ह्यांत बॉम्बस्फोट आणि जाळपोळ
आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था ‘मिडल ईस्ट आय’ने (Middle East Eye) तुर्कीच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, इंडोनेशिया या करारात सामील होण्यासाठी उत्सुक असून आपल्या पर्यायांची चाचपणी करत आहे. तुर्कीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अंकारा आणि जकार्ता यांच्यातील संरक्षण आणि लष्करी उद्योगातील वाढती भागीदारी पाहता, इंडोनेशियाचे या कराराकडे झुकणे स्वाभाविक आहे. विशेष म्हणजे, इंडोनेशिया हा आग्नेय आशियातील एक बलाढ्य देश असून पश्चिम आशियातील (Middle East) संघर्षांपासून तो भौगोलिकदृष्ट्या दूर आहे. त्यामुळे इंडोनेशियाचा या करारातील प्रवेश या आघाडीला आशिया खंडाच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत विस्तारणारा ठरेल.
तुर्कीकडून मोठे दावे केले जात असले तरी इंडोनेशियाने मात्र यावर अद्याप अधिकृत मौन बाळगले आहे. इंडोनेशियाच्या दूतावासाच्या एका प्रवक्त्याने ‘मिडल ईस्ट आय’ला स्पष्ट केले की, त्यांचा देश मक्का करारात सामील होण्यास इच्छुक आहे की नाही, याची ते सध्या कोणतीही पुष्टी करू शकत नाहीत. दुसरीकडे, तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांच्यासह इतर काही अधिकाऱ्यांनी असेही संकेत दिले आहेत की, मक्का कराराचे संस्थापक सदस्य देश (तुर्की, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान) सध्या या कराराला अधिक मजबूत आणि संस्थात्मक स्वरूप देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्यामुळे तूर्तास नवीन सदस्यांना अधिकृतपणे सामील करून घेण्याची घाई केली जाणार नाही.
या संपूर्ण प्रकरणावर ‘जिओपॉलिटिकल इंटेलिजन्स सर्व्हिसेस’मधील (GIS) आग्नेय आशियाई घडामोडींच्या तज्ज्ञ अदिंदा खैरानी यांनी महत्त्वाचे विश्लेषण केले आहे. खैरानी यांच्या मते, इंडोनेशिया मक्का करारात सामील होण्याचा विचार करत असल्याचा कोणताही ठोस किंवा अधिकृत संकेत अद्याप मिळालेला नाही. इंडोनेशियाने ऐतिहासिकदृष्ट्या कोणत्याही लष्करी आघाडीत सामील होणे नेहमीच टाळले आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपले सामरिक स्वातंत्र्य (Strategic Autonomy) टिकवून ठेवणे, हा इंडोनेशियाच्या धोरणाचा आत्मा राहिला आहे. त्यामुळे थेट लष्करी करारात सामील होणे हे त्यांच्या दीर्घकालीन धोरणापासून मोठे विचलन ठरेल, ज्याची शक्यता सध्या तरी कमी वाटते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Politics: डोनाल्ड ट्रम्प अडचणीत! अडीचशे वर्षांचा इतिहास बदलणार; अमेरिकन संसदेचे नेतृत्व करणार ‘ब्रुकलिनचा कृष्णवर्णीय सुपुत्र’
इंडोनेशियाने मक्का करारावर मौन बाळगले असले तरी, गेल्या काही महिन्यांतील त्यांच्या संरक्षण क्षेत्रातील हालचाली वेगळेच संकेत देत आहेत. गेल्या महिन्यातच (ऑक्टोबर २०२६ मध्ये) इंडोनेशियाने तुर्की, पाकिस्तान आणि कतार या तीन देशांसोबत मिळून ‘बद्र सामंजस्य करारावर’ (Badr Memorandum of Understanding) स्वाक्षरी केली आहे. संरक्षण उत्पादन, संशोधन आणि लष्करी तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवणे हा या चार देशांच्या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
याशिवाय, गेल्या वर्षी इंडोनेशियाने तुर्कीकडून ४८ अत्याधुनिक ‘खान’ (KAAN) लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी तब्बल १० अब्ज डॉलर्सचा महाकाय करार केला होता. तसेच, तुर्कीच्या राष्ट्रीय जहाजबांधणी कार्यक्रमांतर्गत इस्तंबूल-क्लास युद्धनौका खरेदी करण्यासाठीही इंडोनेशियाने पुढाकार घेतला आहे. तुर्की, पाकिस्तान आणि कतारसोबत इतक्या वेगाने वाढणारे लष्करी संबंध पाहता, इंडोनेशिया हळूहळू एका नवीन सुरक्षा गटाकडे झुकत तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
तज्ज्ञ अदिंदा खैरानी यांच्या मते, इंडोनेशियाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि बहुआयामी परराष्ट्र धोरण राबवत आहेत. ते एकाच वेळी जगातील सर्वच मोठ्या शक्तींशी समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकीकडे इंडोनेशियाने ‘ब्रिक्स’ (BRICS) गटाशी संबंध दृढ केले आहेत आणि ‘ओईसीडी’चे (OECD) सदस्यत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, तर दुसरीकडे अमेरिका, तुर्की आणि इतर मुस्लिम देशांसोबत संरक्षण सहकार्यही वाढवले आहे.
गाझा आणि इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंडोनेशियाने अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. जकार्ताने गाझामधील इस्रायली हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला असून, या वर्षाच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय शांतता दलाचा भाग म्हणून गाझामध्ये सैन्य पाठवण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, मार्चमध्ये परिस्थिती पाहून त्यांनी ही योजना तूर्तास स्थगित केली. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांची ही लवचिक आणि अनपेक्षित निर्णय घेण्याची शैली पाहता, भविष्यात इंडोनेशिया जागतिक राजकारणात एखादे आश्चर्यकारक पाऊल उचलू शकतो, हे नाकारता येत नाही. भारतासाठीही हा घडामोडींचा पट अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण इंडोनेशिया हा भारताचा महत्त्वाचा शेजारी आणि ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणातील प्रमुख भागीदार आहे.
Ans: ऑगस्ट २०२६ मध्ये तुर्की, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान या तीन देशांनी मिळून 'मक्का संरक्षण करारावर' स्वाक्षरी केली असून, एका देशावरील हल्ला तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल अशी तरतूद यात आहे.
Ans: १९५० च्या दशकात भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंडोनेशियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष सुकार्नो यांनी एकत्र येऊन कोणत्याही लष्करी गटात सामील न होण्याचे 'अलिप्ततावादी' (Non-Aligned) धोरण स्वीकारले होते.
Ans: ऑक्टोबर २०२६ मध्ये इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की आणि कतार या चार देशांनी संरक्षण उत्पादन, संशोधन आणि लष्करी तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीसाठी 'बद्र करारावर' स्वाक्षरी केली आहे.






