Hungary's parliament passed a law on banning LGBTQ+ pride events
बुडापेस्ट : युरोपियन देश हंगेरीमध्ये LGBTQ+ समुदायाविरोधात मोठा निर्णय घेणात आला आहे. हंगेरीच्या सरकारने संसदेत मंगळवारी (18 मार्च) LGBTQ+ सुदायाविरोधात एका नवीन कायद्याला मंजुरी दिली आहे. यामुळे LGBTQ+ समुदायामध्ये संताप उफाळला असून सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरु झाली आहेत. हंगेरी सरकारने LGBTQ+ प्राइड कार्यक्रमावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष करुन बुडापेस्ट प्राइड परेडवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही परेड दरवर्षी मार्चमध्ये होते. ही परेड हजारो लोकांना आकर्षित करते.
LGBTQ+ समुदाया विरोधात असलेल्या या विधेयकाला 24 तासांत मंजुरी देण्यात आली आहे. सत्ताधारी पक्ष फिडेस्झे व त्यांच्या छोट्या सहयोगी पक्ष ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्सच्या मोठ्या बहुमतामुळे तो वेगाने मंजूर करण्यात आला.
( व्हिडिओ सौजन्य: युट्युब/Guardian News)
यापूर्वीही अनेक कठोर कायदे लागू करण्यात आले
या कायद्याला 136-26 मतांनी मंजुरी देण्यात आली. यामुळे हंगेरीमध्ये LGBTQ+समुदायच्या हक्कांविरोधीत आणखी एक कठोर निर्णय लादण्यात आला. पंतप्रधान व्हिक्टर ओरबान यांच्या सरकारने यापूर्वी LGBTQ+ समुदायाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणारे कायदे आमंलात आणवले होते. 2021 मध्ये मंजूर झालेल्या बाल संरक्षण कायदांतर्गत शालेय अभ्यासक्रम किंवा 18 वर्षांखालील मुलांसाठी असलेल्या टेलिव्हिजन कार्यक्रमांमध्ये समलिंगी लोकांचा समावेश करण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
परेडमध्ये सहभागी लोकांना 500 डॉलर पर्यंतचा दंड
सध्या नवीन कायद्यानुसार, प्राईड मार्च सारखे कार्यक्रम लहान मुलांसाठी हानिकारक असू शकतात. यामुळे समुदायाच्या सार्वजनिक सभांना बंदी घालण्याचा विचार करण्यात आला. समुदायाच्या कार्यक्रमांमध्ये उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तींना 2 लाख हंगेरीयन फॉरिंट म्हणजे अंदाजे 500 डॉलर्सचा दंड आकारण्यात येऊ शकतो. ही रक्कम बाल संरक्षण योजनांसाठी वापरण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणाऱ्या लोकांची ओळख पटवण्यासाठी सराकरी यंत्रणा ओळख तंत्रज्ञानाचा वापर करु शकते.
LGBTQ+ समुदायाचा तीव्र विरोध
हंगेरीची राजधानी बुडापेस्टमध्ये प्राइडच्या आयोजकांनी सरकारच्या या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी या निर्णयाला राजकीय नाट्य म्हणून संबोधले आहे. तसेच LGBTQ+ समुदायाला फक्त राजकीय फायद्यासाठी वापरले जात असल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात आला आहे. सध्या हंगेरीत अनेक समस्या आहेत. हंगेरीत नागरिकांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र पंतप्रधानांचे प्राधान्य या समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी मानवाधिका आंदोलनांवर बंदी घालण्यावर आहे.
शिवाय गेल्या काही वर्षांमध्ये गहंगेरीत चलनवाढीचा दर सर्वाधिक राहिला असून, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. 2010 पासून सत्तेवर असलेल्या ओरबान यांच्यावर लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत. हंगेरीत पुढील निवडणुका 2026 मध्ये होणार आहेत, आणि हा नवीन कायदा त्या पार्श्वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
