फोटो सौजन्य AI
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने १८ ऑगस्ट रोजी टोमोको अकाने आणि अब्दुलाये सेये यांना निर्बंधांच्या यादीत टाकले. या निर्बंधांमुळे अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रातील त्यांची मालमत्ता गोठवली जाऊ शकते तसेच अमेरिकन आर्थिक व्यवस्थेतील व्यवहारांवरही मर्यादा येतात.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी ICCवर आपल्या अधिकारक्षेत्राचा अतिरेक केल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या ICCचे सदस्य नसलेल्या देशांतील वरिष्ठ अधिकारी आणि लष्करी व्यक्तींविरोधात न्यायालयाने तपास सुरू केल्याबद्दल वॉशिंग्टनने आक्षेप घेतला आहे.
अमेरिकेच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना ICCने न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन केले. न्यायाधीश, अभियोजक किंवा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना कायद्याची अंमलबजावणी केल्याबद्दल धमकावले गेले, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर व्यवस्थेवर होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
ICCने आपण कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता आपले काम सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहारासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करणे हे न्यायालयाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे ICCने स्पष्ट केले.
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीही ICCच्या अनेक अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले आहेत. नव्या कारवाईनंतर ICCच्या १८ न्यायाधीशांपैकी नऊ जणांवर अमेरिकेने निर्बंध घातल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
टोमोको अकाने या जपानच्या नागरिक असल्याने अमेरिकेच्या निर्णयावर जपाननेही नाराजी व्यक्त केली आहे. जपानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे निर्बंध “अत्यंत दुर्दैवी” असल्याचे म्हटले असून, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन आणि गंभीर गुन्ह्यांसाठी जबाबदारी निश्चित करण्याच्या ICCच्या भूमिकेला पाठिंबा कायम असल्याचे स्पष्ट केले.
नेदरलँड्स आणि युरोपियन युनियनमधील वरिष्ठ नेत्यांनीही ICCच्या अधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे काम करता आले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या दबावामुळे काही देशांनी ICCमधून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतल्याने या संस्थेच्या भवितव्याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि ICCमधील संघर्ष आता केवळ दोन संस्थांमधील वाद न राहता आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावर मोठ्या संघर्षाचे रूप घेताना दिसत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
