रविवार, 20 सप्टेंबर 2026
Imaan Mazari Rearrest : दहशतवादविरोधी न्यायालयात काय घडले? इमान माझारी अन् हादी अली यांच्या कस्टडीवर कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
पाकिस्तानमधील (Imaan Mazari Rearrest) प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्त्या इमान माझारी आणि त्यांचे पती हादी अली चट्टा यांच्या पुन्हा झालेल्या अटकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि मानवाधिकार क्षेत्रात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना जामिनावर मुक्त करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, या न्यायालयीन दिलासा मिळण्याच्या आनंदात सहभागी होण्यापूर्वीच, इस्लामाबादच्या कोहसर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एका नवीन गुन्ह्याचा आधार घेत पोलिसांनी दोघांना पुन्हा ताब्यात घेतले.
या अचानक आणि घाईघाईने केलेल्या अटकेवर पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरच्या मानवाधिकार परिषदेने (HRC-PoJK) अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. परिषदेने शनिवार, १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात सरकार आणि प्रशासनाकडे या अटकेचा कायदेशीर आधार जाहीर करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
मुझफ्फराबादस्थित HRC-PoJK या संघटनेने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर एका पोस्टद्वारे आपली भूमिका मांडली. संघटनेच्या मते, कोणत्याही नागरिकाची चौकशी करण्याचा किंवा खटला चालवण्याचा अधिकार सरकारला नक्कीच आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशानंतर लागलीच करण्यात आलेली ही कारवाई कायद्याच्या राज्यावर आणि निष्पक्ष न्यायप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
संस्थेने स्पष्ट केले की, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय एखाद्याला जामीन मंजूर करते, तेव्हा नवीन प्रकरणात लगेचच केली जाणारी अटक ही न्यायालयाच्या आदेशांचा अनादर करणारी ठरते. प्रशासनाने तात्काळ समोर येऊन या अटकेमागील नेमकी परिस्थिती आणि कायदेशीर तरतुदी सार्वजनिक करायला हव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Yemen Civil War : येमेनमध्ये पुन्हा हिंसेचा भडका! सरकारी सैन्य अन् हुथी बंडखोरांमध्ये भीषण युद्ध; 24 तासांत 44 ठार
पुन्हा अटक केल्यानंतर इमान माझारी आणि हादी अली चट्टा यांना दहशतवादविरोधी न्यायालयात (ATC) हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत दोघांची ३० दिवसांची पोलीस कस्टडी मागितली. पोलीस प्रशासनाने न्यायालयात असा दावा केला की नवीन गुन्ह्याच्या तपासासाठी आणि सखोल चौकशीसाठी ही प्रदीर्घ कस्टडी आवश्यक आहे.
मात्र, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दहशतवादविरोधी न्यायालयाने पोलिसांची ३० दिवसांच्या कस्टडीची मागणी थेट फेटाळून लावली. न्यायालयाने पोलिसांच्या या अर्जातील पोकळपणा लक्षात घेत दोघांचीही न्यायालयीन कोठडीत (तुरुंगात) रवानगी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांना मोठा दणका बसला असून, HRC-PoJK ने या न्यायालयीन भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Cleanup Day: एस्टोनियातील ‘या’ एका कल्पनेने बदलले जग; जाणून घ्या 20 सप्टेंबरचे महत्त्व आणि इतिहास
मानवाधिकार परिषदेने आपल्या निवेदनात यापूर्वी घडलेल्या शौकत नवाझ मीर यांच्या प्रकरणाचा विशेष उल्लेख केला. ३० जून २०२६ रोजी मुझफ्फराबादच्या उपायुक्तांच्या आदेशावरून शौकत नवाझ मीर यांना अटक करण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यावेळीही प्रशासनाकडून परस्परविरोधी आणि अस्पष्ट दावे करण्यात आले होते, ज्यावर परिषदेने तात्काळ पडताळणीयोग्य स्पष्टीकरण मागितले होते.
इमान माझारी आणि हादी अली यांच्या प्रकरणातही तीच पुनरावृत्ती होत असल्याचे सांगत परिषदेने म्हटले आहे की, आरोपींच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करणे, कायद्यापर्यंत समान पोहोच देणे आणि निष्पक्ष सुनावणीची संधी देणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. कायद्याच्या नावाने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन होऊ नये, यासाठी HRC-PoJK या संपूर्ण प्रकरणावर आणि पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
