India Bangladesh Relations Sheikh Hasina India Refuge
दक्षिण आशियातील भू-राजकीय पटलावर भारत आणि बांगलादेश (India-Bangladesh Ties) यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव आता एका नव्या वळणावर पोहोचला आहे. बांगलादेशमधील सत्तापालट, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय बदलावांनंतर आता ढाक्यातील नव्या सरकारने नवी दिल्लीसोबतचे संबंध ‘नव्याने’ (Reset) प्रस्थापित करण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री हुमायून कबीर यांनी नुकतेच स्पष्ट केले की, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात प्रस्थापित झालेले संबंध हे ‘अस्वस्थ करणारे’ होते आणि आता दोन्ही देशांनी जुन्या मानसिकतेतून बाहेर पडून नव्या वास्तवाचा स्वीकार केला पाहिजे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशातील तरुणांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. या राजकीय उलथापालथीनंतर त्यांनी भारतात आश्रय घेतला, ज्यामुळे ढाका आणि नवी दिल्ली यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये कमालीचा दुरावा निर्माण झाला. अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस आणि त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सत्तेत आलेले नवे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या सरकारने शेख हसीना यांच्या भारतातील वास्तव्यावर वारंवार तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बांगलादेशच्या मते, हसीना यांच्या काळातील धोरणे ही भारतावर अत्याधिक अवलंबून राहणारी होती, ज्यामुळे देशाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : 9/11 Attacks: अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेच्या फाईलमधून नवीन खुलासे; वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हल्ल्यापूर्वीच भारत होता बिन लादेनचा निशाणा
बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री हुमायून कबीर यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर भाष्य करताना सांगितले की, बांगलादेशला भारतावर अत्याधिक अवलंबित्वाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. त्यांनी एका अनौपचारिक संवादात स्पष्ट केले की, “सकाळचा नाश्ता भारतात, दुपारचे जेवण भारतात आणि रात्रीचे जेवणही भारतात, मग आपण आपले स्वतःचे निर्णय कधी घेणार?” या वक्तव्यातून बांगलादेशचे नवे परराष्ट्र धोरण स्पष्ट होते. ढाका आता भारतासोबतचे संबंध कोणत्याही बहुपक्षीय किंवा प्रादेशिक मंचांऐवजी (Multilateral Forums) थेट द्विपक्षीय संवादाच्या माध्यमातून पुढे नेऊ इच्छितो. भारत हा महत्त्वाचा शेजारी असला, तरी बांगलादेश आपले परराष्ट्र धोरण केवळ भारतापुरते मर्यादित न ठेवता अधिक स्वतंत्र आणि संतुलित ठेवण्यावर भर देणार आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील तणाव ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेच्या आमंत्रणावरून अधिक ठळकपणे समोर आला. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित राहणे टाळले. बांगलादेशच्या दाव्यानुसार, त्यांच्या पंतप्रधानांना स्वतंत्र राष्ट्रप्रमुख म्हणून योग्य आणि सन्मानजनक आमंत्रण दिले गेले नव्हते, तर केवळ बिमस्टेकचे (BIMSTEC) अध्यक्ष म्हणून आमंत्रित केले गेले होते. याउलट भारताने स्पष्ट केले की, रहमान यांना द्विपक्षीय भेटीचे आणि बिमस्टेक अध्यक्ष म्हणून परिषदेचे औपचारिक आमंत्रण पाठवण्यात आले होते. या आमंत्रण नाट्यामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक तणाव अधिकच ताणला गेल्याचे दिसून आले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Politics: ‘व्हान्स विलक्षण आहेत, पण…’ 2028च्या निवडणुकीची चर्चा तापली; JD Vance यांच्या उमेदवारीवर ट्रम्प यांचे मोठे विधान
बांगलादेशातील सत्ताधारी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (BNP) सरकारने भारतासोबत झालेल्या १०१ करारांचा आणि सामंजस्य करारांचा (MoUs) पुनर्विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. पक्षाचे मुख्य प्रतोद नुरुल इस्लाम मोनी यांनी संसद मीडिया सेंटरमध्ये बोलताना सांगितले की, भूतकाळातील अनेक करार हे बांगलादेशच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात आणि अनैतिक पद्धतींवर आधारित होते. यामध्ये चित्तगोंग आणि मोंगला बंदरांचा वापर मित्र देशांच्या जहाजांना देण्याबाबतच्या धोरणांचाही समावेश आहे. या सर्व १०१ करारांची संसदीय समितीमार्फत तपासणी सुरू असून, देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा आणणारे किंवा एकतर्फी असलेले करार रद्द किंवा सुधारित केले जातील, असे संकेत बांगलादेश सरकारने दिले आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून निर्माण झालेली ही राजनैतिक कोंडी दूर करण्यासाठी दोन्ही देशांना सुवर्णमध्य साधावा लागणार आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री हुमायून कबीर यांनी स्पष्ट केले की, बांगलादेश भारताशी शत्रुत्व इच्छित नाही, तर परस्पर सन्मान आणि समानतेच्या तत्त्वावर आधारित नव्याने संबंध प्रस्थापित करू इच्छितो. भारतासाठीही बांगलादेश हा सुरक्षेच्या व सुरळीत व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण शेजारी देश आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील हा प्रस्तावित ‘रिसेट’ भविष्यात दक्षिण आशियाई राजकारणाला कोणती नवी दिशा देतो, याकडे आता जगभराचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
