Horizon Europe : भारताचा ‘होरायझन युरोप’मध्ये प्रवेश निश्चित; युरोपियन युनियनसोबतच्या वाटाघाटी यशस्वी, संशोधकांसाठी सुवर्णकाळ

Horizon Europe : भारताने 'होरायझन युरोप'मध्ये सामील होण्यासाठी वाटाघाटी पूर्ण केल्या आहेत. यामुळे संशोधक आणि नवसंशोधकांना एकमेकांशी अधिक जवळून काम करून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.

• ऐतिहासिक करार अंतिम टप्प्यात
• ९३.५ अब्ज युरोच्या निधीची संधी
• ‘विकसित भारत २०४७’ ला बळ

भारत आणि युरोपियन युनियन (Horizon Europe) यांच्यातील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यामध्ये एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला आहे. युरोपियन युनियनचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि जगात प्रसिद्ध असलेला ‘होरायझन युरोप’ (Horizon Europe) हा संशोधन आणि नवोन्मेष (Research & Innovation) कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात भारताच्या औपचारिक सहभागासाठीच्या सर्व वाटाघाटी दोन्ही देशांनी पूर्ण केल्या आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय संशोधक, वैज्ञानिक संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर आपली ताकद दाखवण्याची एक अभूतपूर्व संधी मिळाली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून भारत आणि युरोपियन युनियनदरम्यान व्यापार, तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. ‘होरायझन युरोप’मधील प्रवेश ही केवळ एक भागीदारी नसून भारताच्या संशोधन आणि विकास (R&D) परिसंस्थेला मिळालेली एक नवी संजीवनी आहे. या धोरणात्मक पावलामुळे भारतीय प्रतिभा आणि युरोपचे प्रगत संशोधन जाळे एकत्र येऊन जगासमोरील मोठ्या आव्हानांवर नवीन उपाय शोधू शकतील.

 ९३.५ अब्ज युरोच्या संशोधन निधीचा मार्ग मोकळा

‘होरायझन युरोप’ हा युरोपियन युनियनचा २०२१ ते २०२७ या कालावधीसाठी आखलेला सर्वात मोठा निधी कार्यक्रम आहे, ज्याचे एकूण बजेट तब्बल ९३.५ अब्ज युरो (सुमारे लाखो कोटी रुपये) इतके आहे. या वाटाघाटी यशस्वी पूर्ण झाल्यामुळे आता भारतीय वैज्ञानिक आणि संस्था या निधीसाठी थेट अर्ज करू शकणार आहेत आणि युरोपीय संशोधकांसोबत सहयोगी प्रकल्पांचे नेतृत्व करू शकणार आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Diwali : ‘ट्रम्प यांच्या हाती ‘हनुमान चालिसा…’; ओव्हल ऑफिसमधील दिवाळी सोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल

 भारतीय संशोधक आणि उद्योगांना होणारे प्रमुख फायदे

१. थेट जागतिक निधी: भारतीय संशोधन संस्था आणि खाजगी स्टार्टअप्सना जागतिक पातळीवरील मोठ्या प्रकल्पांसाठी थेट निधी उपलब्ध होईल.

२. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर: युरोपमधील जगप्रसिद्ध प्रयोगशाळा, सुपरकॉम्प्युटिंग सेंटर्स आणि संशोधन पायाभूत सुविधांमध्ये भारतीय वैज्ञानिकांना मोफत व थेट प्रवेश मिळेल.

३. प्रतिभावंतांचे आदान-प्रदान: भारत आणि युरोपच्या संशोधकांमध्ये विचारांची व ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढून ब्रेन ड्रेनऐवजी ‘ब्रेन गेन’ (Brain Gain) घडून येईल.

 ‘स्तंभ २’ (Pillar II) आणि भारताच्या वैज्ञानिक प्राथमिकता

होरायझन युरोप कार्यक्रमाच्या संरचनात्मक चौकटीत ‘स्तंभ २’ (Pillar II) हा भाग सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा मानला जातो. हा स्तंभ प्रामुख्याने जागतिक आव्हाने आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकतेवर केंद्रित आहे. या विभागातील विषयांचे स्वरूप भारताच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी तंतोतंत जुळणारे आहे.

 संयुक्त संशोधनाचे प्रमुख विषय क्षेत्र

• आरोग्य आणि वैद्यकीय संशोधन: नवीन आजारांवर औषधे, लसी आणि डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन्स तयार करणे.
• डिजिटल तंत्रज्ञान, उद्योग आणि अवकाश: एआय (AI), सेमीकंडक्टर्स, सायबर सुरक्षा आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाचा विकास.
• हवामान बदल आणि ऊर्जा: अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान.
• अन्न, शेती आणि जैव-अर्थव्यवस्था: शाश्वत शेती पद्धती आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणारे नवोपक्रम.

 शिखर परिषदेपासून ब्रुसेल्स बैठकीपर्यंतचा प्रवास

भारताच्या या ऐतिहासिक सहभागाची पार्श्वभूमी अतिशय रंजक आहे. २७ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेत या संभाव्य सहभागावर प्राथमिक चर्चा झाली होती. त्यानंतर १५ जुलै २०२६ रोजी ब्रुसेल्स येथे झालेल्या व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या (Trade & Technology Council) मंत्रीस्तरीय बैठकीनंतर औपचारिक वाटाघाटी अधिक वेगाने पुढे सरकल्या.

गेल्या काही महिन्यांच्या निरंतर संवाद आणि बैठकांनंतर आता या वाटाघाटी यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्या असून लवकरच यावर अंतिम स्वाक्षरी करून याची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel Politics: बेंजामिन नेतान्याहूंची सुटली सत्तेची पकड; राष्ट्रपतींनी गडी आयझेनकोट यांना दिले सरकार स्थापनेचे आमंत्रण

 ‘विकसित भारत २०४७’ च्या स्वप्नाला मिळणार बळ

भारत सध्या तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाच्या जोरावर आर्थिक प्रगती साध्य करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेमध्ये देशांतर्गत संशोधन आणि नवोन्मेषाला (Innovation) अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे.

युरोपियन युनियनच्या या जागतिक दर्जाच्या संशोधन मंचाशी जोडले गेल्यामुळे भारतीय तरुण संशोधक जागतिक मानकांनुसार काम करू शकतील. हवामान बदलाचा सामना करण्यापासून ते नवीन औद्योगिक उपाय शोधण्यापर्यंत सर्वच क्षेत्रात भारताचा ठसा उमटेल. ही भागीदारी केवळ विज्ञानापुरती मर्यादित न राहता भारत आणि युरोपमधील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंधांना नवी उंची देणारी ठरेल.