India At UN: संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताचा पाकिस्तानला दणका; बलुचिस्तानच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या शोषणावरून केली पोलखोल

Balochistan Issue: भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये बलुचिस्तानचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. भारताने म्हटले आहे की, नैसर्गिक संसाधनांच्या शोषणामुळे बलुच लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यांना संसाधनांमध्ये त्यांचा योग्य वाटा देणे आवश्यक आहे.

• संयुक्त राष्ट्रांत भारताचा हल्लाबोल
• पाकिस्तानी धोरणांवर सडकून टीका
• अस्थिरतेचा जागतिक धोका

जागतिक राजकारणात भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय मंचावर उघडे पाडले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) उच्चस्तरीय बैठकीत भारताने बलुचिस्तानचा मुद्दा अत्यंत ठामपणे मांडत पाकिस्तानच्या धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल केला. बलुचिस्तान हा प्रदेश नैसर्गिक संसाधनांनी अत्यंत समृद्ध असूनही, तेथील स्थानिक लोकांवर गेल्या अनेक दशकांपासून होणारा अन्याय आणि त्यांच्या नैसर्गिक संपत्तीचे होणारे अमानुष शोषण यावर भारताने जगाचे लक्ष वेधले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी महासभेच्या “नैसर्गिक संसाधन प्रशासन” (Natural Resource Governance) या विषयावरील खुल्या चर्चेत भाग घेताना पाकिस्तानची चांगलीच पोलखोल केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, तेल, नैसर्गिक वायू आणि दुर्मिळ खनिजांनी समृद्ध असलेल्या बलुचिस्तानच्या संसाधनांचा फायदा स्थानिक लोकांना मिळण्याऐवजी, इस्लामाबादच्या केंद्र सरकारकडून त्यांचे सातत्याने शोषण केले जात आहे. या अन्यायामुळेच बलुच लोकांमध्ये तीव्र असंतोष आणि विद्रोहाची भावना निर्माण झाली आहे.

स्थानिक समुदायांचा संसाधनांवर पहिला हक्क

भारताने जागतिक मंचावर भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, कोणत्याही प्रदेशातील नैसर्गिक संपत्तीवर पहिला अधिकार हा तेथील स्थानिक भूमिपुत्रांचाच असावा. पी. हरीश यांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केले की, संसाधनांचे योग्य आणि पारदर्शक व्यवस्थापन हाच कोणत्याही भागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा मूळ पाया असतो. जर वर्तमान आणि भावी पिढ्यांना या संसाधनांचा थेट लाभ मिळाला नाही, तर त्या प्रदेशात गरिबी आणि असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  US-Iran War: अमेरिकेचे सर्वात घातक B-1 Lancer बॉम्बर मैदानात; इराणच्या IRGC तळांवर भीषण हल्ला, तेहरान उडवून देण्याचा इशारा

या चर्चेदरम्यान संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनीही भारताच्या या भूमिकेचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले. स्थानिक समुदायांना त्यांच्या सभोवतालच्या निसर्गदत्त संपत्तीचा पहिला लाभ मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, यावर यूएन प्रमुखांनीही सहमती दर्शवली. मात्र, पाकिस्तान सरकार बलुचिस्तानच्या बाबतीत या नियमांचे धडधडीत उल्लंघन करत असल्याचे भारताने दाखवून दिले.

कडक सुरक्षा धोरण आणि वाढती सीमापार अस्थिरता

भारताने या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचा इशारा दिला. पी. हरीश म्हणाले की, जेव्हा एखादे राज्य आपल्याच समृद्ध प्रांतातील लोकांच्या मागण्या दाबण्यासाठी लष्करी किंवा कडक सुरक्षा धोरणाचा अवलंब करते, तेव्हा परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिक बिघडते. बलुचिस्तानसारख्या प्रदेशाला विकासापासून वंचित ठेवल्यामुळे तो भाग असुरक्षिततेचे केंद्र बनतो.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या अशांततेचा फायदा घेऊन सीमेपलीकडील बेकायदेशीर कृत्ये, तस्करी आणि घुसखोरी वाढते. नैसर्गिक संसाधनांच्या बेकायदेशीर व्यापारातून मिळणारा पैसा सशस्त्र आणि धोकादायक गटांच्या हातात जातो, ज्यामुळे केवळ तोच देश नाही तर संपूर्ण प्रादेशिक शांतता धोक्यात येते, असा स्पष्ट इशारा भारताने पाकिस्तानला दिला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : MiddleEast : ट्रम्पचा मोठा डाव, सौदी होणार अणुशक्ती?

जागतिक दक्षिण आणि वसाहतवादी शोषणाचा वारसा

आपल्या भाषणाचा विस्तार करताना भारतीय प्रतिनिधींनी ‘ग्लोबल साउथ’ (Global South) म्हणजेच विकसनशील आणि गरीब देशांच्या परिस्थितीवरही प्रकाश टाकला. वसाहतवादी काळात ज्या प्रकारे गरीब देशांच्या खनिजांचे आणि संपत्तीचे शोषण केले गेले, दुर्दैवाने तीच पद्धत आजही काही देश आपल्याच अंतर्गत प्रांतांवर लादताना दिसत आहेत.

स्थानिक जनतेला केवळ पर्यावरणाचा र्‍हास आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते, तर त्यांच्या संपत्तीचा आर्थिक नफा मात्र बाहेरचे सत्ताधीश लाटतात. आफ्रिकन देशांपासून ते बलुचिस्तानपर्यंत हीच शोकांतिका पाहायला मिळत असून, भारताने या शोषणाविरुद्ध जागतिक स्तरावर आवाज उठवला आहे.