शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य AI
US Saudi Nuclear Deal Middle East Tension:ट्रम्प प्रशासन बुधवारी सौदी अरेबिया सोबतच्या एका ऐतिहासिक नागरी अणुकराराची औपचारिक घोषणा करणार आहे. सौदी अरेबियामध्ये नागरी अणुकार्यक्रमाचा पाया घालण्याच्या उद्देशाने उचललेले हे धोरणात्मक पाऊल, मध्य-पूर्वेच्या राजकारणातील एक मोठे स्थित्यंतर म्हणून पाहिले जात आहे. ही घोषणा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून वॉशिंग्टन आणि इराण यांच्यात तणाव वाढला आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की, या ३० वर्षांच्या करारामुळे अमेरिकेच्या अणुउद्योगासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि व्यवसाय निर्माण होईल. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका वृत्तानुसार, या करारानुसार अमेरिकन कंपन्या सौदी अरेबियामध्ये युरेनियम संवर्धन सुविधा देखील उभारू शकतील. हे उल्लेखनीय आहे की सौदी अरेबियाने आपल्या नागरी अणुकार्यक्रमावरील आपले हक्क दीर्घकाळापासून अबाधित ठेवले आहेत.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार झाला आहे. वॉशिंग्टन या अणुकराराला एका व्यापक धोरणात्मक योजनेचा भाग मानते, ज्यामध्ये सौदी अरेबिया आणि इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करणे आणि अमेरिकेच्या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी करणे यांचा समावेश आहे.
इराण-समर्थित हौथी बंडखोरांनी या आठवड्यात सौदी बंदरांना नाकेबंदी करण्याची धमकी दिली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या आठवड्यात सौदी अरेबिया आणि हौथी यांच्यात झालेल्या गोळीबारामुळे २०२२ पासून लागू असलेल्या युद्धविरामालाही धोका निर्माण झाला आहे.
ट्रम्प प्रशासन या कराराबाबत उत्साही आहे, परंतु दोन्ही पक्षांच्या अमेरिकी काँग्रेसच्या खासदारांनी आणि इस्रायली अधिकाऱ्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, भविष्यात नागरी अणु तंत्रज्ञानाचा वापर अण्वस्त्रे विकसित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे आखाती देशांमध्ये शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरू होईल.
मात्र, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी या चिंता फेटाळून लावल्या आहेत. मनिला येथील एका परिषदेदरम्यान ते म्हणाले की, अणुप्रसाराचा धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही करारात अमेरिका सामील होणार नाही. हा करार येत्या काही दिवसांत काँग्रेससमोर सादर केला जाण्याची शक्यता आहे, तथापि, तो अंमलात येण्यासाठी काँग्रेसच्या अनिवार्य मंजुरीची आवश्यकता भासणार नाही.
यापूर्वी, २००९ मध्ये अमेरिकेने संयुक्त अरब अमिरातीसोबत (UAE) एक अणुकरार केला होता, मात्र UAE स्वतःचे युरेनियम समृद्धीकरण करत नाही. अलीकडेच, मे महिन्यात, एका ड्रोन हल्ल्यामुळे UAE च्या बरका अणुऊर्जा प्रकल्पाजवळ आग लागली, ज्यामुळे या प्रदेशातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर घोंघावणारे धोके अधोरेखित झाले आहेत.
