India US trade talks : आता सरकार ट्रम्पपासून सावध आहे; भारत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चेत आपल्या निर्णयांवर ठाम

India US trade talks : ट्रम्प प्रशासनासोबतच्या वाटाघाटींची अनिश्चितता पाहता, जिथे राष्ट्रपतींचा अंतिम निर्णय असतो, सरकार सावधगिरीने पुढे जाईल असे अधिकाऱ्यांनी सुचवले आहे.

India US trade talks : भारत-अमेरिका व्यापार संबंध सध्या जागतिक स्तरावर चर्चेत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले असताना, भारतासोबतच्या व्यापार चर्चेत त्यांचा सूर बदललेला दिसत आहे. मात्र, या बदलत्या परिस्थितीत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले आहे की कोणताही व्यापार करार हा परस्पर फायद्याचा असावा  एकतर्फा दबावाखाली नव्हे.

सरकारमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत व्यापार चर्चेत आपले निर्णय कायम ठेवणार आहे. विशेषतः कृषी व दुग्धजन्य पदार्थांवरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या अमेरिकन मागणीला भारताने ठाम नकार दिला आहे. तसेच, कच्च्या पेट्रोलियम खरेदीबाबतचा सार्वभौम निर्णयाचा अधिकार भारताकडेच राहील, हेही स्पष्ट केले आहे.

ट्रम्प यांचा बदलता सूर

अलीकडेच ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ प्लॅटफॉर्मवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख “माझे चांगले मित्र” असा करून भारत-अमेरिका संबंधांना नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मोदी सरकार याकडे भावनिक न बघता व्यवहार्य दृष्टिकोनातून पाहत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या सोशल मीडिया पोस्ट्सवरही जगभराचे लक्ष आहे, कारण त्यातून भारत-अमेरिका संबंधांच्या पुढील प्रवासाची झलक मिळते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : KP Sharma Oli : भारतासमोर नतमस्तक न झाल्यामुळे सत्तेला मुकलो; राम जन्मभूमीबाबतही ‘ओली’ यांचे धक्कादायक वक्तव्य

व्यापार करारातील अडथळे

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार चर्चा योग्य दिशेने सुरू असल्या तरी, ट्रम्प यांनी काही अशा मागण्या केल्या आहेत ज्या भारतासाठी मान्य करणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, काही वस्तूंवर ५०% पर्यंत शुल्क आकारले जात आहे. हे भारतासाठी महसूल व संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, त्यामुळे ते हटवणे शक्य नाही.

ट्रम्पची दबावनीती आणि भारताचा प्रतिसाद

ट्रम्प यांना जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि युरोपियन युनियनप्रमाणे भारतही त्यांच्या बाजूने उभा राहील अशी अपेक्षा होती. पण मोदी सरकारने स्पष्ट संदेश दिला भारत आपले निर्णय स्वतः घेईल. युक्रेन-रशिया युद्धावर मध्यस्थी करण्याचा दावा करून ट्रम्प यांनी स्वतःवर दबाव वाढवला, मात्र ते यशस्वी झाले नाहीत. त्यानंतर लक्ष विचलित करण्यासाठी भारतावर दबाव टाकण्याची त्यांची पद्धत सुरू झाली. मात्र, नवी दिल्लीने कोणत्याही दबावाला न जुमानता “भारताचे सार्वभौम हक्क अबाधित राहतील” हे अधोरेखित केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : 40 लाख फोनवर पाळत,चिनी तंत्रज्ञान, परदेशी कंपन्यांची मदत; पाकिस्तानमध्ये शाहबाज सरकारची नागरिकांवर करडी नजर

पुढील दिशा

भारत सरकार मान्य करते की अमेरिकेसोबतचे संबंध महत्त्वाचे आहेत. पण हे संबंध परस्पर सन्मान, समानता आणि दोन्ही देशांच्या हितावर आधारित असले पाहिजेत. व्यापार करारही त्याच तत्त्वांवर होईल, अन्यथा नाही. सरकारने यावर भर दिला आहे की चर्चेत भारत सावधगिरी बाळगेल, कारण ट्रम्प प्रशासनातील अनिश्चितता चांगली परिचित आहे. अध्यक्षांचे अंतिम शब्दच सर्वकाही ठरवतात, त्यामुळे भारत कोणत्याही निर्णयाकडे घाईने धाव घेणार नाही. भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेत मोदी सरकारने आपली ठाम भूमिका स्पष्ट केली आहे. ट्रम्प यांच्या बदलत्या सूराकडे दुर्लक्ष करत, भारताने सार्वभौम निर्णय आणि परस्पर फायद्याच्या करारावरच भर देण्याचे ठरवले आहे.