Global Affairs: UN मध्ये भारताची गुगली! इराणविरोधी ठरावावर ‘No’ म्हणत पाश्चात्य देशांना दिले राजनैतिक पण कठोर प्रत्युत्तर

UN Human Rights Vote: संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत पाश्चात्य देशांच्या इराणविरुद्धच्या ठरावाला विरोध करून भारताने 'नाही' असे मतदान करून आपले स्वतंत्र आणि मजबूत परराष्ट्र धोरण दाखवून दिले.

• पाश्चात्यांना भारताचा ‘दे धक्का’
• स्वायत्त परराष्ट्र धोरण
• इराणमधील हिंसाचार

India votes against Iran resolution UNHRC 2026 : जागतिक राजकारणात भारताने पुन्हा एकदा आपले ‘स्वतंत्र आणि सार्वभौम’ परराष्ट्र धोरण सिद्ध केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) एका विशेष अधिवेशनात, पाश्चात्य देशांनी इराणमधील (Iran) मानवी हक्क उल्लंघनाविरुद्ध आणलेल्या ठरावावर भारताने विरोधात म्हणजेच ‘नाही’ (No) असे मतदान केले. भारताच्या या एका निर्णयामुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांची इराणची कोंडी करण्याची रणनीती पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकली नाही.

नेमका वाद काय आहे?

२८ डिसेंबर २०२५ रोजी इराणमध्ये महागाई, ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि चलनाचे अवमूल्यन यावरून जनआक्रोश उसळला होता. या निदर्शनांदरम्यान सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईत मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी आणि आइसलँड यांसारख्या देशांनी इराणविरुद्ध ‘स्वतंत्र चौकशी’ करण्याचा ठराव मांडला होता. २३ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या या मतदानात भारताने पाश्चात्य देशांचा हा प्रस्ताव धुडकावून लावला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIRAL VIDEO : शांतीदूत की युद्धदूत? नोबेल विजेत्या मचाडो यांनी ट्रम्पना भेटून मागितले ‘बॉम्ब’; क्युबा-निकाराग्वा निशाण्यावर

भारताची भूमिका: अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप नको!

भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत वादात बाह्य शक्तींनी हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे. भारताने नेहमीच ‘देश-विशिष्ट’ (Country-specific) मानवाधिकार ठरावांना विरोध केला आहे. २२ जानेवारीला झालेल्या प्राथमिक चर्चेतच भारताने आपले संकेत दिले होते. भारताचा असा विश्वास आहे की, इराण हे एक सार्वभौम राष्ट्र असून ते आपले प्रश्न सोडवण्यास सक्षम आहे.

See more

Just in: India votes NO on west backed UN Human Rights Council’s resolution which expressed ‘concerns’ over protest in Iran. pic.twitter.com/7ZCUdXacH3 — Sidhant Sibal (@sidhant) January 23, 2026

credit – social media and Twitter

इराणशी असलेले धोरणात्मक संबंध (Strategic Ties)

भारताने इराणला दिलेला हा पाठिंबा केवळ मानवाधिकारापुरता मर्यादित नाही, तर त्यामागे मोठे धोरणात्मक कारण आहे: १. चाबहार बंदर: अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी भारताचे हे प्रवेशद्वार आहे. २. ऊर्जा सुरक्षा: भारत इराणकडून होणारी कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात पुन्हा सुरळीत करण्याच्या तयारीत आहे. ३. प्रादेशिक संतुलन: अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारताला इराणच्या सहकार्याची अत्यंत गरज आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान

जागतिक मतदानाचे निकाल

या मतदानात भारतासोबत चीन आणि इतर ५ देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. २४ देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर १४ देशांनी मतदानात भाग न घेता ‘तटस्थ’ (Abstain) राहणे पसंत केले. यामुळे पाश्चात्य आघाडीला नैतिकदृष्ट्या हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. भारताने यापूर्वीही महसा अमिनी निदर्शनांच्या वेळी (२०२२) इराणची साथ दिली होती. या ताज्या घडामोडींमुळे भारत आणि इराणमधील ‘मैत्रीचा पूल’ अधिक मजबूत झाला असून, जागतिक राजकारणात भारत कोणत्याही गटाचा भाग न बनता स्वतःचे हित जपतो, हा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.