Iran-US talks in Oman, Delegations to hold nuclear discussions
वॉशिंग्टन/तेहरान : इराण आणि अमेरिकेत शनिवारी (12 एप्रिल) उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीदरम्यान इराणच्या अणु प्रकल्पांवर चर्चा होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चर्चा यशस्वी न झाल्यास बॉम्बहल्ल्याची धमकी दिली आहे. यामुळे इराणने चर्चेसाठी तयारी दर्शवली असून ओमानचे परराष्ट्र मंत्र्यांच्या मध्यस्थीने ही चर्चा होणार आहे. आता या चर्चेमुळे अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कोणते वळण घेईल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराण आणि अमेरिकेत एक महत्वाची आण्विक चर्चा होणार आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराक्ची आणि अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली ही चर्चा होणार आहेय यामध्ये ओमानचे परराष्ट्र मंत्री बद्र अल-बुसैदी देखील उपस्थित राहणार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्याच इराणवर बॉम्ब हल्ल्याची धमकी दिली होती. ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, इराण चर्चा करण्यास तयार झाला नाही चर पुन्हा एकदा त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादण्यात येतील आणि त्यांना नष्ट करण्यात येईल. या धमकीनंतर इराणने चर्चेस सहमती दर्शवली आहे.
धमकी आणि दबावाशिवाय करार होणार?
मीडिया रिपोर्टनुसार, दोन्ही देशांतील संबंधाला या चर्चेमुळे नवीन वळण येण्याची शक्यता आहे. तसेच इराणचे उपपरराष्ट्र मंत्री माजिद तख्त-ए–रवंची यांनी म्हटले आहे की, ही चर्चा धमक्या आणि दबावाशिवाय होण्याची आशा आहे. तसेच चर्चेदरम्यान महत्वाचे आणि व्यावहारिक प्रस्ताव तयार करण्यात आले असून अमेरिका प्रामाणिकपणे चर्चेत सहभागी होईल अशी आशा देखील व्यक्त केली जात आहे. यामुळे चर्चा अगदी सुलभ होईल असे इराणच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी अमेरिका आणि इराणमध्ये 20415 मध्ये रशिया, ब्रिटेन, फ्रान्स, चीन, जर्मनी या देशांनी मध्यस्थी करुन जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव्ह प्लान ऑफ ॲक्शन (JCPOA) करार घडवून आणला होता. या करारांनुसार इराणवरील तेल विक्रीचे आणि व्यापारावरील निर्बंध हटवण्यात आले. तर याबदल्यात इराणला युरेनियमचा साठा कमी करावा लागला, तसेच नंताज प्लाँट बंद करावा लागला. इराण आपल्या कार्यकर्मांवरील काही निर्बंध स्वीकारले होते. तसेच अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध हटवले होते.
दरम्यान अमेरिकेन नंतर 2018 मध्ये इराणच्या अणुकरारतून स्वत:हा बाहेर पडला. पूर्वीच्या करारानुसार, इराणला युरेनियमचा साठा करण्यास बंदी होती. मात्र, इराणने गुप्त पद्धतीने आपला युरेनियमचा साठा वाढवला. तर त्यानंतर अमेरिकेच्या करारातून बाहेर पडल्यानंतर युरेनियमच्या साठ्यात आणखी वाढ केली. इराणच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा अणुप्रकल्प केवळ शांतता उर्जेच्या वापरासाठी आहे. परंतु पाश्चात्य देशांच्या मते इराण अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करु पाहत आहे. यामुळे इराणच्या अणु प्रकल्पांवर बंदीची मागणी केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
