रशियाविरुद्ध NATO चा मोठा कट; 30 देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची आपत्कालीन बैठक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
तीन वर्षांहून अधिक काळ सुरु असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणात विध्वंस झाला आहे. हे युद्ध दिवसेंदिवस तीव्र होत असून जागतिक स्तरावर याच्या संघर्षविरामासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही देशाच्या नेत्यांशी चर्चा करुन 30 दिवसांच्या युद्धबंदीसाठी दोन्ही देशांनी तयारी दर्शवली होती. परंतु रशियाने पुन्हा हल्ला केला. सध्या अनेक देशांच्या तज्ज्ञांच्या मते रशियाला शांतता नको आहे. यामुळे अनेक देश रशियाविरुद्ध तीव्र भूमिका घेत आहे.
दरम्यान नाटोने देखील कठोर कारवाईच्या तयारीचे संकेत दिले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नाटोने रशियाविरोधात कडक रणनीती आखण्यासाठी 30 देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची एक महत्वाची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या नेतृत्वाखील पार पडणार आहे. गुरुवारी (10 एप्रिल) यासाठी 30 देशांच्या संरक्षण मंत्र्याना आमंत्रण देण्यात आले आहे.
सध्या रशियासोबतच्या शांतता करारापूर्वी, युक्रेनमध्ये संभाव्य लष्कर तैनात करण्याच्या योजनेवर विचार नाटो देश करत असल्याचे म्हटले जात आहे. ही बैठक नाटोच्या मुख्यालयात होणा आहे. 30 देशांचे संरक्षण मंत्री रशियाविरुद्ध पहिल्यांदाच एकत्र येणार आहे. गेल्या आठवड्यात ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी युक्रेनची राजधानी कीवला भेट दिली होती. या भेटीनंतर 30 देशांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी 11 एप्रिल रोजी ही बैठक पार पडणार असून 30 देशाचे प्रतिनिधी नाटोच्या मुख्यालयात एकत्र येणार आहेत. ही बैठक ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या नेतृत्वाखील पार पडणार पडेल. मात्र अमेरिका या बैठकीला उपस्थित राहणार नाही. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ बैठकील उपस्थित राहणार नसल्याचे म्हटले जात आहे. अमेरिका नेहमीप्रमाणे युतीच्या बैठकींमध्ये भाग घेणार नाही, परंतु ऑपरेशनचे यश अमेरिकन हवाई शक्ती किंवा इतर लष्करी समर्थनावर अवलंबून आहे. दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
तर युक्रेनियन अधिकारी आणि लष्करी तज्ज्ञांच्या मते, रशिया येत्या आठड्यात युक्रेनवर हल्ल्याच्या तयारीत आहे. यामुळे कीववर दबाव वाढेल आणि युद्धबंदी चर्चेत क्रेमलिनची भूमिका मजबूत राहील.
अमेरिकेन युरोपला भविष्यात युक्रेनच्या संरक्षणाची जबाबदारी घ्यावी लागेल, तसेच त्यांच्या सुरक्षेचीही घ्यावी लागले. सध्या परिस्थीती अनिश्चित आहे. ही युरोपची सुरक्षा आणि हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या इच्छेची परिक्षा असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. तसेच शांतता कराराच्या अटींवर सर्व परस्थिती अवलंबून आहे.