फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
मलेशिया ही घरवापसी स्वेच्छेची असल्याचे सांगत आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासित संस्थेसह मानवाधिकार संघटनांनी म्यानमारमध्ये सुरक्षित आणि टिकाऊ पुनर्वसनासाठी आवश्यक परिस्थिती नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे या गटात नेमके किती रोहिंग्या आहेत, याची अधिकृत माहिती मलेशिया किंवा म्यानमारने दिलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयामुळे रोहिंग्या समुदायाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मलेशियाने म्यानमार नागरिकांच्या स्वैच्छिक पुनर्वसन कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा सुरू केला आहे. या टप्प्यात 1,370 पुरुष, 79 महिला, 20 मुले आणि 7 मुली अशा एकूण 1,476 जणांचा समावेश आहे. त्यांना सुरक्षा व्यवस्थेतून लुमुट नौदल तळाकडे नेण्यात आले. त्यानंतर म्यानमारच्या नौदलाच्या जहाजांमधून त्यांना मायदेशी पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या संपूर्ण योजनेत टप्प्याटप्प्याने सुमारे 5,000 म्यानमार नागरिकांना परत पाठवण्याचे नियोजन आहे.
World News : आता तरी युद्ध थांबेल का ? इराणचा पुन्हा अमेरिकेला कतार मार्फत शांततेचा प्रस्ताव
म्यानमारमध्ये 2021 पासून सुरू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेनंतर अनेक भागांत संघर्ष सुरू आहे. अशा परिस्थितीत निर्वासितांना परत पाठवणे सुरक्षित आहे का, यावर संयुक्त राष्ट्रांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. UNHCRच्या मते, सध्याची परिस्थिती म्यानमारमधून निर्वासितांच्या सुरक्षित आणि टिकाऊ पुनर्वसनासाठी अनुकूल नाही. मानवाधिकार संघटनांनीही परतणाऱ्या नागरिकांना हिंसाचार, छळ किंवा इतर गंभीर धोक्यांचा सामना करावा लागू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
मलेशियात म्यानमारमधून आलेल्या निर्वासितांमध्ये रोहिंग्या समुदायाची संख्या मोठी आहे. मात्र, 29 सप्टेंबरला परत पाठवण्यात आलेल्या 1,476 जणांमध्ये नेमके किती रोहिंग्या आहेत, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मलेशिया सरकार या परतीला स्वैच्छिक प्रक्रिया म्हणत आहे, तर मानवाधिकार संघटनांनी या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांना नागरिकत्व आणि मूलभूत अधिकारांशी संबंधित दीर्घकाळापासून गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याने या घरवापसीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
