मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला खलील यांनी वॉश्गिंटन पोस्टच्या भारत-मालदीव संबंधी अहवालाला फोटाळून लावले
मले: मालदीवने वॉश्गिंटन पोस्टच्या एका अहवालाला फोटाळून लावले असून त्यांनी निराधार दावा केल्याचे म्हटले आहे. भारताच्या दौऱ्यावर आलेले मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला खलील यांनी एका मुलाखतीत याबाबत आपले मत मांडले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, काही लोक भारत आणि मालदीव यांच्यातील मजबूत संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, या अहवालात कोणतेही तथ्य नाही आणि मालदीव व भारत या दोन्ही देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
खलील यांचे स्पष्टीकरण
अब्दुल्ला खलील यांनी वॉशिंगटन पोस्टच्या अहवालाला “फेक, खोटे आणि निराधार” म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध चांगले ठेवण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. खलील यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भारत दौऱ्यादरम्यान भेट घेतली होती. या बैठकीत द्विपक्षीय व्यापारात स्थानिक चलनांचा अधिकाधिक वापर प्रोत्साहित करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. जयशंकर यांनी सांगितले की, भारत नेहमीच मालदीवसोबत खंबीरपणे उभा राहिला आहे.
वॉशिंगटन पोस्टच्या अहवालावरील वाद
30 डिसेंबर रोजी वॉशिंगटन पोस्टने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, भारताने मालदीवमधील निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अहवालानुसार, भारत सरकारने इब्राहिम सोलिह यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मोहम्मद मुइज्जू निवडून आल्यावर, भारताने पुन्हा सत्ता उलथवून मुइज्जू यांच्या जागी भारतसमर्थक नेत्याला अध्यक्ष बनवण्याचा प्रयत्न केला होता.
याशिवाय, यामध्ये दावा करण्यात आला की भारताच्या रॉ या गुप्तचर संस्थेने मालदीवच्या विरोधी पक्षातील नेत्यांसोबत चर्चा केली होती आणि मुइज्जू यांना पदच्युत करण्यासाठी 51 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या अहवालानुसार, काही खासदार, लष्कर व पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि गुन्हेगारी टोळ्यांना या कटात सहभागी करण्याचा विचार करण्यात आला होता.
भारत व मालदीवचा प्रतिवाद
भारताने देखील या अहवालाला खोटे ठरवले आणि वॉशिंगटन पोस्टच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांनीही भारतावर विश्वास व्यक्त केला असून सांगितले आहे की, भारत कधीही अशा प्रकारच्या साजिशींमध्ये सहभागी होणार नाही. भारत नेहमीच मालदीवच्या लोकशाहीचा पाठीराखा राहिला आहे. मालदीव व भारताच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी या अहवालातील सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
