Mehul Choksi
गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात दंडाधिकारी न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणातील आरोपपत्राची दखल घेतली होती. त्यानंतर चोक्सीसह अन्य आरोपींना समन्स बजावले होते. चोक्सीने दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले होते. तसेच, दंडाधिकाऱ्यांनी कोणताही विचार न करता यांत्रिक पद्धतीने आदेश दिला. आरोपपत्राची तपासणी न करताच ते दाखल केले. त्या दिवशीच समन्स काढण्याचा आदेश अत्यंत वेगाने पारित केल्याचा दावाही चोक्सीने अर्जात केला होता.
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेश हा न्यायपूर्ण आणि योग्य असल्याचे सीबीआयच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. तसेच चोक्सीच्या अर्ज फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली. यानंतर दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश यांत्रिक, संक्षिप्त किंवा कोणताही विचार न करता दिला असल्याचा चोक्सीचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. विशेष सीबिया न्यायालयाचे न्याधाशीध जे.पी. दरेकर यांना दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात कोणत्याही त्रुटी, अयोग्यता किंवा बेकायदेशीरपणा आढळला नाही असे म्हटले आहे.
सीबीआयच्या दाव्यानुसार, कॅनरा बैंक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रने बेझेल ज्वेलरीला एका कन्सोर्टियम करारानुसार अनुक्रमे ३० कोटी आणि २५ कोटी रुपयांच्या खेळत्या भांडवलाच्या सुविधा मंजूर केल्या होत्या. हे कर्ज सीने आणि हिन्यांनी जडवलेल्या दागिन्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीसाठी मंजूर करण्यात आले होते, परंतु, कंपनीने त्याचा वापर निश्चित केलेल्या उद्देशांसाठी केला नाही. कंपनीने कर्जाची परतफेडही केली नाही.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
.png "Videos"){kind=small}
