फ्रान्सने घेतला ऐतिहासिक निर्णय (फोटो सौजन्य - X.com)
या सप्टेंबरमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या राजनैतिक मंचावर, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत एक मोठी घोषणा होणार आहे. फ्रान्स पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देईल. गुरुवारी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान आणि तेथे उपासमारीने मरणाऱ्या लोकांच्या वाढत्या दुर्घटनेदरम्यान, हा निर्णय शांततेसाठी आशेचा एक नवीन किरण मानला जात आहे. गुरुवारी मॅक्रॉन यांनी X वर लिहिले की, ‘गाझामधील युद्ध थांबवणे आणि सामान्य नागरिकांचे जीव वाचवणे आज सर्वात महत्वाचे आहे. फ्रान्स आता पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता देईल. शांतता शक्य आहे.’
हा निर्णय प्रतीकात्मक असू शकतो, परंतु त्याचा अर्थ खूप खोल आहे. युरोपमधील सर्वात प्रभावशाली देशांपैकी एक असलेल्या फ्रान्सच्या या पावलामुळे इस्रायलवर राजनैतिक दबाव आणखी वाढतो. १४० हून अधिक देशांनी आधीच पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे, परंतु फ्रान्स हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पाश्चात्य देश आहे जो असे करतो. इस्रायल यावर खूश नाही.
इस्रायलची तीव्र प्रतिक्रिया
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि म्हणाले, ‘हा निर्णय दहशतवादाला पुरस्कृत करण्यासारखा आहे.’ सध्याच्या परिस्थितीत पॅलेस्टिनी राष्ट्र इस्रायलविरुद्ध हल्ल्याचे ठिकाण बनू शकते. यामुळे हा निर्णय़ त्यांना अजिबात मान्य नाही हेच दिसून येत आहे आणि आता याचे पडसाद काय उमटणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हमासकडून निर्णयाचे स्वागत
हमासने या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले की, ‘आपल्या अत्याचारित पॅलेस्टिनी लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वयंनिर्णयाच्या कायदेशीर अधिकाराचे आणि त्यांच्या व्यापलेल्या सर्व प्रदेशांवर स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्य स्थापनेचे समर्थन करण्यासाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.’
पॅलेस्टिनी राष्ट्रपतींना आनंद
पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने मॅक्रॉनच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दुसरीकडे, गुरुवारी पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांना एक अधिकृत पत्र सुपूर्द करण्यात आले. पीएलओचे उपाध्यक्ष हुसेन अल-शेख यांनी मॅक्रॉनचे आभार मानले आणि म्हणाले, ‘हा निर्णय म्हणजे फ्रान्सची आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रती असलेली वचनबद्धता आणि पॅलेस्टिनी लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराला पाठिंबा आहे.’
युरोपमधील बदलते वातावरण
गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धावर जागतिक नाराजी तीव्र होत असताना युरोपीय भूमीवर हा निर्णय आला आहे. फ्रान्स आणि सौदी अरेबिया पुढील आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये द्वि-राष्ट्रीय उपायांवर एक महत्त्वाची परिषद आयोजित करत आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी शुक्रवारी जर्मनी आणि फ्रान्सच्या नेत्यांसोबत आपत्कालीन बैठकीची घोषणाही केली आहे. ते स्पष्टपणे म्हणतात, ‘पॅलेस्टिनीला राज्य म्हणून मान्यता देणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे.’
डेव्हिड कॉरिडोरमुळे सीरियाचे नकाशे बदलणार? इस्रायलच्या धक्कादायक योजनेने उडाली खळबळ
.png "Videos"){kind=small}
