Nepal Climate Crisis : ‘मदत नाही, कर्ज फेडा’; नेपाळच्या नुकसानभरपाईच्या मागणीला ग्रेटा थनबर्ग यांचा पाठिंबा

Nepal Climate Crisis : नेपाळमध्ये भीषण पूर आणि हिमालयीन आपत्तीनंतर हवामान नुकसानभरपाईची मागणी जोर धरत आहे. नेपाळने मदतीऐवजी हवामान न्याय आणि नुकसानभरपाईवर भर दिला असून ग्रेटा थनबर्ग यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित देशांना मोठ्या उत्सर्जकांकडून आर्थिक जबाबदारी मिळावी,अशी मागणी केली .

• नेपाळचा दावा , संकटात आमचा वाटा अत्यल्प
• मदत न्हवे न्याय हवा
• नुकसान भरपाईचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत

Nepal Climate Crisis : नेपाळमध्ये भीषण पूर आणि हिमालयीन आपत्तीनंतर हवामान नुकसान भरपाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे . नेपाळने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आर्थिक मदतीऐवजी न्याय आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे . हवामान कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याचे समोर आले आहे . त्यांचे म्हणणे आहे कि , नेपाळला दिल्या जाणाऱ्या मदतीकडे केवळ दान म्हणून पाहता काम नये .

नेपाळचा दावा , संकटात आमचा वाटा अत्यल्प

नेपाळच्या सरकारने हवामान बदलाच्या संकटासाठी मोठ्या प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जन करणाऱ्या देशांची ऐतेहासिक जबाबदारी अधोरेखित केली आहे . परराष्ट्रमंत्री शिशिर खानाल यांनी नेपाळचे उत्सर्जन अत्यल्प असूनही देशाला हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांचा मोठा फटका बसत असल्याचे म्हंटले आहे .

२६ ऑगस्टला हिमालयीन भागात बर्फ आणि खडक कोसळल्यानंतर आलेल्या महापुराने मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि आर्थिक हानी झाली . हजारो घरे ,रस्ता , पूल आणि जलविद्यूत प्रकल्पांचे नुकसान झाले असून पुनर्बांधणीचा खर्च प्रचंड असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे .

Bolivia Blast Update : बोलिव्हियातील लष्करी तळावर दुहेरी स्फोट; ८१ जखमी, ७ बेपत्ता

मदत न्हवे न्याय हवा

नेपाळने आपली भूमिका केवळ आपत्कालीन मदतीपुरती मर्यादित न ठेवता हवामान न्यायाच्या दिशेने नेण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारने संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान व्यवस्थेअंतर्गत असलेल्या Loss and Damage Fund कडून मदतीची मागणी केली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ग्रेटा थनबर्ग यांनी नेपाळच्या भूमिकेला पाठिंबा देत हवामान संकटामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्या देशांकडे केवळ मदतीचे लाभार्थी म्हणून पाहणे चुकीचे असल्याचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या भूमिकेनुसार, मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन करणाऱ्या देशांनी हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे.

Trump Administration : ट्रम्प प्रशासनात अंतर्गत खदखद; पेंटागॉन आणि गुप्तचर यंत्रणांमध्ये मतभेद चव्हाट्यावर

नुकसान भरपाईचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत

नेपाळने सुरवातीला भारत , चीन आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या उत्सर्जक देशांचा उल्लेख केला होता . मात्र नंतर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी कोणत्याही एका देशाकडून थेट नुकसान भरपाई मागण्याऐवजी संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान यंत्रणेद्वारे आंतरराष्ट्रीय मदत मिळवण्याची भूमिका स्पष्ट केली . तज्ज्ञांच्या मते Loss and Damage Fund म्हणजे एखाद्या आपत्तीची संपूर्ण आर्थिक भरपाई मिळण्याची थेट व्यवस्था नाही . त्यासाठी वैज्ञानिक पुरावे , नुकसानीचे मूल्यांकन आणि हवामान बदलाशी संबंधित परिणामांचे स्पष्ट दस्तऐवजी करण आवश्यक आहे .

नेपाळसमोर त्यामुळे केवळ निधी मिळवण्याचेच न्हवे तर मजबूत वैज्ञानिक आणि राजनैतिक बाजू मांडण्याचेही आव्हान आहे . नेपाळची ही मागणी आता एका देशाच्या आपत्तीपूर्ती मर्यादित राहिलेली नाही . हवामान बदलामुळे असुरक्षित असलेल्या विकसनशील देशांना नुकसान भरपाई , हवामान न्याय आणि कर्जमुक्त पुनर्बांधणीसाठी किती आर्थिक मदत मिळावी यावर जागतिक पातळीवर नव्या चर्चेला सुरवात झाली आहे .