चीनच्या दबावाला नेपाळचा विरोध; महागडे कर्ज घेण्यास दिला नकार, काय आहे नेमंक प्रकरण?

भारताच्या शेजारी देश नेपाळने चीनला मोठा धक्का दिला आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउबा यांनी चीनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) संदर्भात मोठे विधान केले आहे.

बिजिंग: भारताच्या शेजारी देश नेपाळने चीनला मोठा धक्का दिला आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउबा यांनी चीनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) संदर्भात मोठे विधान केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, नेपाळ BRI अंतर्गत कोणतेही कर्ज घेणार नाही. या विधानामुळे चीनला मोठा झटका बसला आहे, कारण चीन नेपाळवर BRI अंतर्गत विविध प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्याचा दबाव टाकत होता.

चीनच्या कर्ज देण्याच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह

आरजू राणा देउबा यांनी स्पष्ट केले आहे की, “BRI हा फक्त नेपाळ आणि चीनमधील विकास प्रकल्पांसाठीचा एक करार आहे. आम्ही कोणत्याही देशाकडून महागडे कर्ज घेण्याच्या स्थितीत नाही.” या विधानामुळे चीनच्या कर्ज देण्याच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, यातून अन्य देशांनीही धडा घेतला पाहिजे असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- पाकिस्तानची चिंता वाढली; ‘या’ रोगाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ

नेपाळचे भारतासोबत संबंध दृढ करण्यार भर

सध्या नेपाळ भारतासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देत आहे. आरजू राणा देउबा यांनी हायड्रोपॉवर प्रकल्पांवर काम करण्यासाठी नेपाळ भारताशी सकारात्मक संवाद करत आहे, असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, त्यांनी ही खंतही व्यक्त केली की पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना अद्याप भारताकडून दिल्लीला येण्यासाठी निमंत्रण मिळालेले नाही. “जर पंतप्रधान ओली यांना भारताकडून आमंत्रण मिळाले, तर हे आमच्या संबंधांसाठी आनंदाची गोष्ट ठरेल,” असे देउबा यांनी म्हटले आहे.

एस. जयशंकर यांची नेपाळशी चर्चा

ओमानच्या मस्कट येथे भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत भारत-नेपाळ संबंधांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. या भेटीदरम्यान हायड्रोपॉवर प्रकल्प, व्यापार, आणि द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्याचे विविध मार्ग या चर्चेत विचारले गेले.

नेपाळचे चीनच्या BRI बद्दल स्पष्टीकरण

चीनसोबतच्या BRI संबंधांबद्दल बोलताना आरजू राणा देउबा यांनी स्पष्ट केले की, BRI केवळ विकासासाठी आहे, कोणत्याही प्रकारच्या रणनीतिक कराराचा भाग नाही. तर “नेपाळ एक गुटनिरपेक्ष देश आहे आणि कोणत्याही देशासोबत रणनीतिक गठबंधन करत नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. या विधानामुळे नेपाळच्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाला अधिक बळ मिळाले आहे.

नेपाळच्या या भूमिकेने चीनसोबतच्या आर्थिक संबंधांना आव्हान दिले आहे, तर भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये विश्वास वाढवला आहे. चीनच्या दबावापासून सुटका करत नेपाळने आपल्या परराष्ट्र धोरणात स्वायत्तता कायम ठेवली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळची स्थिती मजबूत झाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- हज यात्रेकरुंसाठी दिलासादायक बातमी; ‘या’ प्रकरणांमध्ये रिफंडची सुविधा मात्र अटींसह