उत्तर-दक्षिण कोरियामध्ये वादाची ठिणगी पडणार? मार्शल लॉ प्रकरणाबाबत धक्कादायक खुलासा

South Korea Martial Law Case : दक्षिण कोरियात गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२४ मध्ये मार्शल लॉ लागू करण्यात आला होता. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरबाबात एक मोठा खुलासा करण्यात आला आहे.

• मार्शल लॉ प्रकरणाबाबत धक्कादायक खुलासा
• दक्षिण कोरियाच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनी उत्तर कोरियाला हल्ला करण्यास केले प्रवृत्त
• दोन्ही देशात पडली वादाची ठिणगी

South Korea Martial Law Case News Marathi : सियोल :  दक्षिण कोरियात (South Korea) माजी राष्ट्राध्यक्ष यून सूक येओल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२४ मध्ये देशात मार्शल लॉ लागू केला होता. यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. विरोधी पक्ष, सुरक्षा यंत्रणा, संसद आणि जनतेच्या तीव्र विरोधामुळे हा लॉ केवळ सहा तासांतच मागे घेण्यात आला होता. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष यून सूक येओल यांना आपल्या पदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. दरम्यान या प्रकरणाबाबत चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आणखी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. यामध्ये राष्ट्राध्यक्षांनी उत्तर कोरियाला (North Korea)  देशावर हल्ल्यासाठी भडकला असल्याचा दावा केला आहे.

Martial Law: दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांविरोधात दुसऱ्यांदा महाभियोग प्रस्ताव; अध्यक्षीय पदाचे अधिकार निलंबित

किम जोंग उनच्या घरात ड्रोन पाठवले

सिमीच आयोगाच्या तपासानुसार, माजी राष्ट्राध्यक्ष येओल यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे संरक्षण मंत्री आणि गुप्तचर संस्थेच्या प्रमुखांसह देशविरोधी कट रचला होता. त्यांनी उत्तर कोरियाला दक्षिण कोरियावर हल्ल्यासाठी ड्रोन पाठवून उकसवण्याचा प्रयत्न केला होता. हे ड्रोन उत्तर कोरियाचे हकूमशाह किम जोंग उन यांच्या घरी पाठवण्यात आले होते. येओल यांनी देशात युद्धग्रस्त परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु उत्तर कोरियाने कोणतेही प्रत्युत्तर दिले नाही. यानंतर ३ डिसेंबर २०२४ रोजी येओल यांनी मार्शल लॉ लागू केला आणि देशातीव विरोधकांवर उत्तर कोरियाशी संबंध असल्याचे आरोप केले.

केवळ सहा तासात आदेश मागे

परंतु विरोधी पक्ष, जनता, सुरक्षा यंत्रणा आणि संसदेने याला तीव्र विरोध केला. ज्यामुळे येओल यांना आपला आदेश केवळ सहा तासांत मागे घ्यावा लागला. यावेळी दक्षिण कोरियात अत्यंत अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. लाखो लोक येओल सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. सध्या चौकशी समितीने त्यांच्यावर देशात हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.

या तीव्र विरोधानंतर राष्ट्राध्यक्ष यून-सूक येओल यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यान एप्रिल २०२५ मध्ये येओल आणि त्यांच्यासह २४ कॅबिनेट मंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांच्या चौकशीनंतर तपास समितीने देशात हूकूमशाहीचा कट उघडकीस केला आहे.

दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या परदेशी दौऱ्यावर बंदी; मार्शल लॉ प्रकरणाचा तपास सुरू