फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
सियोल: दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्या राजकीय अडचणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. मंगळवारी त्यांनी देशात मार्शल लॉ लागू केल्यामुळे राजकीय परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. यामुळे विरोधी पक्ष आणि नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप उसळला आहे. त्यांनी आपल्या निर्णयाबाबत माफी मागितली असली तरी त्यांच्या विरुद्ध निदर्शने तीव्र झाली आहेत. सध्या त्यांच्या परदेश दौऱ्यावर बंदी घालण्यात आली असून मार्शल लॉ प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.
परदेश दौऱ्यावर बंदी
मीडिया रिपोर्टनुसार, दक्षिण कोरियातील पोलीस राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल यांना परदेश प्रवासावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहेत. त्यांच्या नावाचा समावेश नो-फ्लाय यादीत करण्याची शक्यता आहे. यामुळे अध्यक्षांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडणार आहे. मार्शल लॉच्या निर्णयानंतर देशातील अनेक विरोधी पक्षांनी युन यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी या निर्णयाला असंवैधानिक, बेकायदेशीर बंड आणि सत्तापालटाचे रूप दिले असल्याचे म्हटले आहे.
माजी संरक्षण मंत्र्यांना अटक
पोलिसांनी माजी संरक्षणमंत्री किम योंग ह्यून यांची या प्रकरणात अटक केली आहे. युन यांना मार्शल लॉ लागू करण्याचा सल्ला देणारे किम हे या प्रकरणात अटक झालेले पहिले व्यक्ती आहेत. तसेच, संरक्षण मंत्रालयाने तीन वरिष्ठ लष्करी नेत्यांना त्यांच्या कथित सहभागाबद्दल निलंबित केले असल्याची माहिती मिळाली आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या सुरक्षेचा लाभ मिळत असला तरी बंडखोरी व देशद्रोहासारख्या गंभीर आरोपांपासून युन यांना सूट मिळणार नाही असे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. त्यांच्या विरोधकांनी नव्या महाभियोग याचिकेची तयारी सुरू केली आहे.
दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष युन-सुक येओल यांच्या विरोधात निदर्शने( फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
युन सूक येओल यांच्या नेतृत्त्वावर प्रश्नचिन्ह
युन यांनी मार्शल लॉ लागू करताना संसदेला ‘गुन्हेगारांचा अड्डा’ असे संबोधले होते आणि उत्तर कोरियाच्या समर्थक व राज्यविरोधी शक्तींचा नायनाट करण्याची शपथ घेतली होती. मात्र, त्यांचा निर्णय विरोधकांसाठी संधी ठरला असून युन यांच्या राजकीय भवितव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील देशात अस्थिरता निर्माण झाली असून तेवढ्याच वेगाने त्यांच्याविरोधातील निदर्शने वाढत आहेत.
‘मार्शल लॉ’ च्या निर्णयासाठी देशवासीयांची माफी मागतली
दरम्यान राष्ट्राध्य युन-सुक यांनी मार्शल लॉ लागू केल्याच्या निर्णयावर जनतेची माफी मागितली, पण राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, हा निर्णय वैयक्तिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी नव्हता, तर देशातील वाढत्या अस्थिरतेमुळे घेतला गेला. राष्ट्राध्यक्षांना या वादग्रस्त प्रकरणामुळे टीकेचा सामना करावा लागत आहे.