Imran Khan PTI March October 4 Khyber Pakhtunkhwa Governor Rule
पाकिस्तानच्या राजकीय पटावर सध्या अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या ‘तहरीक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) पक्षाने दिलेल्या आंदोलनाच्या हाकेनंतर देशातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. पीटीआयने ४ ऑक्टोबर रोजी देशाची राजधानी इस्लामाबादकडे महामोर्चा काढण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या आंदोलनाच्या दबावाखाली आल्यामुळे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी आघाडीत मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, पीटीआयची सत्ता असणाऱ्या खैबर पख्तुनख्वा (KP) या प्रांतात आणीबाणी किंवा राज्यपाल राजवट (Governor’s Rule) लागू करण्याच्या संदर्भात केंद्र पातळीवर वेगाने विचारविनिमय सुरू झाला आहे.(PTI Long March)
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) या मुख्य सत्ताधारी आघाडीतील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये या विषयावर चर्चांचे सत्र रंगले आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी आणि पीपीपीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-झरदारी यांच्यासोबत तातडीच्या बैठका आयोजित केल्या आहेत. सरकारच्या वतीने हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, खैबर पख्तुनख्वामध्ये कलम २३२ अंतर्गत आणीबाणी लागू करण्याचा विचार राजकीय सुडापोटी नाही, तर प्रांतात सातत्याने वाढणाऱ्या दहशतवादी कारवाया आणि प्रशासकीय अपयशामुळे केला जात आहे. कायदा मंत्री आझम नझीर तरार यांच्या मतानुसार, जर एखादे प्रांतीय सरकार आपल्या घटनात्मक आणि सुरक्षेच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरले, तर तेथे घटनात्मक उपाययोजना करणे केंद्र सरकारचे कर्तव्य ठरते.
या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेमध्ये पीएमएल-एन आणि पीपीपीच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. पीपीपीच्या नेत्या शेरी रहमान आणि सय्यद नवीद कमर यांनी खैबर पख्तुनख्वामधील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. पीपीपीचे ज्येष्ठ नेते नय्यर बुखारी यांनी सांगितले की, कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत राहूनच पुढील पावले उचलली जातील. मात्र, त्यांनी पीटीआयवर उघडपणे टीका करत असा आरोप केला की, पीटीआय प्रांतातील जनतेचे कळीचे प्रश्न आणि वाढता दहशतवाद सोडवण्याऐवजी केवळ एका व्यक्तीला (इम्रान खान) तुरुंगातून सोडवण्याच्या अजेंड्यावर काम करत आहे.
दुसरीकडे, पीपीपीने नेहमीप्रमाणे राजकीय संवादावर अधिक भर दिला असून संघर्ष टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. तरीही खैबर पख्तुनख्वातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती हाताबाहेर गेल्यास राज्यपाल राजवटीच्या पर्यायाला पक्षाचा छुपा पाठिंबा असू शकतो, असे संकेतही दिले गेले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Space War : शत्रूचे उपग्रह होणार ठप्प! ब्रिटनने स्थापन केले ‘No. 3 Space Effects Squadron; भारतावरही होणार परिणाम
पीटीआयच्या ४ ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित आंदोलनामुळे संपूर्ण इस्लामाबाद शहराचे रूपांतर एका छावणीत झाले आहे. आंदोलकांना राजधानीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ इस्लामाबाद आणि त्याच्या लगतच्या भागात २२,००० हून अधिक पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण ताफ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ८ डीआयजी, १० एसएसपी, ४० एसपी आणि ५८ डीएसपी रणांगणात उतरले आहेत.
याशिवाय, खैबर पख्तुनख्वा आणि पंजाब प्रांताला जोडणाऱ्या अत्यंत संवेदनशील अशा ‘अटॉक’ (Attock) जिल्ह्यात ३०,००० अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. म्हणजेच एकूण ५०,००० हून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या ताफ्याने राजधानीला वेढले आहे. आंदोलक आणि त्यांच्या गाड्यांचा मार्ग रोखण्यासाठी शहराचे प्रमुख महामार्ग, उड्डाणपूल आणि प्रवेशद्वारांवर १,५०० हून अधिक मोठे लोखंडी कंटेनर्स उभे करून रस्ते पूर्णपणे सील करण्यात आले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Space War : शत्रूचे उपग्रह होणार ठप्प! ब्रिटनने स्थापन केले ‘No. 3 Space Effects Squadron; भारतावरही होणार परिणाम
केंद्र सरकारच्या या आक्रमक भूमिकेवर पीटीआयच्या नेत्यांनी अत्यंत कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. जर खैबर पख्तुनख्वामध्ये जबरदस्तीने राज्यपाल राजवट किंवा आणीबाणी लागू केली, तर त्याचे गंभीर आणि तीव्र राजकीय परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागतील, असा इशारा पीटीआयच्या वतीने देण्यात आला आहे. राजकीय संघर्ष कमी करण्यासाठी पंतप्रधान शरीफ विरोधी पक्षनेते महमूद खान अचकझाई यांच्याशीही संपर्क साधण्याच्या तयारीत आहेत.
सध्याच्या घडीला शहबाज शरीफ सरकारसमोर दोन मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत: एकीकडे खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात सातत्याने खालावणारी सुरक्षा परिस्थिती आणि दुसरीकडे पीटीआयच्या मोर्चाने निर्माण केलेले राजकीय वादळ. या दुहेरी संकटाचा सामना करताना पाकिस्तान सरकार केपी प्रांतात राज्यपाल राजवटीचा अंतिम निर्णय घेणार की संवादाचा मार्ग निवडणार, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
