Space War : शत्रूचे उपग्रह होणार ठप्प! ब्रिटनने स्थापन केले 'No. 3 Space Effects Squadron; भारतावरही होणार परिणाम ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
मानवी इतिहास साक्षी आहे की, मानवाने ज्या ज्या ठिकाणी पाऊल ठेवले, तिथे आपल्या वर्चस्वाचा संघर्ष सुरू झाला. पूर्वी केवळ जमीन, जल आणि आकाशापुरता मर्यादित असलेला लष्करी संघर्ष आता थेट अवकाशात (Space War) पोहोचला आहे. एकेकाळी अंतराळाकडे केवळ वैज्ञानिक संशोधन, खगोलशास्त्र आणि उपग्रह प्रक्षेपणाचे केंद्र म्हणून पाहिले जात होते. मात्र, बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार आज अंतराळ हे प्रत्येक प्रमुख राष्ट्राच्या सैनिकी आणि धोरणात्मक सामर्थ्याचा एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा भाग बनले आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून ब्रिटनने सप्टेंबर २०२६ मध्ये ‘नंबर ३ स्पेस EFFECT स्क्वॉड्रन’ (No. 3 Space Effects Squadron) या आपल्या पहिल्यावहिल्या विशेष अंतराळ युनिटची अधिकृत स्थापना केली आहे. अंतराळातील शत्रू राष्ट्रांच्या संशयास्पद हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवणे, त्यांची ताकद रोखणे आणि त्यांच्या कार्यप्रणालीत व्यत्यय आणणे, ही जबाबदारी या स्क्वॉड्रनकडे सोपवण्यात आली आहे.
पाश्चात्य देशांमध्ये रशिया आणि चीनच्या वाढत्या अंतराळ क्षमतांबद्दल अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. दोन्ही देश अवकाशातील उपग्रहांवर पाळत ठेवणे आणि त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या निष्प्रभ करण्यात वेगाने प्रगती करत आहेत. एका विश्वासार्ह जागतिक अहवालानुसार, ब्रिटन गेल्या काही वर्षांपासून जमिनीवरून संचालित होणाऱ्या अशा प्रगत तंत्रज्ञानावर काम करत आहे, ज्याद्वारे शत्रूच्या उपग्रहांना कोणतीही भौतिक हानी न पोहोचवता किंवा ते नष्ट न करता त्यांच्या सिग्नलमध्ये पूर्णपणे अडथळा निर्माण केला जाऊ शकतो. या नव्या रणनीतीमुळे भविष्यातील युद्धाचे स्वरूप क्षेपणास्त्रांपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक आणि सायबर हल्ल्यांवर अधिक अवलंबून असेल हे आता स्पष्ट झाले आहे.
अनेकदा लोकांना वाटते की उपग्रह केवळ टीव्ही चॅनेलचे प्रसारण किंवा मोबाईल इंटरनेट चालवण्यासाठी वापरले जातात. परंतु, आधुनिक सैनिकी कारवायांमध्ये उपग्रहांची भूमिका कणा मानली जाते. सैन्याचे दळणवळण, दिशादर्शन (Navigation), अचूक हेरगिरी, क्षेपणास्त्र हल्ल्याची पूर्वसूचना आणि अचूक वेळ ठरवण्यासाठी (Precision Timing) उपग्रहांचा वापर होतो. ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, त्यांचे महत्त्वाचे उपग्रह लष्करी जहाजांचे दिशादर्शन, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्याची माहिती देण्यात मुख्य भूमिका बजावतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Flydubai Hijack: ‘धार्मिक कट्टरपंथी, इराणवरील हल्ल्याच्या वेळी झाला होता फ्लायदुबईमध्ये सामील…’; कोण आहे तो ओमानचा पायलट?
ब्रिटनच्या अधिकृत अवकाश धोरणानुसार, ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) मध्ये जर काही तास किंवा दिवसांसाठी बिघाड झाला, तर त्याचे दुष्परिणाम अत्यंत भयानक असू शकतात. यामुळे केवळ लष्करी कारवाया थांबणार नाहीत, तर सामान्य माणसाचे जीवन पूर्णपणे विस्कळीत होईल. बँकिंग क्षेत्र, शेअर बाजार, विमान वाहतूक, सागरी जहाजांचे नेव्हिगेशन, रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि मोबाईल नेटवर्क पूर्णपणे कोलमडून पडतील. ब्रिटनच्या अंदाजानुसार, उपग्रह सेवेत केवळ एका दिवसाचा व्यत्यय आल्यास १.४ अब्ज पाऊंडचे, तर एका आठवड्याच्या व्यत्ययामुळे तब्बल ७.६४ अब्ज पाऊंडचे अतोनात आर्थिक नुकसान होऊ शकते. यामुळेच आता अंतराळ युद्ध म्हणजे केवळ क्षेपणास्त्राने उपग्रह फोडणे राहिले नसून त्यात लेझर, सायबर हल्ले आणि सिग्नल जॅमिंगचा वापर वाढला आहे.
ब्रिटनने केवळ एकच स्क्वॉड्रन तयार करून आपले पाऊल थांबवलेले नाही. ‘यूके स्पेस कमांड’च्या अंतर्गत त्यांनी अत्यंत नियोजनबद्ध रचना आखली आहे. यापूर्वीच क्रमांक १ स्पेस ऑपरेशन्स स्क्वॉड्रन आणि क्रमांक २ स्पेस वॉर्निंग स्क्वॉड्रन कार्यरत आहेत. आता नव्याने स्थापन झालेल्या क्रमांक ३ स्क्वॉड्रनव्यतिरिक्त, भविष्यात क्रमांक ४, ५ आणि ६ ही नवीन युनिट्स सुरू करण्याची ब्रिटनची योजना आहे. ही नवी पथके अंतराळ युद्धाचे प्रशिक्षण, प्रगत रडार तंत्रज्ञान आणि रणनीती विकसित करण्याचे काम करतील.
ब्रिटिश सरकारने २०२६-२७ ते २०२९-३० या कालावधीत अंतराळातील लष्करी कारवाया, गुप्त माहिती संकलन आणि सर्व्हेलन्स क्षमता वाढवण्यासाठी तब्बल ८८० दशलक्ष पाऊंडची भक्कम गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, जबाबदार राष्ट्र म्हणून ब्रिटनने हेदेखील स्पष्ट केले आहे की, ते अंतराळात कचरा निर्माण करणाऱ्या किंवा उपग्रह नष्ट करणाऱ्या थेट क्षेपणास्त्र चाचण्यांपासून दूर राहतील आणि केवळ इलेक्ट्रॉनिक किंवा सायबर प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर देतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Capt.Smit Machchhar: ट्रम्प अन् नेतान्याहूंनी भारतीय पायलट स्मित माछार यांना म्हटले रियल हिरो; अद्भूत शौर्याची जगभरातून प्रशंसा
जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या या घडामोडी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहेत. भारत आपल्या सीमेचे रक्षण आणि देशांतर्गत सेवांसाठी अंतराळ क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. २०१९ मध्ये भारताने ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत एका क्षेपणास्त्राद्वारे पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (LEO) असलेला स्वतःचा उपग्रह यशस्वीरीत्या उडवून थेट ‘अँटी-सॅटेलाइट’ (ASAT) क्षमता सिद्ध केली होती. अशी क्षमता असणारा भारत हा जगातल्या मोजक्या निवडक देशांपैकी एक आहे.
परंतु, ब्रिटनच्या या नव्या पावलामुळे भारताला आपली रणनीती बदलावी लागणार आहे. शत्रूचा उपग्रह नष्ट करण्यापेक्षा स्वतःच्या उपग्रहांचे अशा जॅमिंग आणि सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण करणे आता अधिक महत्त्वाचे बनले आहे. या दृष्टीने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोचा (ISRO) ‘नेत्रा’ (NETRA – Network for Space Objects Tracking and Analysis) हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. याद्वारे अंतराळातील कचरा, शत्रूचे उपग्रह आणि संभाव्य धोक्यांवर दुर्बिणी आणि रडारच्या साहाय्याने २४ तास बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.
इस्रोच्या माहितीनुसार, सध्या भारताचे २२ उपग्रह पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (LEO) आणि ३१ उपग्रह भूस्थिर कक्षेत (GEO) निरंतर कार्यरत आहेत. याशिवाय, भारताची स्वतःची स्वदेशी नेव्हिगेशन प्रणाली ‘नॅव्हिक’ (NavIC) ही सैन्याच्या धोरणात्मक गरजा आणि नागरी वापरासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. NavIC ची व्याप्ती भारताच्या मुख्य भूमीसह सीमाभागाच्या १५०० किलोमीटर परिसरामध्ये पसरलेली आहे. जर या प्रणालींवर शत्रूकडून जॅमिंग किंवा लेझर हल्ला झाला, तर भारताच्या सुरक्षेला मोठा धक्का बसू शकतो.
अवकाशातील लष्करी हालचाली वाढल्या असल्या तरी ‘आऊटर स्पेस ट्रीटी’ (Outer Space Treaty) या आंतरराष्ट्रीय करारांतर्गत अवकाशात अण्वस्त्रे किंवा सामूहिक संहाराची शस्त्रे तैनात करण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र, जॅमिंग, स्पूफिंग आणि लेझर शस्त्रांबाबत स्पष्ट आंतरराष्ट्रीय नियमांची अजूनही कमतरता आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, भविष्यातील युद्धाची पहिली ठिणगी पृथ्वीवर पडण्यापूर्वी शेकडो किलोमीटर वर अवकाशात पडू शकते. ब्रिटनचे हे पाऊल जगाला एका नव्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडणारे आहे. त्यामुळे भारताला आता केवळ अंतराळ क्षेपणास्त्रांवर अवलंबून न राहता आपल्या संपूर्ण उपग्रह नेटवर्कला जॅमिंग-प्रूफ, सायबर-सुरक्षित आणि अधिक मजबूत बनवण्यावर भर द्यावा लागेल.






