Trump Tariffs : ‘तर अमेरिका डबघाईला येईल…’ US काँग्रेसमध्ये ट्रम्पच्या 50% टॅरिफविरुद्ध बंड; कायदेकर्ते म्हटले भारताशी वैर नको

Trump Tariffs : नॉर्थ कॅरोलिना काँग्रेसवुमन डेबोरा रॉस म्हणाल्या की, त्यांच्या राज्याची अर्थव्यवस्था व्यापार, गुंतवणूक आणि भारतीय-अमेरिकन समुदायाच्या माध्यमातून भारताशी खोलवर जोडलेली आहे.

•  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्क्यांपर्यंतच्या करवाढीच्या (50% Tariff) विरोधात अमेरिकन काँग्रेसमध्ये ठराव मांडण्यात आला आहे.
•  हा ठराव ट्रम्प यांच्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेचा (National Emergency Declaration) भाग असलेली करवाढ त्वरित रद्द करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, कारण यामुळे अमेरिकेचे ग्राहक (US Consumers) आणि व्यवसाय (Businesses) यांना मोठे नुकसान होत आहे.
•  भारताने रशियन तेल (Russian Oil) खरेदी केल्यामुळे लादलेल्या अतिरिक्त २५% ‘दुय्यम शुल्का’ला विरोध आहे. या प्रस्तावाला ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षासह (Bipartisan Support) द्विपक्षीय पाठिंबा मिळत आहे.

US Congress Rebellion Against Trump Tariffs : डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) धोरणांतर्गत भारतावर लादलेल्या ५० टक्क्यांपर्यंतच्या टॅरिफ (Tariffs) विरोधात अमेरिकेच्या राजकारणात मोठे बंड (Revolt) उभे राहिले आहे. अमेरिकन काँग्रेसमधील (US Congress) कायदेकर्त्यांनी ही करवाढ बेकायदेशीर (Illegal) आणि हानिकारक (Harmful) ठरवत ती रद्द करण्याचा ठराव (Resolution) मांडला आहे.

शुक्रवारी (दि. 12 डिसेंबर 2025) अमेरिकन काँग्रेसमध्ये नॉर्थ कॅरोलिना काँग्रेसवुमन डेबोरा रॉस, मार्क व्हेसी आणि भारतीय-अमेरिकन काँग्रेसमन राजा कृष्णमूर्ती यांनी हा महत्त्वाचा ठराव सादर केला. या ठरावाचा उद्देश ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत (IEEPA) भारतावर लादलेली राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा (National Emergency) उलथवून टाकणे आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Medical Warning : COVID लस ठरली प्राणघातक! FDA लावणार ‘Black Box’ची वॉर्निंग; करोडो तरुणांनी ‘यामुळे’ गमावले प्राण

 ‘अमेरिकन लोकांवर कर’: पुरवठा साखळी आणि महागाईवर परिणाम

या शुल्कांचा सर्वात मोठा परिणाम अमेरिकेतील सामान्य ग्राहक आणि व्यवसायांवर होत आहे. या शुल्कांमुळे अनेक भारतीय वंशाच्या उत्पादनांच्या आयात खर्चात (Import Costs) मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

• डेबोरा रॉस (Debora Ross) यांनी स्पष्ट केले की, नॉर्थ कॅरोलिनाची अर्थव्यवस्था भारतीय-अमेरिकन समुदायाच्या (Indian-American Community) माध्यमातून भारताशी जोडलेली आहे. भारतीय कंपन्यांची अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक (Billion Dollars Investment) आणि हजारो नोकऱ्या या शुल्कामुळे धोक्यात आल्या आहेत.
• मार्क व्हेसी (Marc Veasey) यांनी या शुल्कांचे वर्णन “अमेरिकन लोकांवर कर” (Tax on Americans) असे केले आहे. त्यांच्या मते, या शुल्कांमुळे आधीच महागाईशी झुंजणाऱ्या (Inflation) कुटुंबांसाठी दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंसाठी जास्त किंमत (Higher Price) मोजावी लागत आहे.
• राजा कृष्णमूर्ती (Raja Krishnamoorthi) यांनी इशारा दिला की, हे उपाय पुरवठा साखळी विस्कळीत (Supply Chain Disruption) करत आहेत आणि अमेरिकन कामगारांना हानी पोहोचवत आहेत.

 

See more

US lawmakers Deborah Ross, Marc Veasey, and Raja Krishnamoorthi introduced a resolution to terminate President Donald Trump’s national emergency authorizing tariffs of up to 50 percent on imports from India. Statement: https://t.co/sZ9tw01Hu0 pic.twitter.com/uN8AMMyh2t — Sidhant Sibal (@sidhant) December 13, 2025

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : EU Future : अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी प्लॅन’ची कागदपत्रे लीक! जगाला मोठा धक्का; भारत, चीन, रशियाचा ‘Core-5’ सुपरगट बनवणार?

 रशियन तेलामुळे वाढला संघर्ष: द्विपक्षीय पाठिंबा

ट्रम्प प्रशासनाने ही अतिरिक्त करवाढ २७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू केली होती. या करवाढीचे मुख्य कारण होते भारताने रशियन तेल खरेदी करणे. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय धोरणाच्या नावाखाली हे ‘दुय्यम शुल्क’ (Secondary Tariff) लादले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या ठरावाला द्विपक्षीय पाठिंबा (Bipartisan Support) मिळत आहे. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या (Republican Party) अनेक कायदेकर्त्यांनीही या प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे. हा प्रस्ताव व्यापार धोरणावर अंतिम निर्णय घेण्याच्या काँग्रेसच्या घटनात्मक अधिकाराला (Constitutional Authority) पुन्हा एकदा पुष्टी देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे कायदेकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेचे कायदेकर्ते आता काँग्रेसमधील या ठरावाद्वारे ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांवर अंकुश लावण्याचा आणि अमेरिका-भारत यांच्यातील मजबूत आर्थिक संबंधांचे (Strong Economic Ties) रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.