Russia and Iran signed a deal to build small nuclear plants aiming for 20 GW power by 2040
Russia Iran nuclear deal : मॉस्को येथे नुकताच एक ऐतिहासिक करार झाला आहे, ज्यामुळे जगभरात पुन्हा एकदा अणुशक्तीचा मुद्दा चच्रेत आला आहे. रशिया ( Russia)आणि इराणने (Iran) एकत्र येऊन इराणमध्ये लहान आकाराचे आठ अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. या करारामुळे केवळ मध्यपूर्वेतील सत्तासंतुलन बदलणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे परिणाम दिसू शकतात.
इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेचे प्रमुख आणि देशाचे उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्लामी यांनी स्पष्ट केले की इराणने २०४० पर्यंत तब्बल २० गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. या योजनेअंतर्गत आठ नवीन प्रकल्प बांधले जाणार असून, त्यापैकी चार बुशेहरच्या दक्षिणेकडील प्रांतात उभारले जातील. बुशेहरमध्ये आधीपासूनच रशियाने विकसित केलेली एक गिगावॅट क्षमतेची अणुभट्टी कार्यरत आहे. इस्लामी यांनी सांगितले की, हे प्रकल्प उन्हाळ्यातील वीज-भुकेल्या महिन्यांमध्ये ऊर्जासंकटावर प्रभावी उपाय ठरतील. इराणमधील वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, औद्योगिक मागणी आणि हवामानातील बदलामुळे निर्माण होणारे आव्हान लक्षात घेता, या प्रकल्पांना ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण’ मानले जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Pharmacist Day 2025 : का साजरा केला जातो जागतिक फार्मासिस्ट दिन? जाणून घ्या यामागील रंजक कारण
रशियाच्या अणुऊर्जा संस्थेने (रोसाटॉम) या कराराला एक धोरणात्मक पाऊल म्हटले आहे. पश्चिमी निर्बंधांमुळे रशिया आधीच जागतिक अर्थव्यवस्थेतून मोठ्या प्रमाणात अलग झाला आहे. अशा परिस्थितीत, इराणसारख्या देशाशी हातमिळवणी करणे हे रशियासाठी पश्चिमी दबावाला प्रत्युत्तर देण्याचे साधन ठरते. त्याशिवाय, ऊर्जा-तंत्रज्ञानातील वर्चस्व टिकवण्यासाठी रशियाला नवीन बाजारपेठा आवश्यक आहेत. इराणसोबतचा हा करार त्या दिशेने मोठे पाऊल मानला जात आहे.
हा करार जाहीर होताच जगभरात चिंता आणि संतापाची लाट उसळली आहे. अमेरिका आणि इस्रायल आधीपासूनच इराणच्या अणुकार्यक्रमावर शंका व्यक्त करत आहेत. त्यांचा ठाम आरोप आहे की इराण ‘शांततापूर्ण ऊर्जा’ या नावाखाली लपून-छपून अण्वस्त्र विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. युरोपियन देशांनीही या घडामोडींवर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुऊर्जा निगराण संस्थेने (IAEA) अलीकडेच इराणच्या युरेनियम साठ्यांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. जूनमध्ये झालेल्या हल्ल्यांनंतर इराणच्या अणुसुत्रांबद्दल त्यांच्याकडे कोणतीही माहिती नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
१३ जून रोजी इस्रायलने इराणी अणुसुत्रांवर आणि लष्करी ठिकाणांवर जोरदार हवाई हल्ला केला होता. या कारवाईत इराणी लष्करी कमांडर, अणुशास्त्रज्ञ आणि नागरिकांसह तब्बल १,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. प्रत्युत्तरादाखल इराणने क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले, ज्यामुळे इस्रायलमधील अनेक नागरिकांचा बळी गेला. अमेरिकेनेही तीन इराणी अणुसुत्रांवर बॉम्बहल्ला केल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणचा हा नवीन करार आणखी धोकादायक मानला जात आहे.
११ सप्टेंबर रोजी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी धक्कादायक खुलासा केला. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे इराणचे उच्च दर्जाचे युरेनियम साठे ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा खुलासा अशा वेळी करण्यात आला आहे, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इराणच्या अणुकार्यक्रमाविषयी गंभीर शंका उपस्थित होत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Earthquake Update: व्हेनेझुएलात 6.2 तीव्रतेचा भूकंप; दक्षिण अमेरिका व भारतात एकाच आठवड्यात धक्क्यांची नोंद
इराणने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की त्यांचा अणुकार्यक्रम फक्त शांततापूर्ण उद्देशासाठी आहे. ऊर्जानिर्मिती हा एकमेव हेतू असल्याचा दावा ते सातत्याने करत आहेत. मात्र, जगातील बऱ्याच देशांना हा दावा पटत नाही. भारतासह अनेक राष्ट्रे या घडामोडी बारकाईने पाहत आहेत. कारण इराणमधील ऊर्जाविस्तार केवळ मध्यपूर्वेतील राजकारणावर परिणाम करणार नाही, तर जागतिक ऊर्जा बाजारावरही त्याचे परिणाम दिसतील.
हा करार प्रत्यक्षात कितपत वेगाने राबवला जाईल, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. परंतु, एक गोष्ट निश्चित आहे रशिया-इराणचे हे सहकार्य अमेरिका-इस्रायलसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. पुढील काही महिने या संघर्षाला अधिक धार देऊ शकतात.
.png "Videos"){kind=small}
