बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
ढाका: बांगलादेशने शेख हसीना यांच्यावर पुन्हा एकदा आरोप लावले आहेत. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकाने शेख हसीनावर लोकांना जबरदस्तीने गायब केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अंतरिम सरकारच्या चौकशी आयोगाने याबाबत एक अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचा लोकांना सक्तीने गायब करण्यात हात आहे. या अहवालानुसार, 3500 लोक बेपत्ता झाल्याचे समोर आले आहे.
अंतरिम सरकारच्या एका पाच सदस्यीय तपास आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, हसीना यांच्या कार्यकाळात अशा 3500 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. “अनफोल्डिंग द ट्रुथ” नावाच्या या अहवालात हसीना यांनी रॅपिड अ‍ॅक्शन बटालियन (RAB) आणि इतर यंत्रणांचा वापर करून नागरिकांना सक्तीने गायब करणे, अनधिकृत ताब्यात ठेवणे आणि यातना देणे यांसाठी संगठित पद्धतीने काम केल्याचा दावा केला आहे.
RAB चा गैरवापर
शेख हसीना यांनी RAB चा वापर करून लोकांना गैरमार्गाने लोकांना अटक करण्याचे व त्यांच्यावर अत्याचार करण्याचे आरोप या अहवालात मांडले आहेत. तर, आयोगाने 2009 मध्ये लागू झालेल्या अँटी टेररिजम अ‍ॅक्टवर मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
मानवाधिकार कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन यांच्या म्हणण्यानुसार, 1676 लोक सक्तीने गायब होण्याच्या तक्रारींमध्ये 758 प्रकरणांची तपासणी झालेली आहे, यापैकी 200 नागरिक परतलेले नाहीत. तपासानुसार, काही लोकांना नंतर अटक दाखवण्यात आले. हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर या प्रकरणांमध्ये सहभागी अधिकारी फरार झाले आहेत, आणि अनेक जण परदेशात असल्याचे आढळले आहे.
अमेरिकेने RAB वर निर्बंध लादले होते
अमेरिकेने 2021 साली बांगलादेशच्या RAB वर निर्बंध लादले होते. RAB वर बेकायदेशीर हत्येचा आरोप करण्यात आला होता. यासाठी सात अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवण्यात आले होते. RAB वर 2009 पासून शेकडो नागरिकांना गायब करून त्यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, ह्युमन राइट्स वॉचसारख्या संस्थांनी RAB च्या कारवायांवर गंभीर टीका केली आहे. 2011 आणि 2017 मध्ये त्यांनी अहवाल प्रकाशित करून मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटना उघड केल्या.
तपास आयोगाने RAB पूर्णतः बरखास्त करण्याचा आणि अँटी टेररिजम कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पुढील अहवाल मार्च 2024 मध्ये सादर होणार आहे. शेख हसीना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवरील या आरोपांमुळे बांगलादेशमध्ये राजकीय व मानवाधिकारांच्या प्रश्नांवर चर्चेची नवी लाट निर्माण झाली आहे.
