
Strait of Hormuz Crisis
इराण(Iran) च्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे सदस्य अलाउद्दीन बोरुजेर्दी यांनी नुकताच एक खळबळजनक दावा केला आहे. त्यांनी युद्धाशी संबंधित खर्च वसूलण्यासाठी इराणने नवे धोरण स्वीकारले असल्याचे म्हटले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इराण आपल्या सागरी हद्दीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून कर वसूल करणार असून हा त्यांचा सार्वभौम अधिकार आहे. त्यांच्या या विधानामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझ मार्ग खुला करण्यासाठी ४८ तासांचा कालावधी दिला होता. त्यांनी म्हटले होते की, “इराणने पुढील दोन दिवसांत कोणताही अटीशिवाय हा सागरी मार्ग पूर्णपणे खुला करावा, असे न केल्यास अमेरिकन सैन्य इराणच्या वीज प्रकल्पांना उद्ध्वस्त करेल,” असा थेट इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता.
यावर प्रत्युत्तर देताना इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनीही इराण कोणत्याही ‘वेड्या’ धमकीसमोर झुकणार नाही असे म्हटले आहे. तसेच अमेरिका केवळ इराणला नकाशावरुन पुसून टाकण्याचे स्वप्नच पाहू शकतो. अशा धमक्यांमुळे आमचा संकल्प अधिक दृढ होत आहे. आम्ही आमच्या देशाचे, सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यास युद्धभूमीवर कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यास सज्ज आहोत, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.” तसेच त्यांनी हा मार्ग केवळ शत्रूंसाठी बंद राहिल, त्यांच्या मित्र राष्ट्रांसाठी खुलाच असेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
होर्मुझची खाडी ही जगाच्या तेल आणि गॅस वाहतूकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या मार्गावरुन जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी सुमारे २० ते ३०% या मार्गावरुन नेला जातो. या मार्गावर सततच्या हल्ल्यांमुळे वाहतूक
मंदावली आहे. यामुळे जगातकि बाजारपेठेत सध्या इंधन दरांनी उच्चांक गाठला आहे. अशा परिस्थिती इराणच्या १८ कोटींच्या टॅक्समुळे जगभरात इंधनाचा हाहा:कार माजण्याची शक्यता आहे.
Ans: होर्मुझचा मार्ग हा आखाती देशांना जगाशी जोडणारा एकमेवर व्यापारी मार्ग आहे. या मार्गावरुन जगातील एकूण २०% कच्च्या तेलाची वाहतूक होते.
Ans: राणने या मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांवर सुमारे २० लाख डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १८.८ कोटी रुपयांचा 'ट्रान्झिट टॅक्स' लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
Ans: इराणच्या ट्रान्झिट टॅक्समुळे जगातील तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. या मार्गावर सततच्या हल्ल्यांमुळे वाहतूक आधीच मंदवाली आहे. अशा परिस्थिती या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढू शकतात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव येऊ शकतो.