.png "Videos"){kind=small}
Paetongtarn Shinawatra suspension : थायलंडच्या राजकारणात नाट्यमय वळण घेत, निलंबित पंतप्रधान पतोंगटोर्न शिनावात्रा यांनी सत्ता हातातून जाऊ न देता नव्या रूपात सरकारमध्ये पुनरागमन केले आहे. नैतिकतेच्या आरोपांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानपदावरून तात्काळ निलंबित केलेल्या शिनावात्रा यांनी गुरुवारी संस्कृती मंत्री म्हणून शपथ घेतली. या पावलामुळे थायलंडच्या राजकारणात एक नवाच रंग भरला आहे.
नैतिकतेच्या आरोपातून मंत्रीपदापर्यंतचा प्रवास
पतोंगटोर्न शिनावात्रा यांच्यावर सध्या थायलंडच्या संवैधानिक न्यायालयात नैतिकतेचे उल्लंघन केल्याचा खटला सुरू आहे. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी आहे. मे महिन्यात थायलंड आणि कंबोडियामधील सीमावाद. या संघर्षात एका कंबोडियन सैनिकाचा मृत्यू झाल्यानंतर शिनावात्रा यांचा कंबोडियाचे माजी पंतप्रधान हुन सेन यांच्याशी झालेला गोपनीय फोन कॉल व्हायरल झाला. त्यामध्ये त्यांनी कंबोडियाशी समेट करण्याची भूमिका घेतल्याचे आढळले. थाई जनतेने मात्र याला थायलंडच्या प्रतिष्ठेवर गदा समजले आणि शिनावात्रांवर राष्ट्रविरोधी भूमिकेचा आरोप करण्यात आला. या मुद्द्यावरून त्यांच्याविरुद्ध नैतिकतेच्या चौकशीसाठी याचिका दाखल झाली आणि न्यायालयाने ७-२ मतांनी त्यांना निलंबित केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘भारतात जन्म घेणार पुढील दलाई लामा’; चीनचा जळफळाट, उत्तराधिकाऱ्याच्या मुद्द्यावरून ‘India vs China’ जुंपली
संस्कृती मंत्रालयाच्या माध्यमातून सत्ता राखण्याचा डाव
निलंबनानंतर लगेचच थायलंडचे राजा महा वजिरालोंगकोर्न यांनी नवीन मंत्रिमंडळास मान्यता दिली, ज्यामध्ये शिनावात्रा यांची संस्कृती मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हे मंत्रालय मुख्यत्वे कला, वारसा, परंपरा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहते. त्याला संरक्षण, अर्थव्यवस्था किंवा परराष्ट्र धोरणातील निर्णायक अधिकार नाहीत. तथापि, शिनावात्रा यांचा हा निर्णय एक राजकीय रणनीती म्हणून पाहिला जात आहे. मंत्री म्हणून सरकारमध्ये राहून त्यांनी सत्तेचा काही भाग टिकवून ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांचा पक्ष ‘फ्यू थाय’ देखील सरकारचा भाग राहतो.
माध्यमांपासून दूर, न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
गुरुवारी शपथविधीच्या वेळी शिनावात्रा हसत हसत सरकारी सभागृहात दाखल झाल्या. त्यांनी इतर मंत्र्यांसह शपथ घेतली, मात्र माध्यमांचे प्रश्न टाळले. कार्यवाहक पंतप्रधान सुरिया जुंगरुंगरेंगकिट यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रक्रिया पार पडली. दरम्यान, संवैधानिक न्यायालयाने शिनावात्रांना १५ दिवसांत उत्तर दाखल करण्याची संधी दिली आहे. या उत्तरानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. न्यायालय त्यांना दोषी ठरवते की नाही, याकडे संपूर्ण थायलंडचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय खेळी की नैतिकतेचा अपमान?
शिनावात्रा यांचा हा मंत्रीपद स्विकारण्याचा निर्णय अनेकांच्या दृष्टीने सत्ता वाचवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जातोय. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही एक ‘पारंपरिक थायलंड स्टाईल’ खेळी आहे. म्हणजेच, अधिकार गमावले तरी सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहणे. तथापि, यामुळे न्यायप्रक्रियेची शुद्धता आणि नैतिकतेचे मापदंड धुसर होत असल्याची टीका होत आहे. एकीकडे चौकशी सुरू असताना आणि गंभीर आरोप असतानाही सरकारमध्ये स्थान मिळणे हे राजकीय स्वार्थाचे चित्र दर्शवते, असेही काहींचे मत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India‑US interim trade deal : भारत आणि अमेरिकेत 48 तासांत होणार मोठा व्यापार करार; ट्रम्प यांच्याशी चर्चा सुरू
न्यायालयाच्या निर्णयावर भवितव्य ठरेल
सध्या शिनावात्रा यांचे भवितव्य संवैधानिक न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यांना दोषमुक्त केले गेल्यास त्यांचा पुनः राजकीय उत्थान संभवतो, पण दोषी ठरवले गेल्यास राजकीय कारकीर्दीवर गडद सावल्या पडू शकतात. थायलंडच्या सत्ताकारणातला हा एक रोचक अध्याय ठरतोय, ज्यामध्ये नैतिकता, सत्ता आणि रणनीती यांचा संघर्ष पाहायला मिळतो आहे.
