Shangri La Dialogue: ‘फुकटची सुरक्षा मिळणार नाही’; अमेरिकेने आशियाई देशांना थेट सुनावले; जीडीपीच्या 3.5% खर्चाची मागणी

अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी म्हटले आहे की, भौगोलिक आणि राजनैतिक स्तरावर माघार घेणे हे ट्रम्प प्रशासनाचे नवीन धोरण आहे. तर मग, आशियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेकडे सत्तेचा अनुकूल समतोल कुठे आहे?

• ट्रम्प प्रशासनाचा नवा पवित्रा
• आशियाई देशांना मोठा धक्का
• तैवानबाबत संशयास्पद मौन

Pete Hegseth Shangri La Dialogue 2026 : आशिया-पॅसिफिक (Indo-Pacific) प्रदेशातील सुरक्षेच्या समीकरणात आता एक अभूतपूर्व आणि मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. सिंगापूर येथे पार पडलेल्या जागतिक सुरक्षा परिषद अर्थात ‘शांग्री-ला डायलॉग २०२६’ (Shangri-La Dialogue 2026) मध्ये अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) यांनी केलेल्या विधानांनी आशियाई देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आता भौगोलिक आणि राजनैतिक स्तरावर मर्यादित माघार घेण्याचे संकेत दिले असून, आशियावरील अमेरिकेच्या ‘अनुकूल सत्ता संतुलना’वर (Favorable Balance of Power) मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अमेरिकेची संरक्षण राजनैतिकता आणि लष्करी ताकद आता केवळ इंडो-पॅसिफिकमधील ‘फर्स्ट आयलंड चेन’ पुरतीच मर्यादित राहील. ही साखळी जपानपासून सुरू होऊन थेट फिलीपिन्सपर्यंत पसरलेली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या ‘प्रॅग्मॅटिक आयडियलिझम’ (व्यावहारिक आदर्शवाद) धोरणामुळे अमेरिका आता आशियामध्ये थेट हस्तक्षेप करण्याऐवजी स्वतःला मागे घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामुळे आशियाई देशांना आता सुरक्षेसाठी केवळ अमेरिका किंवा युरोपच्या भरवशावर राहणे कठीण होणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Market Crash: युद्धाच्या उंबरठ्यावरून US-Iranची माघार! आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईल 4% घसरले; भारतात ‘अशी’ सद्यस्थिती

‘२% खर्च म्हणजे फुकटचे संरक्षण’; हेगसेथ यांचा थेट हल्ला

या परिषदेत बोलताना पीट हेगसेथ यांनी अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, “तुम्ही हवे तितके आंतरराष्ट्रीय नियम बनवू शकता, पण जर तुमच्याकडे त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतःची लष्करी ताकद नसेल, तर त्या कागदी नियमांना काहीच अर्थ उरत नाही.” ट्रम्प प्रशासनाचा थेट संदेश आहे की आशियाई देशांनी आता स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतः उचलावी.

हेगसेथ यांनी आशिया-पॅसिफिकमधील देशांना त्यांच्या एकूण जीडीपीच्या (Gross Domestic Product) तब्बल ३.५% संरक्षणावर खर्च करण्याचे आवाहन केले आहे. आशियातील न्यूझीलंडसारख्या देशांचा संदर्भ देत त्यांनी थेट सांगितले की, केवळ २% किंवा त्याहून कमी खर्च करणे म्हणजे एक प्रकारे ‘फ्रीलोडिंग’ (Freeloading) म्हणजेच अमेरिकेच्या पैशांवर फुकटची सुरक्षा मिळवण्यासारखे आहे. हेगसेथ यांच्या “कमी परिषदा आणि जास्त युद्धनौका व पाणबुड्या” (More ships, less Shangri-La) या विधानाने अमेरिकेच्या बदललेल्या भूमिकेची तीव्रता स्पष्ट केली आहे.

आशियाची खरी अडचण: ‘आशियाई नाटो’ का उभा राहू शकला नाही?

पेंटागॉनच्या या नव्या पवित्र्यामुळे आशियातील देशांसमोर सर्वात मोठे संकट उभे राहिले आहे. जर अमेरिका सुरक्षा हमीदार म्हणून आपल्या भूमिकेतून अंशतः माघार घेत असेल, तर आशियाई देश एकत्रितपणे चीनचा सामना का करू शकत नाहीत? याचे मुख्य कारण म्हणजे आशियाई देशांमधील अंतर्गत परस्पर अविश्वास आणि ऐतिहासिक वाद. युरोपमध्ये ज्याप्रमाणे ‘नाटो’ (NATO) सारखी मजबूत लष्करी संघटना उभी राहिली, जिथे सर्व देश समान अधिकारांवर एकत्र आले, तशी कोणतीही सक्षम यंत्रणा आशियामध्ये अस्तित्त्वात नाही.

भूतकाळात अमेरिकेने मनिला करार किंवा बगदाद कराराच्या माध्यमातून आशियाई देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. अलीकडच्या काळात ‘क्वाड’ (QUAD) किंवा ‘ओकस’ (AUKUS) सारखे मंच तयार केले गेले खरे, परंतु अमेरिकेच्या या नव्या धोरणामुळे हे मंच बहुतांश वेळा केवळ चर्चेपुरतेच मर्यादित आणि अर्थहीन ठरताना दिसत आहेत. आशियाई देशांनी नेहमीच स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःची लष्करी ताकद वाढवण्याऐवजी अमेरिकेच्या “बाह्य सुरक्षा छत्राचा” (External Umbrella) आधार घेतला आहे, जो आता धोक्यात आला आहे.

तैवानबाबत संशयास्पद मौन आणि चीनसोबतचा ‘प्रेम-द्वेषाचा’ खेळ

या संपूर्ण परिषदेत सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिकेच्या संरक्षण सचिवांनी ‘तैवान’ (Taiwan) या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्याचा उल्लेख करणे पूर्णपणे टाळले. गेल्या वर्षांपर्यंत अमेरिका सातत्याने असा दावा करत होती की चीन तैवानवर कधीही आक्रमण करू शकतो आणि तसे झाल्यास अमेरिका तैवानच्या रक्षणासाठी धावून येईल. मात्र, यंदाच्या शांग्री-ला डायलॉग मधील अमेरिकेचे हे मौन बरेच काही सांगून जाणारे आहे.

या पार्श्वभूमीवर राजकीय तज्ञांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांनी अमेरिकी काँग्रेसने मंजूर केलेल्या तैवानच्या शस्त्रविक्रीला आधीच विलंब लावला होता आणि मे २०२६ मध्ये ते स्वतः चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटण्यासाठी बीजिंगला गेले होते. अमेरिका सध्या चीनसोबत एकाच वेळी ‘सॉफ्ट पॉवर’ आणि ‘हार्ड पॉवर’चा खेळ खेळत आहे. चीनशी थेट युद्ध न करता, त्यांच्याशी व्यापारी मैत्री राखणे हा ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा भाग आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Slovakia Ties: ‘फुले नाहीत, ना हार’ स्लोव्हाकियामध्ये PM मोदींचे ‘ब्रेड आणि मीठ’ देऊन स्वागत; जाणून घ्या यामागील रंजक कारण

आशियाई अर्थव्यवस्थेवर पडणारा अतिरिक्त भार

दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांची (ASEAN) अर्थव्यवस्था सध्या जागतिक मंदी आणि अंतर्गत आव्हानांमुळे दबावाखाली आहे. सध्या हे देश आपल्या जीडीपीच्या सरासरी २ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च संरक्षणावर करतात. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या मागणीनुसार हा खर्च ३.५ टक्क्यांवर नेणे म्हणजे आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या बजेटला कात्री लावण्यासारखे आहे.

जर या देशांनी लष्करी खर्च अवाजवी वाढवला, तर आशियात एक धोकादायक ‘शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा’ (Arms Race) सुरू होईल, ज्याचा थेट फायदा चीनलाच मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. एकूणच, ट्रम्प प्रशासनाच्या या नवीन ‘सत्ता संतुलना’च्या खेळामुळे आशियातील सुरक्षा व्यवस्था एका अत्यंत नाजूक वळणावर येऊन ठेपली आहे.