सोमवार, 17 ऑगस्ट 2026
ट्रम्प यांनी पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कीची प्रशंसा केली, त्यांनी मुस्लिम नाटोबद्दल काय म्हटले? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
मध्य-पूर्व आशियातील वेगाने बदलणाऱ्या भू-राजकीय आणि लष्करी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान या तीन प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रांनी एकत्र येत ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर’ (Makkah Joint Defence Agreement) स्वाक्षरी केली आहे. या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील घडामोडीवर आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांची पहिली आणि मोठी प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ट्रम्प यांनी या तिन्ही देशांच्या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले असून या कराराची आणि तिन्ही देशांच्या नेतृत्वाची जोरदार प्रशंसा केली आहे. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि विशेषतः लष्करी विश्लेषकांमध्ये याला ‘मुस्लिम नाटो’ (Muslim NATO) ची नांदी मानले जात आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक विशेष पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी स्पष्ट शब्दांत आनंद व्यक्त करताना लिहिले की, “सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान या तीन मित्र राष्ट्रांनी शेवटी एकत्र येऊन मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली, हे पाहून मला अत्यंत आनंद होत आहे”. ट्रम्प यांच्या मते, हा करार केवळ तीन देशांमधील सहकार्य नसून मध्य-पूर्वेतील देश आता स्वतःच्या सुरक्षेची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेण्यास सक्षम होत आहेत, याचे हे एक स्पष्ट आणि मोठे प्रतीक आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel Hamas War: ‘गाझामध्ये दररोज रात्री 30 ते 40 लोकांचा बळी घ्या’; इस्रायलचे सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर यांच्या विधानाने जगात खळब
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या संदेशात पुढे नमूद केले की, प्रादेशिक स्थिरता आणि शांततेसाठी अशा प्रकारचे करार अत्यंत गरजेचे आहेत. त्यांनी या कराराला “एक मोठे, धाडसी आणि अत्यंत आवश्यक पहिले पाऊल” (Big, Bold, and Important First Step) असे संबोधले आहे. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याचा अर्थ असा लावला जात आहे की, अमेरिका आता मध्य-पूर्वेत प्रत्यक्ष लष्करी हस्तक्षेप करण्यापेक्षा तेथील स्थानिक सत्तांनी स्वतःची सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याला प्राधान्य देत आहे. सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान, तुर्कीचे अध्यक्ष रज्जब तय्यब एर्दोगान आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ या तिन्ही नेत्यांच्या मुत्सद्देगिरीचे ट्रम्प यांनी आवर्जून अभिनंदन केले.
पश्चिम आशियात सध्या इस्रायल, इराण आणि विविध सशस्त्र गटांमधील वाढत्या तणावामुळे सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा काळात मक्का येथे पार पडलेल्या या शिखर परिषदेत तिन्ही देशांनी एकमेकांना लष्करी मदत देण्याचे वचन दिले आहे. ट्रम्प यांच्या पाठिंब्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या कराराला अधिक राजकीय वजन प्राप्त झाले आहे.
७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सौदी अरेबियातील पवित्र मक्का शहरात या करारावर तिन्ही देशांच्या प्रमुखांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराचा मुख्य गाभा म्हणजे ‘सामूहिक संरक्षण’ (Collective Defence). या करारात अत्यंत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “या तीन सदस्य देशांपैकी कोणत्याही एका देशावर झालेला सशस्त्र हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल”.
जरी या कराराला अधिकृतपणे ‘मुस्लिम नाटो’ असे नाव देण्यात आले नसले, तरी राजकीय विश्लेषक आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ याची तुलना थेट पाश्चात्य लष्करी आघाडी ‘नाटो’शी (NATO) करत आहेत. नाटोच्या घटनेतील ‘कलम ५’ (Article 5) मध्येही अशीच सामूहिक सुरक्षेची तरतूद आहे. तुर्कीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही या करारातील कलमांची तुलना नाटोच्या कलम ५ शी केली आहे. यामुळेच जागतिक प्रसारमाध्यमांमध्ये याला अनधिकृतपणे ‘मुस्लिम नाटो’ म्हणून संबोधले जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : General Dhiraj Seth: भारत-नेपाळ लष्करी परंपरेचा सुवर्ण क्षण; जनरल धीरज सेठ यांना मिळणार नेपाळचे मानद लष्करप्रमुखपद
या नव्या युतीमध्ये सहभागी असलेल्या तिन्ही देशांचे आपापले लष्करी आणि आर्थिक महत्त्व आहे:
१. सौदी अरेबिया: अफाट आर्थिक ताकद, अत्याधुनिक अमेरिकन शस्त्रसामग्री आणि इंधनाचा महाकाय साठा.
२. तुर्की: नाटोचा अधिकृत सदस्य, स्वतःचे प्रगत ड्रोन आणि आधुनिक नौदल तंत्रज्ञान.
३. पाकिस्तान: मुस्लिम जगातील एकमेव अण्वस्त्रधारी देश आणि प्रचंड मोठे पायदळ सैन्य.
या तिन्ही शक्ती एकत्र आल्यामुळे मध्य-पूर्व आशिया, दक्षिण आशिया आणि लाल समुद्रातील (Red Sea) सागरी मार्गांच्या सुरक्षेत मोठे बदल घडून येतील. इराण, इस्रायल आणि प्रादेशिक अस्थिरतेला आळा घालण्यासाठी ही त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था एक मजबूत ढाल म्हणून काम करेल, असा दावा केला जात आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराला दिलेला पाठिंबा हा दर्शवतो की, वॉशिंग्टन देखील या नव्या प्रादेशिक समीकरणाकडे एका सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहत आहे. भविष्यात या ‘मक्का करारात’ इजिप्त किंवा इतर आखाती देशांचा समावेश होतो का आणि ही युती खरोखरच एका औपचारिक ‘मुस्लिम नाटो’चे रूप धारण करते का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
