Gulf Crisis Why are Gulf countries angry with America due to the Iran war
अमेरिका आणि इराण (US-Israel Iran War) यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या भीषण लष्करी संघर्षामुळे मध्य पूर्वेतील (Middle East) भू-राजकीय आणि सामरिक समीकरणांना मोठा तडा गेला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या लष्करी व अणू क्षमतेवर सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) या लष्करी मोहिमेचे पडसाद आता संपूर्ण आखाती प्रदेशात अत्यंत तीव्रतेने उमटताना दिसत आहेत. ज्या आखाती राष्ट्रांनी आपल्या सुरक्षेसाठी आजवर अमेरिकेवर डोळे झाकून विश्वास ठेवला होता, तीच राष्ट्रे आता ट्रम्प प्रशासनाच्या अपरिपक्व आणि आक्रमक धोरणांवर प्रचंड नाराज झाली आहेत. “ट्रम्प यांनी हे युद्ध सुरू केले, पण त्याची मोठी आर्थिक, लष्करी आणि सामाजिक किंमत आम्हाला मोजावी लागत आहे,” अशा शब्दांत एका वरिष्ठ आखाती अधिकाऱ्याने आपला संताप व्यक्त केला आहे.
आखाती देशांमधील या निराशेचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यांच्या सुरक्षेला निर्माण झालेला थेट धोका. इराणसोबतचा संघर्ष वाढल्यानंतर इराण समर्थित गटांनी आणि येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) महत्त्वाच्या ऊर्जा आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवर ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू केला आहे. शिवाय, तांबड्या समुद्रातील ‘बाब अल-मंदेब’ सामुद्रधुनी रोखल्यामुळे सौदी अरेबियाच्या जागतिक तेल व्यापाराला कोट्यवधी डॉलर्सचा फटका बसला आहे. अमेरिका स्वतः इराणसोबतच्या युद्धात गुंतलेली असल्याने ती आपल्या आखाती मित्र राष्ट्रांना पुरेसे क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यास अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे मध्य पूर्वेत अमेरिकेच्या लष्करी ताकदीचा दरारा संपत चालल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Indonesia Earthquake: ‘सर्वत्र किंकाळ्या आणि शोक…’ इंडोनेशियात भूकंपाचा कहर, 38 जणांचा मृत्यू, 2,000 बेघर, पहा VIDEO
अमेरिकेच्या धोरणांवर आणि सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर आखाती देशांनी स्वतःचे पर्यायी सुरक्षा जाळे तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेला ऐतिहासिक ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ (Makkah Joint Defence Agreement)! सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान या तीन प्रमुख मुस्लिम देशांनी एकत्र येत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी वर्तुळात या कराराला ‘इस्लामिक नाटो’ (Islamic NATO) म्हणून पाहिले जात आहे.
या करारात थेट ‘नाटो’च्या (NATO) कलम ५ सारखी तरतूद करण्यात आली असून, “या तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर झालेला सशस्त्र लष्करी हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल आणि तिन्ही राष्ट्रे मिळून त्याला प्रत्युत्तर देतील,” असे अधिकृत निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सौदी अरेबियाकडे असलेली आर्थिक ताकद, पाकिस्तानकडे असलेले अणूस्त्र व मोठे सैन्य आणि नाटोचा भाग असलेल्या तुर्कस्तानची अत्याधुनिक लष्करी क्षमता या तिन्हींचा हा एकत्र मिलाफ आहे. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या मते, हा करार म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प आणि वॉशिंग्टनला दिलेला एक स्पष्ट संदेश आहे की, आता आखाती देश आपल्या संरक्षणासाठी फक्त अमेरिकेवर अवलंबून राहणार नाहीत.
BREAKING: Iran has completely ruled out any future negotiations with the Trump administration, declaring it will wait out Donald Trump’s term until January 20, 2029, per Iranian outlets and Ghalibaf advisor’s post. “Trump will not reach an agreement with us. We will accompany… — The Hormuz Report (@HormuzReport) August 10, 2026
credit – social media and Twitter
या वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासन मात्र आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे सर्व आखाती नेत्यांशी अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. इराणविरुद्ध लष्करी मोहीम सुरू करण्यापूर्वी आम्ही मित्र राष्ट्रांना विश्वासात घेतले होते.” मात्र, ‘युरेशिया ग्रुप’चे (Eurasia Group) मध्य पूर्व संचालक फिरास मकसद आणि ‘अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिट्यूट’च्या (AGSIW) वरिष्ठ अभ्यासक ॲना जेकब्स यांसारख्या तज्ज्ञांनी व्हाईट हाऊसचा हा दावा फेटाळून लावला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या या युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये मोठा अविश्वास पसरला आहे. आखाती देशांना असे वाटत आहे की, अमेरिकेने त्यांना एका अशा न संपणाऱ्या युद्धाच्या खाईत लोटले आहे, ज्यातून बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प स्वतः आता धडपडत आहेत. अमेरिकन सैन्य आणि हल्ले या प्रदेशाची सुरक्षा वाढवण्याऐवजी ती धोक्यात आणत आहेत, असा सार्वजनिक सूर आता सौदी अरेबिया, युएई आणि कतारमध्ये उमटू लागला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Giorgia Meloni vs Gen Z: इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्यावर का भडकली तरुण पिढी? 2027 मध्ये सत्तापालटाची शक्यता
सौदी अरेबिया हा मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचा सर्वात मोठा आणि जुना धोरणात्मक भागीदार मानला जातो. मात्र, सध्या सौदी अरेबिया सर्वात मोठ्या संकटातून जात आहे. इराक आणि इराणमधील इराण-समर्थित शिया बंडखोर गट सौदीच्या सीमावर्ती भागांवर सातत्याने क्षेपणास्त्र हल्ले करत आहेत. याशिवाय तांबड्या समुद्रातील तेल वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे सौदीच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या तेल निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
अमेरिकेकडून क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा (THAAD / Patriot Systems) आणि दारुगोळा मिळण्यास होणारा विलंब पाहून सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी आशियाई आणि युरोपियन देशांसोबत नवीन लष्करी व व्यापारी करार करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘मक्का करारा’च्या माध्यमातून पाकिस्तानची पायदळ तुकडी आणि तुर्कस्तानची प्रगत ड्रोन विमाने सौदीच्या सुरक्षेसाठी तैनात केली जात आहेत. हा बदल दर्शवतो की, मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचे दशकांपासून असलेले एकछत्री वर्चस्व आता संपण्याच्या मार्गावर आहे.
.png "Videos"){kind=small}
