अमेरिकेच्या ‘या’ निर्णयाने नेपाळची अर्थव्यवस्था कोलमडली; जनतेकडून घ्यावे लागत आहे कर्ज

अमेरिकेने आर्थिक मदत थांबवल्याने नेपाळ मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. देशाच्या खर्चासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने नागरिकांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे.

काठमांडू: अमेरिकेने आर्थिक मदत थांबवल्याने नेपाळ मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. देशाच्या खर्चासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने नागरिकांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. सर्वाजनिक कर्ज दुपट्टीने वाढत चालले आहे. 2025 च्या महिल्या काही महिन्यांतच सार्वजनिक कर्ज दोन कोटी रुपयांनी वाढले आहे. कर्ज व्यवस्थापन कार्यालयाने दिसलेल्या माहितीनुसार, 2024 च्या वर्षीच जुलैमध्ये सार्वजनिक कर्ज 24.034 लाख कोटी रुपये इतके होते. हे कर्ज फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 26.011 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

सध्या देशाचे कर्ज GDP च्या 45.77% पर्यंत वाढले आहे. दशकभरापूर्वी हा आकडा 22% टक्के होता. तसेच नेपाळचे परदेशी कर्ज  50.87%  आहे, तर 49.13% देशांतर्गत कर्ज आहे. यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात बाहेरुन पैसे उधार घ्यावे लागत असून यामुळे भविष्यात मोठ्या आर्थिक अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- सीरियात पुन्हा गृहयुद्धाचा भडका; 70 जणांचा मृत्यू, लताकियामध्ये भीषण चकमक

USAID अंतर्गत मिळणारा निधी थांबला

अमेरिकन एजन्सी USAID कडून मिळणारी 95 अब्ज रुपयांची आर्थिक मदत थांबवली आहे. यामुळे नेपाळमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि शेती क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. हा निधी थांबल्याने मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन प्रकल्प बंद पडला आहे. या आर्थिक मदतीशिवाय नेपाळने 18.063 सादर केला आहे, मात्र  संसाधनांच्या कमतरतेमुळे बजेमध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने नागरिकांकडून 3.5 अब्ज रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

परिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता 

सध्याच्या चालू आर्थिक वर्षामध्ये सरकारने 5.47 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे,  परंतु हे कर्ज फेडण्यासाठी 4.02 लाख कोटी रुपये ठेवले आहेत. यामुळे अर्थतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे की नेपाळचे सरकारी कर्ज धोक्याच्या पातळीवर पोहोचले आहे. अर्थ तज्ज्ञ ठाकूर प्रसाद भट यांच्या मते, वाढत्या सर्वजनिक  कर्जामुळे नेपाळची आर्थिक व्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कर्जाचा वापर योग्य रितीने न झाल्यास अनेक समस्यांचा सामना नेपाळच्या सरकारला करावा लागणार आहे.

आर्थिक आयोगाची स्थापना

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारसाठी या आर्थिक संटामुळे मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिस्थिती सुरधारण्यासाठी सरकारने आर्थिक सुधारणा सुचना आयोगाची स्थापना केली आहे. मात्र, अद्याप याचा कोणताही फायदा झालेला नाही. कमी महसूल संकलन आणि मंद आर्थिक स्थितीमुळे सरकार आणखी कमकुवत झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत सरकारला अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा १.५ ट्रिलियन रुपये कमी मिळाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- इवलासा देश, सैन्यशक्ती मात्र अफाट! जगाचा विध्वंस करण्याची आहे ताकद