US court rules against Trump calling federal vigilance chief's removal illegal
वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवले असून, फेडरल टेहळणी संस्थेचे प्रमुख हॅम्प्टन डेलिंगर यांना पदावरून हटवण्याचा त्यांचा प्रयत्न न्यायालयाने अवैध ठरवला आहे. अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायाधीश एमी बर्मन जॅक्सन यांनी या खटल्याचा निकाल देताना म्हटले की, स्वतंत्र एजन्सीच्या प्रमुखाला हटवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असला, तरी तो निव्वळ त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असू शकत नाही. यासाठी विशिष्ट कायदेशीर कारणे असणे आवश्यक आहेत. न्यायालयाने हा निर्णय डेलिंगर यांच्या बाजूने दिल्याने ट्रम्प यांना मोठा फटका बसला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवे समीकरण; डोनाल्ड ट्रम्प सोबत वादानंतर झेलेन्स्की ब्रिटनमध्ये बनले ‘हिरो’
ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय बेकायदेशीर
हॅम्प्टन डेलिंगर यांना हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात लढाई सुरू होती. अखेर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, डेलिंगर यांची नियुक्ती राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांच्या कार्यकाळात 2024 पर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी झाली होती आणि त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी योग्य कारणे असणे आवश्यक होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने हे कारण न देता त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
डेलिंगर यांच्याकडून ट्रम्प यांच्यावर खटला दाखल
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हॅम्प्टन डेलिंगर यांनी गेल्या महिन्यात माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. त्यानंतर लगेचच त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. तथापि, कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांना कोणत्याही विशेष सल्लागाराला हटवण्यासाठी ठोस कारणे द्यावी लागतात. ही कारणे अक्षमता, कर्तव्याकडे दुर्लक्ष किंवा कार्यालयातील गैरवर्तनाशी संबंधित असली पाहिजेत. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने कोणतेही स्पष्ट कारण न देता त्यांना हटवण्याचा निर्णय घेतला होता.
न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाचा दावा फेटाळला
न्यायाधीश जॅक्सन यांनी ट्रम्प प्रशासनाचा दावा फेटाळून लावला की, राष्ट्राध्यक्षांना विशेष वकिलाला इच्छेनुसार हटवण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. त्यांनी आपल्या निकालात नमूद केले की, “जर राष्ट्राध्यक्षांना कोणत्याही विशेष सल्लागाराला त्यांच्या इच्छेनुसार हटवता आले, तर त्याचा न्यायव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल आणि महत्त्वाच्या चौकशींवर दबाव निर्माण होईल.” न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील फेडरल एजन्सी आणि स्वायत्त संस्थांच्या प्रमुखांना हटवण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण उदाहरण निर्माण झाले आहे.
गोळीबारावरही न्यायालयाचा हस्तक्षेप
ट्रम्प प्रशासनाने सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करत असताना, डेलिंगर यांनी प्रोबेशनरी कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीला आव्हान दिले होते. या प्रकरणात मंगळवारी फेडरल बोर्डाने निर्णय घेतला की, डेलिंगर यांची बडतर्फी बेकायदेशीर असू शकते. त्यामुळे अनेक प्रोबेशनरी कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
डेलिंगर यांची प्रतिक्रिया
या निकालानंतर हॅम्प्टन डेलिंगर यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, “मला आनंद आहे की न्यायालयाने माझ्या पदावर संसदेने दिलेल्या संरक्षणाचे महत्त्व आणि वैधता मान्य केली आहे. या निर्णयामुळे स्वायत्त संस्थांच्या कार्यक्षमतेला आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपाला एक नवी दिशा मिळेल.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : कोठे आहे जगातील सर्वात सुरक्षित ठिकाण? जिथे तिसऱ्या महायुद्धात VIP लोक लपून आपले प्राण वाचवू शकतात
सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता
या संपूर्ण प्रकरणात ट्रम्प प्रशासन न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, विद्यमान परिस्थितीत न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी एक मोठा झटका मानला जात आहे. यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
