फोटो सौजन्य AI
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मार्चमध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार टपालाद्वारे मतदानाची प्रक्रिया अधिक कडक करण्याचा प्रस्ताव आहे . यामध्ये मतदारांची माहिती तपासण्यासाठी केंद्राच्या पातळीवर यंत्रणा तयार करणे आणि पात्र मतदारांच्या यादीशी संबंधित नियम लागू करण्याचा समावेश आहे .
अमेरिकन पोस्टल सर्व्हीसनेही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन नियम तयार केले आहेत . प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार काही मतपत्रिका ठराविक निकष पूर्ण न केल्यास त्यांच्या वितरणावर परिणाम होऊ शकतो . त्यामुळे निवडणुकीच्या तयारीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे .
या नियमांना अनेक राज्ये आणि मतदान हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे . त्यांचा दावा आहे कि निवडणूक प्रक्रियेवर केंद्र सरकारचा अशा प्रकारचा हस्तक्षेप घटनात्मक अधिकारांच्या प्रश्नांना जन्म देतो . दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाला कार्यकारी आदेशातील काही भाग पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे . मात्र त्यानंतर फेडरल न्यायालयाने पोस्टल सर्विसच्या नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे .
Gaza Row : गाझातील मानवतावादी संकटावरून अमेरिकन राजदूतांचा ब्रिटनवर ‘सेमेटिझम’चा आरोप
अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणूका ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहेत . त्यामुळे मतदानाच्या प्रक्रियेत ऐन निवडणुकीच्या आधी बदल झाल्यास मतदार , राज्य प्रशासन आणि पोस्टल सर्व्हिससमोर मोठा पेच निर्माण होऊ शकतो . ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे कि टपाल मतदानाची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि नियंत्रित करण्यासाठी हे नियम आवश्यक आहेत .
मात्र विरोधकांच्या मते कमी कालावधीत नियम बदलल्यास मतपत्रिका वेळेवर पोहोचणे अंडी पात्र मतदारांचे मतदान सुनिश्चित करणे कठीण होऊ शकते . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णय अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे .
.png "Videos"){kind=small}
