US imposes sanctions on Iranian oil industries
वॉशिंग्टन: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या सुरुवातीच्या काळातच निर्णयांचा तडाखा लावला आहे. यामध्ये कॅनडा, मेक्सिको, चीन तसेच भारतासह अनेक देशांवर वेगवेगळे निर्बंध लादण्यात आले आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा ट्रम्प यांनी इराणला कमकुवत करण्यासाठी त्यांच्या पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांशी संबंधित कंपन्यांवर निर्बंध लादले असून यामध्ये चार भारतीय कंपन्यांचा देखील समावेश आहे.
तेल उद्योगांवर कडक निर्बंध लादणे हा इराणच्या अणु प्रकल्पांवर घात करण्याचा अमेरिकेन प्रशासनाचा हेतू आहे. यामध्ये ऑस्टिन शिप मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉसमॉस लाइन्स इंक आणि फ्लक्स मेरीटाईम एलएलपी या भारतीय कंपन्यांचाही समावेश आहे. मात्र आतपर्यंत भारताकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. खरतर भारताचे इराण आणि अमेरिका दोन्ही देशांसोबत संबंध चागंले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- बांगलादेशात शेख हसीना यांचे जोरदार कमबॅक; ‘या’ निवडणुकीत दणदणीत विजय
अमेरिकेची इराण विरोधात कठोर भूमिका
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे नेटवर्क कोट्यवधी डॉलर्सच्या कच्च्या तेलाची विक्री बेकायदेशीर मार्गाने करण्याचा प्रयत्न करत होते. यामुळे हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ट्रम्प यांचा हा निर्णय इराणच्या कठोर धोरणांविरुद्ध आहे. इराणकडून बेकायदेशीरपणे होणारी कच्च्या तेलाची विक्रीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतावरील परिणाम
मात्र, ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा परिणाम भारतावर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारत अमेरिका संबंध चांगले असले तरी गेल्या काही काळापासून USAID निधीमुळे तणावाचे वातावरण आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारताच्या तेल उद्योगावर आयातींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचा वाढता दबाव दोन्ही देशांतील संबंध बिघडवू शकतो असे म्हटले जात आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय व्यापार क्षेत्रात अनेक अडथळे निर्माण होऊ शकतात. यामुळे भारताला दोन्ही देशांसोबत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे.
बायडेन प्रशासनानेही घेतला होता निर्णय
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर 2024 मध्ये बायडने प्रशासनानेही इराणच्या इराणसोबत काम करणाऱ्या डझनभर कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये भारताच्या “गब्बारो शिप सर्व्हिसेस” कंपनीवर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. इराणने इस्रायलवर 1 ऑक्टोबरला केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या निषेधार्थ हा निर्णय घेण्यात आला होता.