US-Iran war: युद्धाचा भडका! अमेरिकन नौदलाने Red Sea मधून 86 जहाजे वळवली; हुथींचे क्षेपणास्त्र हल्ले, जागतिक तेलाचे संकट गहिरे

US-Iran war : अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या सागरी नाकेबंदीमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव वाढला असून, व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

• अमेरिकेची कठोर सागरी नाकेबंदी
• हुथी बंडखोरांचे क्षेपणास्त्र हल्ले आणि जमिनीवर संघर्ष
• इराणकडून ५६ जहाजे काळ्या यादीत अन् तेलाचे संकट

जागतिक व्यापाराचा आणि इंधनाचा मुख्य मार्ग मानल्या जाणाऱ्या तांबड्या समुद्रात (Red Sea) आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) सध्या अत्यंत स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने इराणवर लादलेली कडक सागरी नाकेबंदी आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांनी सुरू केलेले क्षेपणास्त्र हल्ले यांमुळे संपूर्ण मध्य-पूर्व (US-Iran war) भू-राजकीय युद्धाच्या छायेत आले आहे. सागरी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याने भारतासह जगभरातील बाजारपेठांमध्ये इंधनाचे दर गगनाला भिडण्याची चिन्हे आहेत.

अमेरिकी लष्कराच्या ‘सेंट्रल कमांड’ने (CENTCOM) दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, इराणच्या सागरी सीमांवर आणि मोक्याच्या जलमार्गांवर युद्धनौकांद्वारे चोखंदळ निगराणी ठेवली जात आहे. या कारवाईदरम्यान, नाकेबंदीचे नियम न पाळणाऱ्या आणि संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या एकूण ८६ व्यापारी जहाजांना अमेरिकन नौदलाने मार्ग बदलण्यास भाग पाडले आहे. याव्यतिरिक्त, नियमांचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या तीन जहाजांना निकामी करण्यात आले असून, दोन संशयित जहाजांवर अमेरिकन सैनिकांनी थेट चढाई (Boarding) करून सखोल तपासणी केली आहे.

हुथी बंडखोरांचे जोरदार प्रत्युत्तर आणि येमेनमध्ये जमिनीवरील लढाई

अमेरिकेच्या या आक्रमक कारवाईने संतप्त झालेल्या येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांनी युद्ध अधिक तीव्र केले आहे. हुथी लढवय्यांनी पश्चिम येमेनमधील आपल्या तळांवरून एकाच वेळी १० घातक बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागली. या क्षेपणास्त्रांचे मुख्य लक्ष्य तैझ प्रांतातील मोखा शहर आणि होदेदाह प्रांतातील अल-खोखा परिसर हे होते. जरी अमेरिकेच्या प्रगत हवाई संरक्षण प्रणालीने यातील बहुतांश क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केल्याचा दावा केला असला, तरी या हल्ल्यांमुळे व्यापारी जहाजांचे कॅप्टन आणि क्रू मेंबर्समध्ये प्रचंड दहशत पसरली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Marco Rubio: ‘जर कोणत्याही देशाने इराणला वाचवले तर…’, मार्को रुबियो कडाडले; Modi-Pezeshkian मैत्रीमुळे अमेरिका संतप्त

हा संघर्ष केवळ समुद्रापुरता मर्यादित राहिला नसून येमेनच्या भूमीवरही युद्धाची ठिणगी पडली आहे. हुथी सैनिकांनी तैझमधील अल-कदाहा-अल-बारा या मोक्याच्या मार्गावर मोठा जमिनीवरील हल्ला चढवला. मात्र, येमेनच्या अधिकृत सरकारी सैन्याने तात्काळ प्रतिहल्ला करत हुथी बंडखोरांना मागे हटण्यास भाग पाडले आणि हा जमिनीवरील हल्ला यशस्वीरीत्या परतवून लावला.

इराणकडून ५६ जहाजे काळ्या यादीत; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

दुसऱ्या बाजूला इराणनेही अमेरिकन कारवाईला रोखण्यासाठी आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. इराणच्या पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटीने (PGSA) होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या आणखी ११ आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर तात्काळ बंदी घालत त्यांना काळ्या यादीत (Blacklist) टाकले आहे. यामुळे इराणच्या काळ्या यादीत समाविष्ट झालेल्या जहाजांची एकूण संख्या ५६ वर पोहोचली आहे. इराणने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, नाकेबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला या जलमार्गातून जाऊ दिले जाणार नाही.

दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका जाहीर निवेदनात दावा केला आहे की, “अमेरिकन नौदलाने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर जवळपास पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे आणि इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे.” तसेच, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनीही इराणला कोणत्याही प्रकारची मदत करणाऱ्या देशांवर किंवा कंपन्यांवर अत्यंत कठोर आर्थिक निर्बंध लादले जातील, असा थेट इशारा दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China : ड्रॅगनने दडवले तिबेटच्या शोकांतिकेचे सत्य; सेन्सॉरशिप ठरली आपत्ती, ‘RSF’ कडून चिनी डिजिटल नाकेबंदीचा पर्दाफाश

जागतिक ऊर्जा बाजार आणि भारतावर काय होणार परिणाम?

तांबडा समुद्र आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी हे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचे मुख्य मर्मस्थान मानले जातात. जगात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण तेलापैकी सुमारे २० टक्के तेल याच मार्गाने वाहून नेले जाते. अमेरिकेची नाकेबंदी आणि हुथींचे हल्ले यांमुळे व्यापारी जहाजांना आता आफ्रिका खंडाला वळसा घालून जावे लागत आहे. यामुळे जहाजांचा प्रवास १५ ते २० दिवसांनी लांबला असून, वाहतूक खर्च आणि सागरी विम्यात भरमसाठ वाढ झाली आहे. जर हा संघर्ष असाच सुरू राहिला, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पार जाण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, भारत सरकारलाही इंधनावरील महागाईचा सामना करावा लागू शकतो.