China new National Defense Mobilization Law China PLA control on tech companies
चीनने (China War Law) जागतिक सामरिक पटलावर अत्यंत खळबळजनक पाऊल उचलत आपल्या राष्ट्रीय संरक्षण एकत्रीकरण आराखड्यात ऐतिहासिक बदल केला आहे. दीर्घकालीन युद्धाची पूर्वतयारी म्हणून चीनच्या सर्वोच्च विधानमंडळाने २८ ऑगस्ट रोजी सुधारित ‘राष्ट्रीय संरक्षण एकत्रीकरण कायद्याला’ (National Defense Mobilization Law) अंतिम मंजुरी दिली असून हा कायदा १ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण देशात लागू केला जाणार आहे. या नव्या आणि अत्यंत कठोर कायद्यामुळे युद्धाची परिस्थिती निर्माण होताच देशातील सर्व खाजगी तंत्रज्ञान कंपन्या, प्रगत संशोधन संस्था, नागरी संसाधने, पायाभूत सुविधा आणि खुद्द नागरिकही थेट पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (PLA) थेट लष्करी नियंत्रणाखाली येणार आहेत.
चीनचा हा नवीन कायदा म्हणजे केवळ लष्कराची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न नसून, शांततेच्या काळातील संपूर्ण आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमतेला क्षणात युद्धकालीन स्थितीत परावर्तित करण्याचा एक महाकाय प्रयत्न आहे. २०१० नंतर चीनच्या राष्ट्रीय संरक्षण आराखड्यात झालेला हा पहिलाच सर्वात मोठा बदल असून, यात १४ प्रकरणे आणि ८२ कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे चीनला शांतताकालीन व्यवस्थेतून युद्धकालीन सैन्य जमवाजमवीकडे अतिशय वेगाने संक्रमण करणे शक्य होणार असून, देशातील संपूर्ण खाजगी ताकद लष्कराच्या पाठीशी उभी केली जाणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Floods: नेपाळमधील त्रिभुवन त्रिशुली शाळेची थरारक कथा; बोधी वृक्षाखाली एकत्र आली मुले अन् डोळ्यांदेखत वाहून गेली शाळा
या नव्या सुधारित कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची आणि धक्कादायक तरतूद म्हणजे नागरिकांसाठी सक्तीची नागरी सेवा. नव्या नियमांनुसार, युद्ध किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचा कोणताही मोठा प्रसंग उद्भवल्यास १८ ते ६० वयोगटातील सर्व पुरुष आणि १८ ते ५५ वयोगटातील महिलांना राष्ट्रीय संरक्षण, रसद पुरवठा (लॉजिस्टिक्स), उत्पादन आणि लष्करी मदतीशी संबंधित कामांमध्ये सहभागी होणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असेल. म्हणजेच युद्ध काळात चीनमधील एक मोठा लोकसंख्या गट थेट सैन्याच्या लॉजिस्टिक आणि सपोर्ट सिस्टीमचा हिस्सा बनेल.
याशिवाय नागरी मालमत्ता आणि संसाधनांचे अधिग्रहण करण्याचा पूर्ण अधिकार चिनी सैन्याला देण्यात आला आहे. लष्करी गरजा पूर्ण करण्यासाठी सामान्य नागरिकांची किंवा कंपन्यांची वाहने, अवडंबर उपकरणे, इमारती, जमिनी आणि इतर भौतिक सुविधा जप्त करण्याचा किंवा लष्करी वापरासाठी ताब्यात घेण्याचा कायदेशीर अधिकार पीएलएला (PLA) मिळाला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा खाजगी संस्थेने या लष्करी मोहिमेत सहकार्य करण्यास नकार दिला किंवा विलंब लावला, तर त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई आणि मोठा आर्थिक दंड ठोठावला जाणार आहे.
चीनचे मुख्य लक्ष देशातील प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रावर का आहे, याचे सोपे उत्तर म्हणजे त्यांचे ‘दुहेरी तंत्रज्ञान’ (Dual-Use Technology) धोरण होय. चीनने गेल्या काही वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, डेटा सिस्टीम आणि सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स यांसारख्या क्षेत्रांत जी प्रगती केली आहे, ती केवळ नागरी वापरासाठी नसून लष्करी उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवूनच विकसित केली आहे.
या नवीन कायद्यामुळे युद्धकाळात अलिबाबा, टेंटसेंट, बाएदू यांसारख्या महाकाय चिनी टेक कंपन्यांचे सर्व डेटा सेंटर्स, एआय अल्गोरिदम, सायबर क्षमता आणि ड्रोन्सचे ताफे थेट चिनी सैन्याच्या आदेशानुसार काम करू लागतील. डेटा सुरक्षा, लष्करी संशोधन, उत्पादन आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट या सर्व गोष्टींना युद्धकालीन संरचनेत जोडणे आता कायद्यानुसार अनिवार्य झाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Petrol Crisis: रशियाने चुकवली युद्धाची मोठी किंमत; तेलाच्या महासत्तेची उलटी गंगा; रशिया भारताकडून घेणार पेट्रोल?
चिनी सैन्याच्या या नव्या कायद्याचा भारताच्या सामरिक रणनीतीवर आणि पूर्व लडाखमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील (LAC) परिस्थितीवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चीन जर आपल्या नागरी पायाभूत सुविधा, खाजगी वाहतूक यंत्रणा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर सैन्यासाठी इतक्या वेगाने करणार असेल, तर एलएसीसारख्या आव्हानात्मक भागात दीर्घकाळासाठी लष्करी दबाव आणि लॉजिस्टिक पुरवठा कायम ठेवणे चीनला सहज शक्य होईल. हा कायदा केवळ सैन्याची तुकडी सीमेवर पाठवण्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण चिनी समाज, अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञानाला युद्धाच्या चक्रात ओढणारा आहे, ज्यामुळे भारतालाही आपली सीमेवरील तयारी अधिक आक्रमक करावी लागणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
