Oil Politics : युद्धाच्या आगीत महासत्तांची ‘आफ्रिका वारी’! अमेरिका रेड सीमध्ये सक्रिय; तर चीनने टाकला 348 अब्ज डॉलर्सचा फास

इराण-इस्रायल युद्धामुळे मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती गंभीर आहे. अरब जगतातील युद्धाच्या आगीत तेल ओतत, जगातील दोन महासत्ता, चीन आणि अमेरिका, आफ्रिकेशी आपले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

• नवी रणभूमी आफ्रिका
• अमेरिकेचा ‘प्लॅन एरिट्रिया’
• चीनचा मास्टरस्ट्रोक

US China Africa strategy 2026 : जागतिक सत्तासंघर्षाचे केंद्र आता बदलू लागले आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाने संपूर्ण अरब जगत होरपळून निघत असताना, जगाचे लक्ष आता आफ्रिका (Africa Continent) खंडाकडे वळले आहे. गेल्या ८० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली जागतिक आर्थिक व्यवस्था आता दबावाखाली आहे आणि जुने नियम मोडीत निघत आहेत. अशा परिस्थितीत, अमेरिका आपली लष्करी आणि सामरिक रणनीती आखत आहे, तर चीन आपल्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ आणि ‘झिरो टॅरिफ’ धोरणाने आफ्रिकेवर आर्थिक वर्चस्व मिळवण्याच्या तयारीत आहे.

अमेरिकेची रणनीती: तांबडा समुद्र आणि एरिट्रियाचे महत्त्व

इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिल्याने जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात आला आहे. याला पर्याय म्हणून अमेरिका आता ‘एरिट्रिया’ या आफ्रिकन देशाकडे आशेने पाहत आहे. एरिट्रियाला तांबड्या समुद्राची (Red Sea) ७०० मैलांहून अधिक किनारपट्टी लाभली आहे. येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोर सातत्याने व्यापारी जहाजांवर हल्ले करत असल्याने, बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनी सुरक्षित ठेवणे अमेरिकेसाठी अनिवार्य झाले आहे. म्हणूनच, अमेरिकेने एरिट्रियावरील निर्बंध शिथिल करून तिथे आपला प्रभाव वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, जेणेकरून इराणविरुद्ध एक मजबूत पर्यायी लष्करी तळ तयार करता येईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Maldives: मालदीवने पाठीत खुपसला खंजीर! भारताचे 3000 कोटी लाटले अन् राजधानीत चीनचे ‘हेर जहाज’; यामागे काय आहे कूटनीती?

चीनचा ‘झिरो टॅरिफ’ कार्ड आणि आर्थिक वर्चस्व

दुसरीकडे, चीनने लष्करी ताकदीपेक्षा आर्थिक नाड्या आवळण्यावर भर दिला आहे. मे २०२६ पासून ५३ आफ्रिकन देशांतील सर्व उत्पादनांवर ‘शून्य शुल्क’ लागू करण्याचा चीनचा निर्णय जागतिक व्यापारातील सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे. २०२५ मध्ये चीन-आफ्रिका व्यापार ३४८ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. चीनला आफ्रिकेतील कोबाल्ट, तेल आणि दुर्मिळ खनिजांचा साठा हवा आहे, जो त्यांच्या ‘ग्रीन टेक्नॉलॉजी’ आणि सौर ऊर्जा उद्योगासाठी इंधन म्हणून काम करेल. त्या बदल्यात चीन आफ्रिकेला आपली यंत्रसामग्री आणि स्वस्त वस्तू विकून आपली बाजारपेठ सुरक्षित करत आहे.

See more

Breaking News: China Set to Implement Comprehensive Zero-Tariff Policy for 53 African Diplomatic Partners (As the U.S. Wields the “Tariff Club,” China Continues to Expand Duty-Free Access) Effective May 1, 2026, China will fully implement a zero-tariff policy for 53 African… pic.twitter.com/3bSr0p6BPF — Loong of the east (@loong_of) April 23, 2026

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hormuz Strait: समुद्रात ‘घोस्ट फ्लीट’चा थरार! अमेरिकेच्या नाकाखालून इराणने विकलं अब्जावधींचं तेल; भारत-पाकिस्तान पण सामील

बदलती जागतिक व्यवस्था आणि आफ्रिकेची संधी

संयुक्त राष्ट्र आफ्रिका आर्थिक आयोगाचे (UNECA) अधिकारी मेलाकू गेबोये यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जुने जागतिक नियम आता इतिहास जमा होत आहेत. आफ्रिका आता केवळ कच्च्या मालाचा पुरवठादार राहिलेला नाही, तर तो महासत्तांच्या संघर्षातील एक निर्णायक खेळाडू बनला आहे. चीनच्या खुल्या व्यापार धोरणामुळे आफ्रिकन देशांना त्यांच्या वस्तू चिनी बाजारपेठेत स्वस्त दरात विकण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे या खंडाचा आर्थिक चेहरामोहरा बदलू शकतो. मात्र, या महासत्तांच्या स्पर्धेत आफ्रिका स्वतःचे स्वातंत्र्य किती काळ टिकवून ठेवतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.