FreeDC Protest : अमेरिकेच्या लोकशाहीला धोका? व्हाईट हाऊसकडे वळला संतप्त मोर्चा, ट्रम्पविरोधी गगनभेदी घोषणा

पोलिसांवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला

या पार्श्वभूमीवर ॲटर्नी जनरल पाम बोंडी यांनी डीसी पोलिसांचे पूर्ण नियंत्रण घेण्यासाठी टेरी कोल यांची “आपत्कालीन पोलीस आयुक्त” म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, याविरोधात ॲटर्नी जनरल ब्रायन श्वाल्ब यांनी फेडरल कोर्टात धाव घेतली आणि प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली. “आमचे पोलिस दल ताब्यात घेऊ देणार नाही,” असे ठाम विधान श्वाल्ब यांनी केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘जोपर्यंत मी राष्ट्राध्यक्ष आहे तोपर्यंत…’ शी जिनपिंग यांचे नाव घेऊन ट्रम्प यांचे धाडसी विधान

नागरिकांमध्ये वाढती चिंता

“मला वाटते ट्रम्प यांना स्वतःला काय म्हणायचे आहे हेही माहित नाही,” असे स्थानिक नागरिक जॉन स्मिथ यांनी सांगितले. पांढऱ्या वर्णाचा वृद्ध असूनही ते नेहमीच सुरक्षित असल्याचे सांगतात. तरीसुद्धा नॅशनल गार्ड्सच्या तैनातीमुळे लोकशाही मूल्यांना धोका पोहोचतो, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली. येत्या आठवड्यात आणखी मोठ्या निदर्शनांची योजना आखण्यात आली असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.

ट्रम्पना मिळाले काही राज्यांचे समर्थन

दरम्यान, ट्रम्प यांच्या निर्णयाला काही राज्यांचा पाठिंबा मिळत आहे. वेस्ट व्हर्जिनियाचे गव्हर्नर पॅट्रिक मॉरीसी यांनी ३०० ते ४०० नॅशनल गार्ड वॉशिंग्टनला पाठवण्याची घोषणा केली आहे. त्याशिवाय २०० नॅशनल गार्ड साउथ कॅरोलिनामधून आणि १५० ओहायोमधून पाठवले जाणार आहेत. यामुळे वॉशिंग्टनमध्ये आधीपासूनच तैनात असलेल्या ८०० गार्ड्सची ताकद आणखी वाढणार आहे.

१९७० चा होम रुल कायदा पुन्हा चर्चेत

या संपूर्ण घडामोडींत ट्रम्प यांनी वापरलेला १९७० चा “होम रुल कायदा” चर्चेत आला आहे. या कायद्यानुसार राष्ट्रपतींना आपत्कालीन परिस्थितीत वॉशिंग्टन डीसी पोलिसांवर ४८ तासांचे थेट नियंत्रण मिळते. संसदीय समितीला माहिती दिल्यास हे नियंत्रण आणखी दीर्घकाळ टिकवता येते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या निर्णयाने राजधानीत नवा राजकीय वाद सुरू झाला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : म्यानमार गृहयुद्ध भीषण वळणावर; लढाऊ विमानांच्या हल्ल्यात निष्पाप नागरिकांचा बळी

लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही?

नॅशनल गार्ड्सची तैनाती ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेसाठी आहे की लोकशाही प्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्याचा डाव आहे, हा खरा प्रश्न आता समोर आला आहे. लोकशाहीची राजधानी असलेल्या वॉशिंग्टनमध्ये नागरिक रस्त्यावर उतरले, हेच या आदेशाबाबतचा अविश्वास स्पष्ट दाखवते. पुढील काही दिवसांत या आंदोलनाचे स्वरूप किती तीव्र होते, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या