Explainer: ट्रम्पच्या नव्या आदेशाने भूकंप, सर्व H-1B विसाधारकांचे शुल्क 1 लाख अमेरिकी डॉलर असणार?

H-1B व्हिसावर परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी कंपन्यांना मोठे शुल्क भरावे लागणाऱ्या ट्रम्प यांच्या नवीन आदेशामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. आता नक्की हे कसे असणार याबाबत अधिक माहिती घेऊया

• काय आहे डोनाल्ड ट्रम्पचा नवा आदेश 
• H-1B व्हिसासाठी किती शुल्क लागणार
• प्रत्येकाला ही किंमत मोजावी लागणार का 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी आणखी एक आदेश जारी केला ज्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प यांनी एक नवीन आदेश जारी केला, ज्या अंतर्गत कंपन्यांना आता H-1B व्हिसाद्वारे परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी दरवर्षी $100,000 (अंदाजे 8.3 दशलक्ष रुपये) शुल्क भरावे लागेल.

भारत आणि चीनमधील लोकांवर मोठा परिणाम होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारत आणि चीनवर मोठा परिणाम होईल, कारण H-1B व्हिसा धारकांपैकी 71 टक्के भारतीय आहेत, तर 11.7 टक्के चिनी आहेत. H-1B व्हिसा हा एक कार्यक्रम आहे ज्याद्वारे कंपन्या अमेरिकेत परदेशी लोकांना नोकरी देऊ शकतात. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो: H-1B व्हिसाखाली अमेरिकेत राहणाऱ्या सर्व भारतीय वंशाच्या लोकांना $100,000 शुल्क भरावे लागेल का?

Donald Trump यांचा यू-टर्न; अमेरिकेत Tik Tok वर बंदी नाही, चीनसोबत केला करार

फक्त नवीन अर्जदारांनाच शुल्क 

न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने शनिवारी सांगितले की, “प्रत्येकाला एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज शुल्क भरावे लागणार नाही. फक्त नवीन अर्जदारांनाच $१००,००० शुल्क आकारले जाईल.” ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे कायदेशीर आव्हानांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता असली तरी, कायदेशीर आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते. जर हे शुल्क लागू राहिले तर कंपन्यांना सहा वर्षे या व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी दरवर्षी $१००,००० द्यावे लागतील. तथापि, हे शुल्क फक्त नवीन अर्जदारांना लागू होईल.”

अमेरिकन अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “ट्रम्पच्या या नवीन आदेशाचा परिणाम सध्या अमेरिकेबाहेर असलेल्या विद्यमान व्हिसा धारकांवर होणार नाही.” “फक्त नवीन अर्जदारांवर परिणाम होईल.”

ट्रम्प प्रशासनानेही आपली भूमिका स्पष्ट केली

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने असेही स्पष्ट केले आहे की एच-१बी व्हिसासाठी नवीन $१००,००० शुल्क विद्यमान व्हिसा धारकांना लागू होणार नाही आणि ते फक्त नवीन याचिकांना लागू होईल. हे देखील स्पष्ट केले पाहिजे की २१ सप्टेंबरच्या घोषणेच्या प्रभावी तारखेपूर्वी सादर केलेल्या एच-१बी अर्जांवर परिणाम होणार नाही. सध्या अमेरिकेबाहेर असलेल्या व्हिसा धारकांनाही देशात पुन्हा प्रवेश करण्यासाठी शुल्क भरावे लागणार नाही. यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने शनिवारी एका निवेदनात ही माहिती दिली. या स्पष्टीकरणामुळे हजारो भारतीयांना दिलासा मिळाला आहे.

भारतीयांचा नाद नाही! अमेरिकेच्या H-1B ‘व्हिसा बॉम्ब’ला केला फुसका; शोधला ‘हा’ जुगाडू पर्याय

सध्या एच-१बी व्हिसाचे शुल्क किती आहे?

एच-१बी व्हिसाचे शुल्क सध्या २००० ते ५००० अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत आहे. या व्हिसाखाली अनेक भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकेत सेवा देत आहेत. हा व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध आहे आणि त्याचे नूतनीकरण आणखी तीन वर्षांसाठी केले जाऊ शकते.

भारतीय सध्या चिंतेत आहेत. ट्रम्पचा हा निर्णय अमेरिकेत राहणाऱ्या आणि सेवा करणाऱ्या भारतीयांसाठी खरोखरच त्रासदायक आहे. H-1B व्हिसावर अनेक भारतीयांनी त्यांच्या भारत प्रवासाच्या योजना रद्द केल्याचे वृत्त आहे.

FAQs (संबंधित प्रश्न)

१. एच-१बी व्हिसा म्हणजे काय?

H1-B व्हिसा हा एक गैर-स्थलांतरित कार्यक्रम आहे ज्या अंतर्गत अमेरिकन कंपन्या परदेशी तज्ज्ञांना नियुक्त करू शकतात. तो आयटी, अभियांत्रिकी, औषध आणि विज्ञान यासारख्या क्षेत्रांना लागू होतो. व्हिसा सामान्यतः तीन वर्षांसाठी वैध असतो आणि तो सहा वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.

२. नवीन नियम काय म्हणतो?

आता, कंपन्यांना प्रत्येक नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जासाठी $१००,००० चे एक-वेळ शुल्क भरावे लागेल.

३. विद्यमान व्हिसा धारकांवर परिणाम होईल का?

नाही. ज्यांच्याकडे आधीच H-1B व्हिसा आहे त्यांना हे शुल्क भरावे लागणार नाही आणि त्यांच्या नूतनीकरणावरही ते लागू होणार नाही.

४. हे शुल्क दरवर्षी आकारले जाईल का?

नाही. नवीन व्हिसा अर्ज दाखल केल्यावरच हे शुल्क आकारले जाईल.

५. विद्यमान व्हिसा धारक अमेरिका सोडून परत येऊ शकतात का?

हो. त्यांच्या प्रवास अधिकारांमध्ये कोणताही बदल नाही.

६. कोणाला सूट देता येईल?

जर नियुक्ती राष्ट्रीय हितासाठी असेल आणि सुरक्षितता किंवा सार्वजनिक कल्याणावर परिणाम करत नसेल तर सूट दिली जाऊ शकते.

७. शुल्क कोण पडताळेल?

अर्ज करण्यापूर्वी शुल्क भरले जाईल याची खात्री परराष्ट्र विभाग करेल.

८. वेतन आणि प्राधान्यक्रमात बदल होतील का?

हो. उच्च कौशल्य आणि उच्च पगार असलेल्या अर्जांना आता प्राधान्य मिळेल.

९. शुल्क न भरल्यास काय होईल?

शुल्क नसलेले अर्ज नाकारले जातील आणि प्रवेश दिला जाणार नाही.

१०. हा नियम किती काळ लागू राहील?

हा नियम सध्या २१ सप्टेंबर २०२५ पासून १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या निर्णयानुसार तो वाढवता येईल.