फोटो सौजन्य AI
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी कराराचे स्वागत करताना ग्रीनलँडच्या स्वनिर्णयाच्या अधिकाराला मान्यता मिळाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, अमेरिकेकडून यापूर्वी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याबाबत करण्यात आलेल्या वक्तव्यांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास अद्याप पूर्णपणे दूर झालेला नाही.
Trump vs Media : गदारोळ सुरु ; ट्रम्प यांच्यावर प्रसार माध्यमांनी घातली बंदी
नव्या करारानुसार अमेरिकेला ग्रीनलँडमधील लष्करी सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रांचा विस्तार करता येणार आहे. नर्सार्सुआक आणि मेस्टर्सविग येथे जुन्या लष्करी तळांचा पुन्हा वापर करण्याची शक्यता आहे. पिटुफिक स्पेस बेससह अमेरिकेच्या आर्क्टिकमधील संरक्षण क्षमतेला या करारामुळे अधिक बळ मिळणार आहे. करारात ग्रीनलँडचे डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाखालील स्थान आणि ग्रीनलँडच्या नागरिकांच्या स्वनिर्णयाच्या अधिकाराचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
करारामुळे अमेरिकेकडून ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या पूर्वीच्या चर्चेमुळे निर्माण झालेली चिंता काही प्रमाणात कमी झाल्याचे स्थानिक पातळीवरील प्रतिक्रियांमधून दिसते. ग्रीनलँडच्या संसद सदस्य नाजा नाथानिएल्सन यांनी कराराबद्दल दिलासा व्यक्त केला आहे.
मात्र, गेल्या काही वर्षांतील घडामोडींमुळे अमेरिकेबद्दलचा संशय वाढला असून स्थानिक नागरिकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ग्रीनलँडची लोकसंख्या सुमारे ५७ हजार असून, अमेरिकेच्या लष्करी उपस्थितीबाबत स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आहेत.
World News : ८० मीटर उंचीवर थरार! कोणत्याही सेफ्टी हार्नेसशिवाय ४०० मीटर लांब दोरीवरून चालली महिला
या करारामुळे आर्क्टिक क्षेत्रातील अमेरिका, ग्रीनलँड आणि डेन्मार्क यांच्यातील सुरक्षा सहकार्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि चीनच्या वाढत्या रणनीतिक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर आर्क्टिकचे भूराजकीय महत्त्व वाढले आहे. करारात NATOच्या चौकटीत सहकार्य मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मात्र, हा करार लागू होण्यासाठी संबंधित राष्ट्रीय संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी पुढील प्रक्रियेनंतर होणार आहे.
China Nail Industry : रोज लाखो नेल सेट्सची निर्मिती; चीनचं डोंगहाई बनलं ग्लोबल हब
.png "Videos"){kind=small}
