फोटो सौजन्य AI
ट्रम्प यांच्या योजनेमध्ये गाझातील संघर्ष थांबवणे, हमासचे निःशस्त्रीकरण करणे आणि त्यानंतर इस्रायली सैन्याची टप्प्याटप्प्याने माघार घेणे यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. युद्धानंतर गाझामध्ये स्थिरता निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल आणि नव्या पॅलेस्टिनी पोलिस व्यवस्थेची भूमिका निश्चित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
मात्र, योजनेतील इस्रायली सैन्याची माघार आणि हमासचे निःशस्त्रीकरण हे दोन मुद्दे पुन्हा अडचणीचे ठरले आहेत. इस्रायलची मागणी आहे की हमासकडील शस्त्रसाठा आणि लष्करी क्षमता पूर्णपणे संपुष्टात आणल्यानंतरच इस्रायली सैन्याने माघार घ्यावी. नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे की केवळ कागदोपत्री किंवा आंशिक निःशस्त्रीकरण इस्रायलला मान्य असणार नाही.
विशेष म्हणजे ही योजना अमेरिकेच्या पुढाकारातून पुढे आली आहे. त्यामुळे इस्रायलचा नकार हा ट्रम्प प्रशासनासाठीही मोठे राजनैतिक आव्हान मानले जात आहे. नेतान्याहू यांनी अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले आहे. काही अमेरिकी प्रस्ताव इस्रायलला मान्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले, मात्र काही मुद्द्यांवर इस्रायल आपली भूमिका बदलणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत.
दुसरीकडे हमासने योजनेला यापूर्वी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी निःशस्त्रीकरण आणि इस्रायली सैन्याची माघार या मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या अटींमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
इस्रायलने १५ कलमी योजनेला नकार दिल्यामुळे गाझामध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. एका बाजूला अमेरिकेकडून युद्ध थांबवण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे इस्रायल हमासच्या पूर्ण निःशस्त्रीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहे.
.png "Videos"){kind=small}
