Mystery surrounding the BRICS summit increases after Ajit Doval's visit to China Know Beijing's real intention
नवी दिल्ली येथे पुढील महिन्यात म्हणजेच १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी १८ व्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तब्बल सात वर्षांनंतर भारताला भेट देणार की नाही, याविषयी जागतिक राजकारणात जोरदार चर्चा सुरू आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल हे नुकतेच चीनच्या दौऱ्यावर गेले असून, त्यांनी बीजिंगमध्ये चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि उपराष्ट्राध्यक्ष हान झेंग यांची भेट घेतली आहे. या उच्चस्तरीय बैठकीमुळे भारत आणि चीनमधील सीमाप्रश्नांवर तसेच द्विपक्षीय संबंध सुरळीत करण्यावर सकारात्मक चर्चा झाली असली, तरी शी जिनपिंग यांच्या दौऱ्याबाबत चीनने अजूनही अधिकृत मौन बाळगले आहे.
चीनच्या अधिकृत वर्तुळातून शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याला दुजोरा मिळणे बाकी असले, तरी चिनी अधिकाऱ्यांच्या एक शिष्टमंडळाकडून नवी दिल्लीतील हॉटेल्स आणि सुरक्षा व्यवस्थेची चाचपणी केली जात असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. गतवर्षी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शी जिनपिंग यांना भारताचे आमंत्रण दिले होते. असे असूनही चीनकडून शेवटच्या क्षणापर्यंत कोणतीही ठोस घोषणा केली जात नाही. यामागे चीनची ‘वेट अँड वॉच’ ही मुत्सद्दी रणनीती मानली जात आहे. भारतासोबतच्या व्यासपीठावर उपस्थित राहताना स्वतःचे पारडे कमी पडू नये, यासाठी बीजिंग अत्यंत सावध पावले टाकत असल्याचे दिसते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : America : हैतीमध्ये सशस्त्र टोळीचा हैदोस! 47 जणांची निर्घृण हत्या अन् 50 हून अधिक जणांचे अपहरण; संयुक्त राष्ट्राकडून तीव्र निषेध
जागतिक परिषदांमध्ये सहभागी होण्याबाबत चीनने अशी भूमिका घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०२३ मध्ये भारताने नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या जी-२० शिखर परिषदेला शी जिनपिंग यांनी ऐनवेळी दांडी मारली होती. व्यस्त वेळापत्रकाचे कारण पुढे करण्यात आले असले, तरी २०१२ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर शी जिनपिंग जी-२० परिषदेला गैरहजर राहण्याची ती पहिलीच वेळ होती. त्याचप्रमाणे २०२५ मध्ये ब्राझील येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेपासूनही त्यांनी स्वतःला दूर ठेवणे पसंत केले होते. या अलिप्ततेच्या धोरणामागे भारत-चीन सीमेवरील प्रदीर्घ तणाव आणि जागतिक मंचावर भारताची वाढती ताकद हेच मुख्य कारण मानले जाते.
नुकतेच भारताने अरुणाचल प्रदेशातील २७ महत्त्वाच्या ठिकाणांचे मानकीकरण करण्याची घोषणा केली, ज्यावर चीनने नेहमीप्रमाणे तीव्र आक्षेप घेतला आहे. चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी आणि ‘चायना डेली’सारख्या वर्तमानपत्रांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत भारताला सीमेवर राजकीय पोझ न घेण्याचा इशारा दिला आहे. ब्रिक्स परिषदेच्या अगदी तोंडावर भारताने घेतलेली ही आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका चिनी प्रशासनासाठी काहीशी अस्वस्थ करणारी ठरली आहे. त्यामुळेच सीमेवरील आपल्या दाव्यांची धार कायम ठेवण्यासाठी आणि दबावाचे राजकारण करण्यासाठी चीन ही संशयास्पद भूमिका घेत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS Summit 2026: रशियात ‘चाणक्य’ जयशंकर अन् चीनमध्ये अजित डोवाल; भारताच्या दोन दिग्गजांची जागतिक पटलावर मोठी खेळी
ब्लूमबर्गच्या एका विश्लेषणात्मक रिपोर्टनुसार, चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासाठी जागतिक मंचावर इतर कोणत्याही नेत्यापेक्षा, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापेक्षा कमकुवत किंवा मागे दिसणे अत्यंत लज्जास्पद ठरू शकते. २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील हिंसक संघर्षानंतर भारत आणि चीनच्या संबंधांमध्ये मोठा दुरावा निर्माण झाला होता. त्यानंतर भारताने चीनविरुद्ध आर्थिक आणि डिजिटल आघाड्यांवर कडक पावले उचलली. यामुळे जागतिक राजकारणात भारताची पत अधिक मजबूत झाली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींसोबत थेट व्यासपीठ सामायिक करताना चीनची बचावात्मक मानसिकता स्पष्टपणे दिसून येते.
तथापि, तियानजिन येथे पार पडलेल्या २५ व्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) परिषदेत दोन्ही नेत्यांची द्विपक्षीय भेट झाली होती. त्यावेळी दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक संबंध आणि आशियाई प्रदेशातील शांततेचा हवाला देत सकारात्मक संवादाची सुरुवात झाली होती. आता कैलास मानसरोवर यात्रा पुनरुज्जीवित करणे आणि थेट विमान सेवा सुरू करणे यांसारख्या पावलांमुळे दोन्ही बाजूंमधील बर्फ वितळण्यास मदत झाली आहे. परंतु, १२-१३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत शी जिनपिंग स्वतः हजेरी लावतात की आपल्या प्रतिनिधीला पाठवतात, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
