Yunus Government bans on Shaikh Hasina's Awami League party
ढाका: एककीडे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव सुरु असताना दुसरीकडे बांगलादेशने एक मोठी घोषणा केली आहे. बांगलादेशच्या या घोषणनेने शेख हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग च्या पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या अंतरिम सरकारने शनिवारी (10 मे) माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मोठा झटका दिला आहे. अंतरिम सरकारने शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावर बंदी घातली आहे.
मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखालील अंतरिम सरकारने शनिवारी हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर शेख हसीना यांच्या पक्षाला त्यांच्या नावाने आणि चिन्हाने निवडणुक लढवता येणार नाही. यामुळे अवामी लीग पक्षाचे निवडणुकीत सहभागी होण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले असल्याचे म्हटले जात आहे.
अंतिरम सरकारने दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे.मोहम्मद युनूस यांच्या कार्यलयाने संबंधित एक निवदेन जारी केले आहे. या निवदनात म्हटले आहे की, “बांगलादेशची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अवामी लीग आणि पक्षाच्या नेत्यांविरोधात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यालयात खटला सुरु आहे, तोपर्यंत ही बंद लागू होईल.”
तसेच अंतरिम सरकारने असेही म्हटले आहे की, जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या आंदोलनातील नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेतला आहे. अवामी लीग पक्षाचे तक्रादार आणि साक्षीदार यांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात खटला चालू राहिल.
याशिवाय, मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या बैठकीदरम्यान आयसीटीमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन बदलांनुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षावर त्यांच्या संघटनेवर कारवाई करता येऊ शकते.
दरम्यान मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखाली अंतरिम सरकारेन पक्षावर बंदी लागू केल्यानंतर अवाम लीग संतप्त झाला आहे. अवामी लीग आणि पक्षाच्या नेत्यांनी या बंदील असंविधानिक आणि बेकादयदेशीर म्हटले आहे. हा निर्णय लोकशाहीच्या नियमांचे उल्लंघ करणारा असल्याचे पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे. तसेच या बंदीला सत्तेत राहण्यासाठीचे षड्यंत्र म्हटले आहे.
दरम्यान हा निर्णय घेण्यापूर्वी काही तास आधी मोहम्मद युनूस यांच्या घराबाहेर हजारो लोक जमले होते. या जमावाने अवामी लीगच्या पक्षावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. युनूस सरकारने बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्याधिकरण कायद्यातही बदल केले आहे. याअंतर्गत कोणत्याही राजकीय पक्षावर, त्यांच्या आघाडीच्या संघटनांवर आणि संस्थावर कारवाई करता येणार आहे.