भारतातील शेती अधिक यांत्रिकीकरणाकडे वाटचाल करत असून ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल, रोटाव्हेटर यांसारख्या कृषी वाहनांमुळे उत्पादनक्षमता वाढत आहे. मात्र ही यंत्रे महाग असल्याने केंद्र सरकार विविध अनुदान योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते. यामुळे कृषी क्षेत्राबरोबरच ऑटोमोबाईल उद्योगालाही चालना मिळते.
केंद्र सरकारची सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे सब-मिशन ऑन अॅग्रीकल्चरल मेकॅनायझेशन (SMAM). ही योजना कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रीपर, थ्रेशर, सीडर, स्प्रेयर आणि इतर कृषी यंत्रांच्या खरेदीवर अनुदान दिले जाते.
ट्रॅक्टरच्या उदाहरणाचा विचार केल्यास, सर्वसाधारण श्रेणीतील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किंमतीवर साधारणतः ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST), अल्पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे. काही राज्यांमध्ये राज्य शासनाच्या अतिरिक्त योगदानामुळे हे प्रमाण आणखी वाढू शकते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ट्रॅक्टरची किंमत ५ लाख रुपये असल्यास सामान्य शेतकऱ्याला सुमारे २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. तर महिला किंवा SC/ST शेतकऱ्याला २.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे ट्रॅक्टरची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी होते.
भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा किती टक्के वाटा आहे? जाणून घ्या!
ट्रॅक्टरशिवाय पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, ट्रान्सप्लांटर आणि कृषी ड्रोन यांनाही अनुदान मिळते. अनेक उपकरणांवर ४० ते ५० टक्के, तर काही विशेष श्रेणीतील यंत्रांवर ५० ते ८० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध असते. SMAM आणि राज्यस्तरीय कृषी यांत्रिकीकरण योजनांद्वारे ट्रॅक्टर व कृषी वाहनांवर अनुदान दिले जाते. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT प्रणालीद्वारे जमा केली जाते.
कृषी वाहनांसाठीच्या या अनुदान योजनांमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होत आहे, कामाची गती वाढत आहे आणि देशातील ट्रॅक्टर व कृषी यंत्रसामग्री उत्पादन करणाऱ्या ऑटोमोबाईल उद्योगालाही मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे या योजना शेती आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्र यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
