फोटो सौजन्य: iStock
भारतात मोठ्या प्रमाणात वाहनांची संख्या वाढताना दिसत आहे. यामुळे रस्त्यांवरील वर्दळ देखील वाढली आहे. या सर्वात अपघातांची संख्या सुद्धा वाढताना दिसत आहे. अशावेळी जीवितहानी देखील होते. म्हणूनच केंद्र सरकार रस्ते अपघात कमी व्हावे यासाठी वेगवेगळी पाऊले उचलत असते.
भारतात दरवर्षी लाखो रस्ते अपघात होत असतात. ज्यामध्ये अनेक लोंकाना आपला जीव गमवावा लागतो. तसेच अनेक जण जखमी सुद्धा होतात. याच अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी, सरकार नियमांमध्ये सतत सुधारणा करत आहे.
आता खाजगी वाहनांव्यतिरिक्त, कमर्शियल वाहने देखील अधिक सुरक्षित केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने सुरक्षा वाढवण्यासाठी कोणत्या प्रकारची अधिसूचना जारी केली आहे? ही सूचना कधी लागू होईल? याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये कमर्शियल वाहनांना सुरक्षेशी संबंधित काही सुधारणा कराव्या लागतील आणि नवीन सेफ्टी फीचर्स द्यावे लागतील. अधिसूचनेनुसार, हे सेफ्टी फीचर्स 1 एप्रिल 2026 पासून लागू केले जातील.
जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वाहनाच्या डायमेन्शन्समध्ये रियर व्ह्यू सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम, गार्ड रेल आणि रब स्ट्रिपचा समावेश केला जाणार नाही.
माहितीनुसार, या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की 1 एप्रिल 2026 पासून N1 श्रेणीतील वाहनांसाठी ABS अनिवार्य केले जाईल आणि 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सर्व नवीन आणि विद्यमान वाहनांमध्ये हे सेफ्टी फिचर प्रदान केले जाईल.
मार्केटमध्ये 2025 Suzuki Avenis आणि Burgman स्कूटर लाँच, नवीन रंगासह मिळणार जबरदस्त मायलेज
अधिसूचनेनुसार, 1 एप्रिल 2026 पासून एन्ड्युरन्स ब्रेकिंग सिस्टम टेस्ट (EBS Test) (टाइप-2ए टेस्ट) अनिवार्य केले जाईल. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून उत्पादित केलेल्या वाहनांना एबीएस सिस्टम दिले जाईल.
1 एप्रिल 2026 पासून M2, M3, N2, N3 कॅटेगरीत असणाऱ्या वाहनांमध्ये आणि 1 ऑक्टोबर 2026 पासून प्रत्येक विद्यमान आणि नवीन मॉडेलमध्ये ही फीचर्स प्रदान करणे अनिवार्य केले जाईल, असे अधिसूचनेत सांगण्यात आले आहे. यासोबतच, लेन डिपार्चर सिस्टम देखील जोडण्यात येणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
